झन्डै ७ खर्ब निक्षेपको बिमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झन्डै ७ खर्ब निक्षेपको बिमा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको २ करोड ६० लाख वटा खातामा रहेको करिब पौने ७ खर्ब रुपैयाँबराबर निक्षेपको बिमा (सुरक्षण) भएको छ । व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) खातामा रहेको निक्षेपको प्रतिखाता न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गत असारसम्म ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बिमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवको यो रकम करिब ८६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था (निर्धन उत्थान र छिमेक) गरी ७० वटा संस्थामा रहेको व्यक्तिगत खाताको रकम बिमा भएको हो । अघिल्लो आवमा ८५ वटा वित्तीय संस्थाको २ करोड २१ लाख वटा खातामा रहेको ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको बिमा भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको रकममध्ये प्रतिखाता ३ लाख रुपैयाँका दरले बिमा गर्नुपर्छ । ०७६ असारसम्म ८५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बिमा भएको थियो । आव ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले निक्षेप बिमाको सीमा बढाएर प्रतिखाता २ लाखबाट ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यो सुविधा व्यक्तिगत निक्षेप खातामा मात्र हो । संस्थाले जम्मा गर्ने निक्षेप (कम्पनीले जम्मा गरेको) खातामा बिमा हुँदैन । निक्षेप बिमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो । उदाहरणका लागि एक संस्थामा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता भए पनि ती सबै खातामा रहेको निक्षेप सुरक्षण हुने होइन । तर सोही व्यक्तिको एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खाता भए पनि रहेका खातामा ३ लाखका दरले बिमा हुन्छ ।

साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले करिब एक दशकअघि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो प्रावधानअन्तर्गत हालसम्म हिमालय फाइनान्सका निक्षेपकर्ताले करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएपछि त्यो संस्थामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले साविकको व्यवस्थाअनुसार बढीमा २लाखका दरले रकम फिर्ता पाएका थिए ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग निक्षेप सुरक्षणबारे सम्झौता गर्नुपर्छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्तो बिमालाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिने भएकाले नेपालले पनि त्यही अनुसरण गरेको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष हो । ०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको कोषले ०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गरिरहेको छ । कोषका अनुसार गत असारसम्म ७ लाख ६० हजार ऋणीको ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जाको बिमा भएको छ । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ३ लाख ५८ हजार ऋणीको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर कर्जाको बिमा भएको थियो ।

गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ करोड १८ लाख ८५ हजार निक्षेप खाता खुलेका छन् । तीमध्ये व्यक्तिगत खाता २ करोड ६० लाखभन्दा केही बढी छन् । बाँकी संस्थागत हुन् । साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) अन्तर्गत गत आवको अन्त्यसम्म १ हजार १८ ऋणीको १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा सुरक्षण भएको छ । अघिल्लो आवमा ७ सय ४२ ऋणीको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर कर्जाको बिमा भएको कोषले जनाएको छ ।

‘असारसम्म ३ हजार ९ सय १८ जना ऋणीले लिएको २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको बिमा भएको छ,’ कोषले भनेको छ, ‘अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ३ हजार ८ सय ऋणीको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबर कृषि कर्जाको बिमा भएको थियो ।’ यस्तै ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जाअन्तर्गत ७ हजार ८ सय जना ऋणीको २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म २ सय १० वटा ऋणीको ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सहुलियत कर्जाको बिमा भएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षका शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत ५ जना ऋणीले लिएको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर कर्जाको बिमा भएको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोरखा दरबार पुनर्निर्माणमा लापरबाही

काम थालेको ३३ महिनामा बल्ल भुइँतलाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हरिराम उप्रेती

गोरखा — झन्डै ४ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक गोरखा दरबारसँगै रहेको गोरखनाथ मन्दिरको पछाडिको बाटो भएर तीर्थालु मुस्किलले यात्रा गर्छन् । गोरखनाथ मन्दिरदेखि कालिका मन्दिरसम्म पनि यत्रतत्र छरिएका निर्माण सामग्रीले बाटो छेकेका छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि गुमेको दरबार क्षेत्रको रौनक अहिलेसम्म फर्किएको छैन । भूकम्पको ३० महिनापछि दरबार पुनर्निर्माण सुरु भए पनि कहिले सकिन्छ, यसै भन्न सकिन्न । एकाधको संख्याका कामदार मन्दिर वरपर टाकनटुकन काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

काम थालेको ३३ महिनामा बल्ल भुइँ तलाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तत्कालीन शाहवंशीय राजा राम शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मले शासन चलाएको दरबार हेर्न कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट आउने पर्यटक पनि लथालिंग हाल देखेर निराश भएर फर्किन्छन् । दरबार पुनर्निर्माणको ठेक्का ०७४ कात्तिक २९ मा पचली भैरव/शिभाको जेभीले ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो । पुरातत्त्व विभाग र ठेकेदारको सम्झौताअनुसार गत मंसिर मसान्तमै काम सकिनुपर्थ्यो । तर अहिलेसम्म मन्दिरको ४० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुसालले जानकारी दिए । यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो ।

