डेडिकेटेड महसुलसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित

प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । समितिले साउन पहिलो साता मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग सचिव, ऊर्जाका सहसचिव प्रवीण अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य थिए ।

‘लोडसेडिङ हुँदासम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल असुल गर्ने र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । नियमन आयोगले भने यो विवाद आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेलामा उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।

यसबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र डेडिकेटेड लाइन भए पनि दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाएको थियो ।

अहिले २ सय ३१ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार त्यसरी विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली ०६९ मा प्राधिकरणले गरेको कामकारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगले साउन १ गते लागू हुने गरी निर्धारण गरेको नयाँ विद्युत् महसुलमा भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अवधारणा हटाइएको छ । प्राधिकरणले नयाँ महसुल दरमा पनि डेडिकेटेड लाइनका लागि करिब १५ प्रतिशत महँगो शुल्क लिने गरी सिफारिस गरेको भए पनि सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा उद्योगीहरुबाट विरोध भएपछि आयोगले यो व्यवस्था हटाएको हो ।