खर्च भएन कृषि अनुदान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खर्च भएन कृषि अनुदान

राजु चौधरी

काठमाडौँ — वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषिका कार्यक्रम प्रभावहीन पाइएको छ । वैदेशिक सहायताबाट नेपालमा आठ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनमा ७५ प्रतिशत आयोजना सन्तोषजनक नरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘आयोजनाहरूले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समग्र कृषि क्षेत्र विकासका लागि आइफाडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आइफाडको सहयोगमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् । आइफाडकै सहयोगमा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् । तर प्रायः आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । सम्झौताअनुसार खर्च पनि हुन सकेको छैन ।

दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित ८ आयोजनामा ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाख खर्च सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १२ अर्ब १० करोड १५ लाख मात्रै खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख सम्झौता भएको थियो । ०७५/७६ मा सुरु भएको आयोजनाको अवधि ०८०/८१ मा छ । खर्च प्रगति ०.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ८ जिल्लामा सञ्चालित छ । आयोजनाका लागि ३ अर्ब १० करोड २ लाख सम्झौता भएकोमा २.६३ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । उक्त आयोजना ०७५/७६ देखि सुरु भएर ०८०/८१ मा सकिनेछ । किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमको प्रगति ५१ प्रतिशत मात्रै छ । यो कार्यक्रम ०६९/७० देखि ०७६/७७ सम्म साविक पश्चिम र मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो ।

५ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ सम्झैता भएकोमा २ अर्ब ६१ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको खर्च प्रगति पनि ५८.७६ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १० जिल्लामा ०६७/६८ देखि ०७५/७६ सम्म सञ्चालन भएको थियो । २ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको खर्च प्रगति ९२.७१ प्रतिशत छ । यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन भएको थियो ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको प्रगति ५.१७ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना २८ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्मका लागि ८ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजना ०६९/७० देखि ०७७/८७ सम्मको हो । यो आयोजनाको खर्च प्रगति भने शतप्रतिशत छ । आयोजना झापादेखि कैलालीसम्मका २६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको खर्च प्रगति पनि शतप्रतिशत छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमको अवधि ०७५/७६ सम्म मात्रै छ । ‘साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको सम्झौता अवधि समाप्त हुँदासम्म ५८ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाअन्तर्गतका २ सय ३ उपआयोजनले पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिएकोमा तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नआएकाले आयोजनाको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाबका कारण परियोजनाहरूले उचित प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी जोड दिने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । अनुदानको रकम वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षमा फलफूलतर्फ लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ ।’

परामर्श सेवाको नाममा करिब २ अर्ब सकियो

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श सेवाका नाममा करिब २ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट विभिन्न आयोजनाबाट परामर्शका नाममा ०.६१ देखि २६.७८ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाखमध्ये १२ अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये परामर्श सेवाका नाममा १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख (१६.०६ प्रतिशत) खर्च भएको हो । ‘दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले गर्दा सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्श खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकको ध्यान सेयर कर्जामा

बजारमा तरलता धेरै भएका बेला बैंकहरुले कर्जा प्रवाह हुने सम्भावित क्षेत्र खोजिरहेका छन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत साता एक वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धकले एक सेयर ब्रोकरलाई फोन गरेर सेयर धितोमा कर्जा लिने लगानीकर्ता पठाइदिन अनुरोध गरे । ती ब्रोकरको सिफारिसमा आएका मानिसलाई बैंकले ८.६० प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर कर्जा प्रदान गर्ने उनले बताएका थिए ।

पहिलो फोन आएको एक घण्टाभित्रै ती ब्रोकरलाई सोही बैंकको अर्को शाखा प्रबन्धकले फोन गरेर ८.५० प्रतिशतमा कर्जा दिने वाचा गरे । दोस्रो फोन आएको एक/डेढ घण्टापछि फेरि सोही बैंकको अर्को शाखा प्रमुखले टेलिफोन गरी सेवा शुल्कसहित ९ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने बताए ।

यो त, एकै दिन एक बैंकका फरकफरक शाखा प्रबन्धकसँग भएको टेलिफोनको विवरण मात्र हो । अचेल सेयर ब्रोकर र लगानीकर्तालाई हरेक दिनजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो फोन आउने गरेको छ । एकातिर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर नभएको र अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएकाले बैंकहरूको ध्यान सेयर कर्जातिर गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

