बजारमा ‘अपाचे आरटीआर १६० ४ भी’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजारमा ‘अपाचे आरटीआर १६० ४ भी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘अपाचे आरटीआर १६० ४ भी’ को सिंगल डिस्क भेरियन्ट मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

कम्पनीले यसअघि डबल डिस्कमा मात्रै बिक्री गर्दै आएको अपाचे आरटीआर १६० ४ भीसीएलाई सिंगल डिस्कमा पनि उपलब्ध गराएको हो ।

जगदम्बा मोटर्सले नयाँ भेरियन्टमा अपाचे आरटीआर १६० ४ भीलाई बजारमा ल्याएको हो । यसको पछाडि चक्कामा भने ड्रम ब्रेक छ । कम्पनीले साउन ८ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यसूचीमै आरटीआर १६० फोर भी सिंगल डिस्क भेरियन्टको मूल्य सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीले यसको मूल्य २ लाख ७२ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको जानकारी दिइएको छ ।

दराजले चलाइरहेको ‘दराज महाबचत’ योजना सकिएलगत्तै यो सार्वजनिक गरिएको हो । दराजबाट अपाचे आरटीआर १६० ४ भी किन्ने ग्राहकले नगद १४ हजार रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । यो छुट ७ दिनका लागि रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदहरूको ‘जबर्जस्ती’ भ्रमण !

वन अनुगमनमा गएका सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक सांसद प्रदीप यादव, उनका चालक र अंगरक्षकलाई कोरोना देखिएको छ । टोलीका सबै होम क्वारेन्टाइनमा छन् । यतिबेला नै प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत समितिको टोली पनि अनुगमन भ्रमणमा छ ।
‘बैठकमा नआउने सांसदहरु अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन्, बुझ्न कठिन भएको छ’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गत साउन ५ मा संघीय संसद्को विषयगत समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोभिड–१९ र बजेटको अपर्याप्तताका कारण सकेसम्म अनुगमनमा राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गरे ।

उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दुई समितिका सांसद पूर्वका केही जिल्लाको वैज्ञानिक वन अनुगमनमा निस्किए । साउन १४ मा पूर्वी तराईको वन अनुगमनमा निस्केको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिका सांसद अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन् । उपसमिति संयोजक प्रदीप यादव, उनका चालक एवं अंगरक्षकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अनुगमनमा गएका सबै सांसद क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे र अधिकृत सरस्वती मरहट्ठा उक्त टोलीमा थिए । अनुगमन गर्दागर्दै उनीहरू जिल्लाबाट फर्केका थिए । उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षणको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसहित ७ जनाको टोली साउन १५ देखि पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको भ्रमणमा छ । उक्त टोलीमा ५ सांसद र २ जना कर्मचारी छन् । यो समिति पनि वैज्ञानिक वनकै विषयमा अनुगमन गर्न निस्केको हो । अनुगमन गर्ने भन्दै लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको प्राकृतिक स्रोत समितिले दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि लेखाको अर्को उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । अहिले पूर्वी तराईको भ्रमणमा निस्केका बेला सांसद यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको हो ।

असारमै प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत शान्ता चौधरीको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय उपसमितिले पनि कञ्चनपुर, कैलालीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । दुई समितिबीच कार्यक्षेत्र विवादपछि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई तत्काल अनुगमनमा नजान सुझाएका थिए । उचित कारण नखोली उपसमितिका सांसदहरूले जानैपर्ने भनेपछि सभामुखले स्वीकृति दिएका संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘सभामुखले त सकभर अहिले नजानुस् भन्नुभएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदज्यूहरूले मान्नुभएन ।’

गत साउन ५ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग भएको छलफलमा समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गणपूरक संख्या घटाउन मागसमेत गरेका थिए । सचिवालयका एक अधिकारी आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘बैठकमा नआउने सांसदहरू अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्न कठिन भएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार समितिका केही सदस्यले स्वीकृति नदिए आफ्नै खर्चले जान्छौं भन्दै घुर्की लगाउन थालेपछि सचिवालयले अनुमति दिएको हो । अनुगमनमा जान सभामुखको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।

प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति सुवेदीले भने पश्चिमको अनुगमन भ्रमण सकिएकाले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन पनि पूर्वी क्षेत्रमा जानु जरुरी भएको बताइन् । उनले आफूहरूले सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुको अनुगमन सकेको जनाइन् । ‘हामी प्रदेश २ मा गएनौं । अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गरेका छौं । जंगलमा अनुगमन गर्ने भएकाले व्यक्तिसँगको सम्पर्क कम हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र कटानको विषय लेखा समितिको कार्यक्षेत्र नभएको दाबी प्राकृितक स्रोत समितिले गर्दै आएको छ । तर महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुको विषय उल्लेख भएकाले क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी लेखा समितिको छ । लेखाका सभापति भरतकुमार शाहले भने कार्यक्षेत्र विवाद नभएको दाबी गरे । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय लेखाले नै हेर्ने हो । अरू विषयमा हामीले हेर्ने भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

२०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ४४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत भागमा उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन र १२ लाख ९५ हजार जनालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य छ । साथै वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आम्दानी हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर वन फँडानी अनियन्त्रित रूपमा भएको र त्यसको व्यवस्थापन उद्देश्यअनुसार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखाको सोही विषयमा टेकेर लेखाले अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । सभापति शाहले भने, ‘कोरोना लागेको अवस्थामा अनुगमनमा निस्केको होइन । थाहा पाएको भए त जाने कुरै हुँदैनथ्यो । आवश्यकता भएरै अनुगमनमा निस्केको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×