१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

टुंगियो औद्योगिक क्षेत्रको विवाद

सुवास विडारी

मकवानपुर — हेटौंडा–१४ स्थित मयूरधापमा स्थापनाका क्रममा रहेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विवाद टुंगिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा वन मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको करिब दुई वर्षदेखि विवाद थियो ।

टुंगियो औद्योगिक क्षेत्रको विवाद

औद्योगिक क्षेत्रका नाममा यसअघि प्राप्त लालपुर्जा खारेज गर्दै वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार मात्रै लिन र दिन त्रिपक्षीय सहमति बनेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढ्ने भएको हो । वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको सचिवस्तरीय छलफलबाट औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जारी भएको लालपुर्जा खारेज गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार दिनेबारे निर्णय भएको हो ।

अब औद्योगिक क्षेत्रको काम डीपीआरअनुसार अगाडि बढ्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । केही दिनअघि भएको छलफलबाट सहमति बनेको र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै वन मन्त्रालयले पत्र काटेको उनले बताए । ‘लालपुर्जा खारेज गर्ने, भोगाधिकार लिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आगामी असोजको अन्तिमबाट औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको बाँकी काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’

अब उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउन सुरु हुने उनले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा जग्गा भाडामा दिन आवश्यक सडक, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्ने तयारीमा हामी छौं । बजेट अभाव हुँदैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका लागि करिब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको भएको भन्दै वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेपछि २ वर्षदेखि काम रोकिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उक्त जग्गामा तारबार गरिरहेको समयमा दुई सरकारी निकायबीच विवाद भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा बिनाअनुमति औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार नियमसंगत नभएको बताइरहेको थियो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले ०७४ पुस १६ मा औद्योगिक क्षेत्रलाई पत्र काटेर काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालयले ०७३ साउन ६ गते औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा १ सय ९९ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै जारी गरेको थियो । वनले काम रोकेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि बर्सेनि प्राप्त भइरहेको बजेट फ्रिज हुँदै आएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । दुई आर्थिक वर्षदेखि करिब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । ०७५ कात्तिक ४ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?