०७६ मंसिरमा म्याद सकिएपछि पुस ४ को विभागीय निर्णयअनुसार ठेकेदार कम्पनीले गत जेठ मसान्तसम्म ६ महिना म्याद थप पायो । ‘थपिएको ६ महिनामा खासै प्रगति भएन,’ भुसालले भने, ‘म्याद थपपछि ठेकेदारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेन ।’ काममा ढिलाइ गरेका ठेकेदारले लकडाउनको बहाना देखाएर निवेदन दिएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १२० को उपनियम ४ को प्रावधानअनुसार आगामी मंसिर मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिमपटक म्याद थप भएको उनले बताए । पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार म्याद थप भएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीबाट पुरातत्त्व विभागका कर्मचारीसमेत आजित छन् । आगामी मंसिरसम्म काम नसकिए ठेकेदारलाई विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भुसालले जानकारी दिए । ‘यसअघिको कामको अवस्था हेर्दा थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न गर्नेमा शंका गर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

ठेकेदारलाई पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित कम अनुभव रहेकाले पनि काममा अलमल परेको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका कर्मचारी बताउँछन् । भुसालका अनुसार गोरखनाथ मन्दिरको पछाडिपट्टिको बाटोमा इँटा राख्दा अवरोध भएको र अर्को बाटो प्रयोग गर्दा सिँढी ठूला भएकाले वृद्धवृद्धा र अशक्तलाई आउजाउमा गाह्रो छ । पुनर्निर्माण सुरु भएपछि दरबारभित्रका पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको राजगद्दीलगायत ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित किसिमले राखिएको छ । काम लाग्ने ३०/४० प्रतिशत पुरानै काठपात प्रयोग गर्ने तयारी छ । तर गोदाममा राखेका पुरानो दरबारको काष्ठकलाका सामग्री पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । सामान्य अवस्थामा ढिलासुस्ती भएको फुनर्निर्माणको काम कोरोना सत्रंमणपछि झनै प्रभावित बन्यो ।

लकडाउनको केही दिनअघि चैत ७ बाट स्थगित काम असार १७ गतेपछि मात्रै सुरु भयो । अहिले कामदारले भुइँतलाको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर पहिलो तलाको काम सुरु भएको छ । ऐतिहासिक दरबार पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो । भुइँतलामा सुत्केरी (कोटले) कन्या, गद्दी र धुनी कोठा रहने छन् । भण्डार, कोट भण्डार, भाँडाकुँडा कक्ष, निसान र पूजा सामग्री कोठा दोस्रो तलामा बन्नेछ । तेस्रो तला राजपरिवारको किचनका रूपमा परिचित छ । तेस्रो तलाका बाँकी ठाउँका किचनका सामग्री राखिन्थ्यो । कटुवाल र टपरी लगाउने कोठा तेस्रो तलामा रहने छ । भुइँतलाको काम भए पनि तीन तलाको काम बाँकी छ ।

अन्य संरचना पनि लथालिंग

गोरखा दरबारसँगैको परिसरमा गोरखा कालिका, रंगमहल, शीतल पाटीलगायत संरचना छन् । दरबारले पूर्णता नपाउँदा ती संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत अलमलमा छ । भूकम्पको धक्काले कालिका मन्दिरसमेत कुरूप छ । तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूले कुलदेवताका रूपमा मान्दै आएको गोरखा कालिका मन्दिरको पूर्वी र दक्षिण भागको गाह्रो चर्किएको छ । गोरखा कालिका मन्दिरको आन्तरिक पूजा व्यवस्थापनमै समस्या छ । गोरखा दरबारका महत्त्वपूर्ण सामग्री अहिले गोरखा कालिका मन्दिरमा राखिएको छ । यसले आउजाउ र ठाउँ व्यवस्थापनमै समस्या थपिएको गोरखा दरबारका पुजारी शारदाप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ‘दरबार परिसर नै लथालिंग बन्यो, दरबारका भयभरका सामग्री यता मन्दिरमा छन्, पूजाको कामको सिलसिलामा हिँड्न पनि समस्या छ,’ उनले भने ।

यस्तै समस्याले कालिका मन्दिरको शीर्षकमा आएको झन्डै एक करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको भुसालले बताए । गत आर्थिक वर्ष काम सुरु गर्ने तयारी भएको दरबार परिसरको शीतल पाटी पुनर्निर्माणको काम भने चालु आवबाट थाल्ने अड्डाको तयारी छ । ‘कालिका मन्दिर पनि अुसरक्षित छ तर अहिले यसलाई पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘शीतल पाटीको काम भने यो वर्ष अब रोक्दैनौं ।’

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ लज्जाको विषय बनेको स्थानीय दीपक योगी बताउँछन् । ठेकेदारले निर्माण सामग्रीसमेत समयमा ल्याउन नसकेको उनको बुझाइ छ । पुरातत्त्व विभागले पनि ठेकेदरलाई काममा लगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×