कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बन्द भयो श्रीराम सुगर मिल्स

उखु किसानको ३५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द हुँदा ३ सय २५ मजदुरको रोजगारी गुम्यो ।
शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भएको छ । बर्सेनि घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले २६ वर्ष पुरानो चिनी मिल्स बन्द गर्दा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले साउन ९ मा मिल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निरन्तर घाटा र बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण जनाउँदै व्यवस्थापन पक्षले स्थायी रूपमा मिल्स बन्द गरेको हो । ‘जस्तोसुकै प्रयास गरे पनि मिल्स सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको छ,’ मिल्सले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा उद्योगमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तलब–भत्ता दिनसमेत उद्योगसित आर्थिक अभाव छ । यसैकारण अनुकूलता नभएसम्म अब बाध्य भई स्थायी रूपमै चिनी मिल्स बन्द गरेका छौं ।’

मिलले कर्मचारीको ४ महिनादेखिको तलबभत्ता र अन्य सुविधाको रकम उपलब्ध गराउँदै जाने जनाएको छ । किसान र कर्मचारीको तलबभत्ता दिनसमेत रकम नभएको भन्दै चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी दिने मिलले बताएको छ । यसका लागि सरकारसित पहल थालिसकेको सूचनामा उल्लेख छ । अहिलेसम्म २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा व्यहोरेको मिल्सको दाबी छ ।

मिल्स स्थापनाको केही वर्षसम्म मुनाफामा चलेको थियो । पछिल्लो एक दशकदेखि किसानलाई उखु किनेबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गएको सिजनमा मिल्सले १३ दिन मात्र उखु क्रसिङ गरेको थियो । नगदे बाली उखु उधारोमा किन्ने गरेको मिल्सले किसानलाई ०७१ सालदेखिको ३५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघ रौतहटले जानकारी दिएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

अर्गनाइजेसनले कम्पनीको आर्थिक अवस्था अत्यन्त जर्जर भएको, पुँजी अभाव भएपछि व्यवस्थापन पक्षबाट विगत ४ महिनादेखि उद्योगमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । बिनाजानकारी उद्योग बन्द भएको सूचना जारी गरेकोमा संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि किसान र मिल्सबीच समधुर सम्बन्ध रही आएको र विभिन्न कठिनाइबीच किसानले मिल्स व्यवस्थापनलाई सघाउँदै आएको अवस्थामा एकाएक स्थायी रूपमै बन्द गर्नु अन्याय भएको संघका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए ।

‘अहिले नै बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको थिएन,’ उनले भने, ‘यति धेरै सदस्य रहेको किसानको भावनामा चोट पुग्ने काम भयो । अब किसानले कहाँ लगेर उखु बेच्छन् ।’ मिलका वरिष्ठ कार्यालय सहायक श्यामनन्दन यादवले व्यवस्थापन पक्षले स्थायी रूपमै मिल्स बन्द भएको सूचना पठाइसकेको पुष्टि गरे ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाले खोज्यो लगानी प्रवर्द्धकको भूमिका

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्ने बाटो खोल्न ऐन संशोधन प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सैनिक ऐन–२०६३ लाई लगानीका लागि अनुकूल बनाउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम लगानी गर्नका लागि ऐनमा ‘लगानी प्रवर्द्धक’ को प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।


जंगीअड्डामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राड (कानुन) विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले सैनिक ऐनले प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न नपाउने भनिदिएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न असार ३२ मा रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए ।

सेनाको मुख्यालयमा कार्यदल गठन गरी छलफल गरेर सैनिक ऐन संशोधनको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको हो । ‘ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै ठूल्ठूला आयोजनामा नेपाली सेनाले पनि सरकारको स्वीकृति लिएर प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउनेसम्मको प्रावधान हाम्रोतर्फबाट समावेश गरिएको छ,’ थापाले भने, ‘कानुन बनाउने निकायले त्यो कुरालाई महसुस गरिदियो भने हामीले पनि निश्चित आयोजनामा प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ ।’ सेनाले लामो समयको गृहकार्यपछि उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

सैनिक ऐनको परिभाषाको (न) मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकका रूपमा हुने छैन ।’

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाने र बैंकको मात्र ब्याज खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै सेनाले आफूलाई नयाँ भूमिकामा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पत्ति आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आइपुग्दा ५१ अर्ब ६१ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा ४५ लाख ८६ करोड ८० लाख नगद मौज्दात छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषका निर्देशक तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीले कोषलाई अघि बढाउन सेनालाई नीतिगत चुनौती सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐनले नै हामीलाई कल्याणकारी कार्य गर्न भन्छ । प्रमोटर (प्रवर्द्धक) हुन दिँदैन ।’

सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयले सेना र सैनिक कल्याणकारीको विषय फरक भएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाली सेना फरक र सैनिक कल्याणकारी कोष फरकफरक निकाय हुन् । यो सेनाका बहालवाला, अवकाश प्राप्त र तिनका आश्रित परिवारलाई सेवा दिन स्थापना भएको छुट्टै गैरनाफामूलक कल्याणकारी निकाय हो । सेनाले गरेको प्रस्तुतीकरणमा हामीले बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ,’ निर्देशनालयका एक पदाधिकारीले भने । रक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले सेनाले पठाएको सैनिक ऐन संशोधनको मस्यौदा प्राप्त भएको बताए । ‘मस्यौदामाथि रक्षा मन्त्रालयका कानुन विभागका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका एक पदाधिकारीबीच छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदालाई पठाउँछ । अनि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।’

सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएपछि सेनाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ जलविद्युत् आयोजना, सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना र रोल्पाको माडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन । सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना, प्रधानसेनापतिबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना तथा अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक जना हुन्छन् । कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा कल्याणकारी कोषको रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेबारे विगत चार वर्षदेखि पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ ।

सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी सेनाले कल्याणकारी कोषको लगानी गर्न खोज्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘पहिलो, लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा पनि बोलाइराख्दा आफ्नै देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सेनाको मुख्य भूमिका शान्तिसुरक्षा हो । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन । कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने होइन । यसको उद्देश्य सैनिक अधिकारी र परिवारको सुरक्षा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरा सुनिश्चित गर्नु हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सेनाले लगानी गर्‍यो भने उसैलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । सेनाले विवादमा आउने काम गर्नु हुन्न ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सेनालाई लगानी प्रवर्द्धकको भूमिका दिन नहुने धारणा राखे । ‘यसले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनाउँछ । सेना आफैं भ्रष्ट बन्न सक्छ, त्यसबाट मुलुकलाई नै घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेनाले आफ्नै काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×