रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण : अदालतको आदेशपछि टेन्डरको समय सारियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण : अदालतको आदेशपछि टेन्डरको समय सारियो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् ।

उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ मागेको छ । दुई चरणमा गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् । दुवै टेन्डर साउन २२ र २३ मा खोल्ने तयारी थियो । तर १९ गते उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साउन २८ र २९ गतेका लागि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो ।

‘२६ गते पेसी छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अदालतबाट कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अदालतमा मुद्दा परेसँगै टेन्डरको समय थप गरिएको उनले बताए । सोमबार दुई पक्षको बहस हुनेछ । ‘अदालतले सदर गर्‍यो भने टेन्डर कुन रूपमा जान्छ भन्न सकिँदैन, फैसला छिटो भए पनि ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १ सय ६ किमि छ । यहाँ दुई खण्ड गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै वनको पनि ३० बिघा जग्गा प्रयोग हुनेछ । ‘हामीले हतारमा ठेक्का गरेका होइनौं,’ मिश्रले भने, ‘जग्गाको यकिन गरेरै टेन्डर आह्वान गरेका हौं । गल्ती गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म रोकिइसक्ने थियो ।’ गलत गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म आफूलाई कारबाही भइसक्ने उनले सुनाए । ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर अब अदालतबाटै यो कुरा टुंगिनेछ,’ उनले भने । क्राइटएरिया पहिला जे थियो, त्यही हुनुपर्ने ठेक्कामा भाग लिन नपाएका एक निर्माण व्यवसायीले बताए । राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ट्र्याकबेल्ट तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । उक्त रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । चितवन खण्डको डीपीआर भने अझै पूरा भइसकेको छैन ।

सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको थियो । पछि बाराको निजगढबाट हेटौंडा, भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तम्सरी निकाल्ने गरी १ सय २० किमिको डीपीआरको काम थालिएको छ । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘विदेश गएका सबै कन्सल्टेन्ट पनि फर्किइसकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क

हलुका सवारीलाई एक पटकमा २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रूपैयाँ दस्तुर लिइने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है । अब केही समयपछि दस्तुर नतिरी यो सडक आवतजावत गर्न पाउनु हुने छैन । ३६ किलोमिटर दूरी रहेको यो सडक खण्डमा सरकारले सवारीसाधन गुडाएबापत शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि हलुका र भारी सवारीसाधनको फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा शुल्क लिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘केही सडक आयोजनाको निर्माण सकिएपछि तिनीहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्न स्रोत चाहिन्छ,’ उनले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘स्रोत अभाव नहोस् भन्न मर्मतसम्भार दस्तुर लिने चलन छ, त्यसैअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार हलुका सवारीका लागि २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रुपैयाँ प्रतिटिप सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न दिने निर्णय भएको हो । स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि भने दस्तुर लाग्नेछैन । सडक स्तरोन्नतिपछि सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भएको छ । अहिले यो खण्डमा पहिरोको जोखिम उच्च छ ।

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत भने सरकारले सडक उपभोग दस्तुर ०५२ सालदेखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । त्यो बेला ९ ठाउँमा दस्तुर उठाउने निर्णय भएकामा तीन ठाउँबाट मात्र लिन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक मर्मतसम्भारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी चाप बढी हुने र सडक भत्किने हुन्छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन उपभोक्ताले तिरेको पैसा त्यही ठाउँमा खर्च गर्ने गरी उठाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सडक विस्तार हुँदै जान्छ, विस्तार भइसकेपछि त्यो सडकमा शुल्क लिएर मर्मत गर्ने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिङ सडकबाहेक अन्य १९ वटा सडकमा पनि दस्तुर लिने निर्णय भएको छ । निर्णय गरिएका सडक दुई लेनका भएकाले अहिले चार लेनको बनाइँदै छ । ‘चार लेन भएपछि सडक उपभोग दस्तुर लिन थालिनेछ,’ उनले भने ।

सवारी दस्तुरबाट उठेको रकम त्यही सडकको मर्मतमा खर्च गरिनेछ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक भर्खर बनेको हो । तर बिग्रँदै जान्छ । ‘कहिलेबाट दस्तुर लिने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ, लामा दूरीका सवारी सबै खुलेर पर्याप्त यात्रु नहिँडेसम्म शुल्क लिइने छैन,’ खतिवडाले भने, ‘कोभिडको त्रास हटेपछि मात्र यो नियम लागू हुनेछ ।’ लकडाउन र कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा सडक दस्तुर लिन बन्द गरिएको छ । ‘सडक निर्माणमा सरकार र दातृ निकायबाट सहयोग हुन्छ । तर मर्मतका लागि सहयोग कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग सडक उपभोग दस्तुर मात्र आउने हो, यो थोरै हुन्छ ।’ उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिङ खण्डको मझिमटारमा उठाइने सडक दस्तुर वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो त्यहीँ खर्च हुन्छ । अहिले सबै गरेर २१ ठाउँमा उठाइन्थ्यो । ‘अहिले वार्षिक उपभोग दस्तुर नौबिसे–मुग्लिङ, हेटौंडा–नारायणगढ, भैरहवा–भुमही सडक खण्डमा मात्र उठाउने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबै ठाउँमा सुरु भएपछि वार्षिक चार अर्ब जति उठ्छ,’ उनले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिपछि नयाँ भएकाले मर्मत गर्न सहज होस् भनेर दस्तुर लिने विषय उठेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना तथा डिभिजन सडक भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×