सडक बन्यो, मुआब्जाको टुंगो छैन

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने योजनाहरूमा सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिएपछि मात्र लगानी गर्ने नियम छ । तर रामेछापको उक्त योजनामा कामै सकिएको १० महिना बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको तामाकोसी–७ का वडाध्यक्ष सुवास बोहराले बताए । तिल्पुङ–धोबी–सिरिसे सडक खण्डमा पर्ने ५१ कित्ताको झन्डै १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । करिब ३९ किलोमिटर सडकखण्डमा पर्ने अन्य जग्गाधनीले मुआब्जाको रकम पाइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले सडक निर्माण हुनुअगावै अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको लगत प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा परेका जग्गामा सडक नपरेर अर्को स्थानबाट निर्माण कार्य भएको पाइएकाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा छुट्न गएको हो ।

‘अब सबै नयाँ प्रक्रियाबाटै उक्त समस्या टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख गणेश अर्यालले भने । उनका अनुसार साविकमा रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गरी सडक परेको स्थानमा नयाँ सर्वेक्षण गरिएको छ । ‘हामीले ५१ वटा कित्ताको लगत तयार गरी आवश्यक निर्देशनका लागि माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं,’ अर्यालले भने, ‘मुआब्जा रकम निकासा भएपछि अरू प्रक्रिया बढाउँछौं ।’

विगतमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेका १ सयभन्दा बढी जग्गाधनीलाई गत असारमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । कित्ताकाट– लगायतको कामले उनीहरूले मुआब्जा लिन सकेका थिएनन् । नापी र मालपोत कार्यालयमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै मुआब्जाको काम रोकिएको थियो । जग्गाधनीबाट योजनाको नाममा जग्गा पारित भएपछि मात्र मुआब्जाको रकम वितरण गर्ने नीति छ ।