सम्झौता उपभोक्तासँग, काम ठेकेदारबाट
सुर्खेत — असार मसान्तमा बजेट सक्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारबाट काम भएको पाइएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकामा रहेका दुईवटा सडकमध्ये एउटामा त कामै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।
चिङ्गाड गाउँपालिका–३ मा पर्ने मटेला–ठाँटी–काँडाघुवानी–चुली–मौलोहा सडक निर्माणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सुर्खेत डिभिजन वन कार्यालय र सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबीच असार १२ मा ६९ लाख १९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । उक्त रकमको २० प्रतिशत (१३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ) उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समितिले भने केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई कामको जिम्मा दियो । कम्पनीले असार २८ मा उपभोक्ता समितिसँग ९५ लाख ४२ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँको बिल पठाएर भुक्तानी मागेको छ । ‘मान्छेबाट काम गराउन समय भएन, प्राविधिकले डोजर लगाउँदा क्षति हुने सम्भावना पनि छैन भन्ने कुरा गरे,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर सुनारले भने, ‘काम गरेर बिल पठाए पनि वन (डिभिजन वन कार्यालय) ले पूरै पैसा दिएन, आएको रकम बाँड्न पनि बाँकी नै छ ।’
डिभिजन वन कार्यालयले भने असार ३० गते उपभोक्ता समितिलाई ५२ लाख ३५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । डोरहाजिर, बिल–भर्पाई, प्राविधिक प्रतिवेदन हेरेर भुक्तानी गरिएको कार्यालयकी लेखा अधिकृत लक्ष्मी थापाले बताइन् । ‘समय धेरै थिएन । त्यसैले सबै कुरा हेर्न सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले पेस गरेको कागजपत्रका आधारमा भुक्तानी गरेका हौं ।’ उपभोक्ता समितिले धेरै रकम माग गरे पनि कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बजेट भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ ।
डिभिजन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनारबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा श्रममूलक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । मेसिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कार्य गराएको पाइए उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता रद्द गरी भुक्तानी गरिएको रकम सरकारीसरह असुलउपर गरिने भनिएको छ । तर डिभिजन वन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको बिल र डोजरले काम गरिरहेको फोटोका आधारमा भुक्तानी दिएको छ । सम्झौतामा उक्त कुरा उल्लेख भए पनि उपभोक्ता समितिले डोजर नलगाई काम गर्न सकिँदैन भनेपछि डोजर चलाउन दिइएको वन अधिकृत दाहालले बताए । ‘हामीले सुरुमा त उपभोक्ता समितिलाई काम नगर्न मौखिक निर्देशन दिएका थियौं तर जसरी पनि काम गर्ने दबाब आएपछि थेग्न सकिएन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका सडक आयोजनामा डोजर लगाउन नमिल्ने भए पनि व्यवहारमा भने गाह्रो हुँदो रहेछ ।’
सडकमा डोजर प्रयोग गरेको भनेर भुक्तानी माग्ने केएसके कन्स्ट्रक्सन सडक आयोजनास्थलमा पर्ने सुर्खेत–१ ‘ख’ का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्री स्वामित्वको निर्माण कम्पनी हो । यद्यपि खत्रीले आफ्नो कम्पनीको बिल आफूलाई थाहै नदिई प्रयोग भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीसँग विवाद गरेका थिए । ‘बजेट उहाँ (खत्री) ले छुट्याउन लगाउनुभएको हो, बिल पनि उहाँकै कम्पनीको आएको छ,’ डिभिजन वनका एक कर्मचारीले भने, ‘तर उहाँ अस्ति यहीं आएर ‘मलाई थाहै नदिई काम भएको र आफ्नो कम्पनीको बिल प्रयोग भएको’ भन्दै कराउनुभयो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार खत्रीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएका बेला गत आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई भनेर दुईवटा सडकमा बजेट छुट्याउन लगाएका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६ साउन ३१ मा खत्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
कामै नगरी भुक्तानी
चिङ्गाड गाउँपालिकाकै धरमपोखरा–ठाँटी–मौलोहाले पर्यटन सडकमा भने कामै नगरी भुक्तानी दिइएको छ । ३९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणका लागि पनि असार १२ मा डिभिजन वन र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको छ । कार्यालयले असार ३० मा उपभोक्ता समितिलाई २९ लाख ८१ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कार्यालयका संरक्षण अधिकृत राजेश शर्माले बुझाएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा सडक आयोजनाको फोटोसमेत संलग्न छैन । डोरहाजिर र बिल भर्पाई भए पनि प्रतिवेदनमा सडकको फोटो राखिएको छैन । आफू स्थलगत रूपमा सडक निर्माणस्थलमा नगएको र कन्सल्ट्यान्टका रूपमा राखिएका प्राविधिक लोकेन्द्र रानाले दिएको डकुमेन्टका आधारमा प्रतिवेदन बुझाइएको संरक्षण अधिकृत शर्माले बताए ।
पर्यटन सडकको काम गरेको भन्दै चिङ्गाड निर्माण सेवाले ५३ लाख ४९ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँको उपभोक्ता समितिलाई बुझाएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर जीसी र सचिव मीनबहादुर ठाडा भए पनि सम्झौतापत्रमा निर्माण व्यवसायी बोधविक्रम जीसीले ‘उपभोक्ता’ भनेर सही गरेका छन् । जीसी चिङ्गाड निर्माण सेवाका प्रोपाइटर ललितविक्रम जीसीका बुबा हुन् ।
यी दुवै सडक निर्माणको काम हुँदा स्थानीय तह भने पूरै बेखबर छ । चिङ्गाड गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले मटेला–मौलोहाले सडकमा तीन–चार दिन डोजर चलाएको थाहा पाए पनि धरमपोखरा–मौलोहाले सडकमा कामै नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट हालेको, उपभोक्ता समिति बनेको र काम भएकोबारे हामीलाई थाहै छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई जानकारी दिएको भए कम्तीमा सडक निर्माणमा सहजीकरण गर्थ्यौं, यसरी बिल मिलाएर रकम झ्वाम पार्ने काम हुने थिएन ।’
३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रेशमबहादुर जीसीले गाउँपालिकालाई थाहै नदिई सडकमा सम्झौतादेखि कार्यसम्पन्नको सिफारिस लेखेर वन कार्यालयमा बुझाएको पाइएको उनले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष जीसीका साथै निर्माण व्यवसायी, डिभिजन वनका कर्मचारी र वनमन्त्री बुढाको मिलेमतोमा सडकको बजेटमा अनियमितता भएको उनको दाबी छ ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०७:३८
