घट्यो जग्गा कारोबार

आव ०७४/७५ मा ८ लाख ३२ हजार ३ सय १९ संख्यामा जग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक थियो । यसैगरी आव ०७५/७६ मा ८२ हजार ८ सय ६८ संख्याले घटेर ७ लाख ४९ हजार ४ सय ५१ संख्या मात्र जग्गा कारोबार भएको छ । आव ०७६/७७ मा ४ लाख ५७ हजार २ सय ९८ संख्यामा जग्गाको कारोबार भएको छ । यो कारोबार संख्या आव ०७४/७५ को तुलनामा आधाले कम र आव ०७५/७६ भन्दा २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ संख्याले कम भएको हो ।

सरकारले ल्याएको कित्ताकाटसम्बन्धी नीति र कोभिड–१९ का कारण जग्गा कारोबारमा प्रभाव परेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिए । ‘जग्गा पास गराउँदा प्रशासनिक समस्या उत्तिकै छन्,’ घरजग्गा तथा हाउजिङसम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको कित्ताकाटको नीतिले पनि जग्गाको व्यावसायिक बिक्री कारोबार कम भएको छ ।’ सरकारले कित्ताकाटलाई नियमन गर्ने नीतिले जग्गा कारोबारको पारदर्शी व्यवसायमा असर पारेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको बिक्री तथा वितरण अन्य तरिकाले पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

विभागले आव ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा संकलन गरेको राजस्व पनि घटेको छ । विभागले आव ०७४/७५ मा ३० अर्ब ६९ करोड ४८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै आव ०७५/७६ मा ३६ अर्ब ९ करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ । यो संकलन आव ०७४/७५ को तुलनामा करिब ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी हो । तर आव ०७६/७७ मा राजस्व संकलन घटेको छ । विभागले आव ०७६/७७ मा २८ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो आव ०७५/७६ को तुलनामा ७ अर्ब १८ करोड ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ कम हो ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न ‘भू–उपयोग ऐन–०७६’ जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर जग्गा कारोबारमा परेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘अहिले कोभिड–१९ का कारण पनि जग्गाको कारोबार नभएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको पहिला एउटै जग्गा १०/१२ पटक बिक्री हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो गर्न पाइँदैन । वर्षमा एक पटकभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाले पनि कारोबार घटाएको हो ।’