कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । मन्त्रालयको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सोमबार प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत

गत आर्थिक वर्ष ऊर्जातर्फको कुल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख थियो । यसमध्ये ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ऊर्जातर्फका आयोजनामध्ये ८ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो । यस्तै ११ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजना संख्या १६ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या १३ छ । चार वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बैठकमा बताइयो । बेरुजु फर्छ्योटमा पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ऊर्जातर्फ ९९.९९ प्रतशित र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ ९५.५९ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट भएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

ऊर्जातर्फ १ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ८ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फर्छ्योट भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ९९ लाख ६६ हजार ३ सय ७० बेरुजु रहेकामा ९५ लाख २७ हजार ३ सय रुपैयाँको बेरुजु फर्छ्योट भएको छ । यो दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय संरचनाबाहेकको तथ्यांक हो । ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढेर २ सय ६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । गत वर्ष थप ३ लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् पहुँच प्राप्त घरधुरी संख्या ५० लाख १० हजार पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको मूल्यांकनमा पनि आफ्नो मन्त्रालय एक/दुई नम्बरमा रहेको उल्लेख गरे ।

१५ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण : प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १५ वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको जनाएको छ । गत वर्ष ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि १५ वटा जिल्ला मात्रै विद्युतीकरण भएको हो ।

गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले ०७९ (सन् २०२२) भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ । प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७३.७४ र ७४.९२ प्रतिशत छ । प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी करिडोर, सिँगटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौंडा–ढल्कबर–इनरुवा, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं, तामाकोसी–काठमाडौंलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

सबैजसो आयोजनामा प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या छ । साथै रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने जस्ता नीतिगत अन्योल पनि आयोजनाहरूले झेलिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?