बजारमा तरलता धेरै भएका बेला कर्जा प्रवाह हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयास गर्नु स्वाभाविकै हो । तर एउटै व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न एकै बैंकका शाखा प्रबन्धकबीच चलेको यो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरू लगानी गर्न कति आतुर छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, नयाँ कर्जाको माग छैन, अनि के गर्नु त,’ एक बैंकका शाखा प्रबन्धकले भने, ‘अब त कम मार्जिनमा भए पनि कर्जा प्रवाह गरे नै जितिन्छ ।’ त्यसैले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उनले बताए । ‘आफ्नै बैंक भनेर भएन, हरेक शाखाको टार्गेट हुन्छ, जसरी पनि पुर्‍याउनैपर्‍यो,’ उनले भने ।

अहिले सेयर कर्जाको ब्याजदर पाँच वर्षयताकै कम भएको बैंकरहरू बताउँछन् । यसअघि ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सेयर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको थियो । अहिले पुनः त्यही अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढी भए पनि नउठ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बजार धेरै घटेपछि फोन गरेर पैसा थप्न लगाउने (मार्जिन कल) गर्न पाइने, परिपक्वको अवधि कम हुन्छ । यसकारण पनि असुली नहुने सम्भावना कम हुने बैंकहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो एक/डेढ महिनायता बैंकहरूको ध्यान सेयर बजारमा गएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि स्विकारे । ‘सिस्टममा पर्याप्त तरलता छ, लगानीको नयाँ क्षेत्र छैन, यसकारण केही सम्भावना देखिएको सेयर कर्जातिर बैंक लागेका हुन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनपछि खुलेको बजार केही बढेकाले पनि उक्त क्षेत्रमा सम्भावना देखिएको हो ।’ बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेको पनि उनले बताए ।

एक/दुई महिनायता सेयर धितोमा कर्जाको ब्याजदर औसतमा ३० देखि ३५ प्रतिशत घटेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘यसअघि सेयर धितोमा लगानी नगर्ने ठूला वाणिज्य बैंक पनि सेयर कर्जाकै लागि छुट्टै प्रडक्ट बनाएर बजार आएका छन्,’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलले भने, ‘एक/दुई दिनमा ८ देखि ९ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण पाइन्छ ।’

लकडाउन हुनुअघिसम्म १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर धितोमा कर्जा पाइन्थ्यो । अहिले ८ देखि ९ प्रतिशतसम्ममा झरेको छ । ब्याजदर कम भएकै कारण लकडाउनपछि खुलेको नेप्से करिब ११ सय हाराहारीबाट बढेर १४ सय पुगेको पौडेलको दाबी छ । ‘अहिले ब्याजदर कम भए पनि कोरोना जोखिम बढ्दै गएको र फेरि लकडाउनको आशंकाले लगानीकर्ताले ठूलो आँट गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘परिस्थिति सहज हुनासाथ बजार बढेर धेरै माथि जाने निश्चित जस्तै छ ।

सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज घटेर पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा पुगेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए । ‘बैंकले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मै कर्जा दिन्छु भन्दै छन्,’ उनले भने, ‘विकास बैंकले समेत एकल अंकमा सेयर कर्जा दिन थालेका छन् ।’ कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण सेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम बढेको उनले जानकारी दिए । ‘ब्याजदरको अवस्था यस्तै रहे कोरोना जोखिम सकिएलगत्तै सेयर बजार उच्च अंकले बढ्छ,’ उनले भने ।

गत जेठसम्म सेयर धितो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा गत आवको ११ महिनासम्म यस्तो कर्जा करिब ५ प्रतिशत बढेको हो । ०७६ जेठसम्म सेयर धितोमा ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यो सेयर धितो शीर्षकमै प्रवाह भएको कर्जा हो । यसबाहेक पनि ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जा लिएर पनि सेयरमा लगानी गर्छन् । त्यसको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । जेठभन्दा पछि सेयर कर्जामा बैंकले धेरै लगानी गरेका छन् । यस्तो कर्जाको तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जामा वित्तीय संस्थाले धितोको ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न पाउँछन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । यस्तै सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ताले एउटै धितोमा पनि पहिलेभन्दा धेरै कर्जा लिन पाउँछन् । सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा झन्डै सवा २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । नयाँ कर्जा माग नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदै गएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×