२० घण्टा रिचार्ज सेवा अवरुद्ध हुँदा १५ हजार क्षतिपूर्ति
काठमाडौँ — भक्तपुरका राजकुमार सुवाल नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल सेवाका ग्राहक हुन् । ०७५ भदौ २९ गते शुक्रबार साँझ ६:४१ मा उनको मोबाइलमा टेलिकमबाट एउटा सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स ४ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ छ र तपाईंले उपयोग गर्न पाउने ब्यालेन्स ४ सय २६ रुपैयाँ छ । सेवा बन्द हुन नदिन चाँडै बिल तिर्नुहोस् ।’
मोबाइल ब्यालेन्स अझै छ भनेर ढुक्क भएर बसेका उनलाई भोलिपल्ट शनिबार बेलुका ७ बजेतिर अर्को सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको मोबाइलबाट फोन जान बन्द गरिएको छ ।’ यस्ता म्यासेज देखेपछि उनले तत्कालै ५ सयका दुइटा रिचार्ज कार्ड किनेर मोबाइलमा ब्यालेन्स भरे ।
रिचार्ज गरेपछि राति साढे ९ बजेतिर उनलाई अर्को म्यासेज आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंले तिर्नुपर्ने रकम ३ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ छ भने उपभोग गर्न मिल्ने ब्यालेन्स अझै १ हजार १ सय ६० रुपैयाँ छ ।’ ब्यालेन्स सकिएका कारण आएको फोन मात्रै उठाउन मिल्ने तर फोन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको मोबाइल खुल्ने प्रतीक्षामा उनले रात कटाए । तर मोबाइलको सेवा भोलिपल्ट बिहान ११ः४५ तिर मात्रै पुनः सुरु भयो ।
सुवाल त्यो बेलामा रोटरी क्लब अफ भक्तपुरका अध्यक्ष थिए । क्लबले सिन्धुपाल्चोकमा भोलिपल्ट एउटा कार्यक्रम राखेको थियो, जसको तयारीका लागि सुवाललाई फोन अत्यावश्यक थियो । ‘रातभर फोन बन्द भएपछि मैले कार्यक्रमको तयारी गर्न पाइनँ, साह्रै मानसिक तनाव भयो,’ पेसाले अधिवक्ता रहेका सुवाल भन्छन्, ‘साह्रै तनाव भएपछि टेलिकमलाई मुद्दा हाल्ने निष्कर्षमा पुगें ।’
शनिबार रातिदेखि बन्द भएको मोबाइल आइतबार बिहान पौने १२ बजे मात्रै खुलेपछि सोही दिन उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरे । ०७५ भदौ ३१ मा उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गर्यो । न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले ०७६ वैशाख ४ गते सुवालको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि उनले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे ।
गत वर्षको साउन १७ गते उच्च अदालत पाटनमा सुवालले पुनः मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै १५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालतले गते फागुन २० गते १५ हजार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको हो । ‘समयमा सेवा उपलब्ध नगराएबापत पुग्न गएको क्षतिस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई मनासिक माफीको १५ हजार क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ । जेठ २८ मा फैसला प्रमाणीकरण भएपछि सुवालले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखामा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन शुक्रबार निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘अबको केही समयमै क्षतिपूर्ति लिन्छु होला ।’ आफूले जितेको मुद्दा अन्य उपभोक्ताका लागि पनि उदाहरण बनेकोमा सुवालले खुसी व्यक्त गरे । भन्छन्, ‘कति क्षतिपूर्ति पाएँ त्यो ठूलो कुरा होइन, अब दूरसञ्चार कम्पनीहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नत्र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’
सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अर्का अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी पनि उच्च अदालतको यस्तो फैसलाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘देवानी संहिता बनेपछि यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बाटो खुलेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा उपभोक्ता जागरुक भएर कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ मोबाइल उपभोक्ताका लागि क्षतिपूर्ति भराउने यस्तो फैसला पहिलोपटक आएको उनले बताए । मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को दफा ८ अनुसार गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा उच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । यो दफामा ‘कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानिनोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले समयमै उडान नहुँदा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिरका रूपमा रहेको छ । यती एयरलाइन्स प्रालिविरुद्ध घमराज लुइँटेलले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उच्च अदालतले आधार मानेको हो ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला ‘सेवा प्रदायक संस्थाले उडान तालिका परिवर्तन गरी उडानको निर्धारित तालिकाविपरीत उडान गर्दा त्यसको परिणम उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको सर्त देखाई आफ्नो कुनै पनि दायित्व नै नभएको भनी पन्छिन नमिल्ने’ भनी फैसला गरेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०९:१२
