नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क

हलुका सवारीलाई एक पटकमा २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रूपैयाँ दस्तुर लिइने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है । अब केही समयपछि दस्तुर नतिरी यो सडक आवतजावत गर्न पाउनु हुने छैन । ३६ किलोमिटर दूरी रहेको यो सडक खण्डमा सरकारले सवारीसाधन गुडाएबापत शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि हलुका र भारी सवारीसाधनको फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा शुल्क लिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘केही सडक आयोजनाको निर्माण सकिएपछि तिनीहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्न स्रोत चाहिन्छ,’ उनले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘स्रोत अभाव नहोस् भन्न मर्मतसम्भार दस्तुर लिने चलन छ, त्यसैअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार हलुका सवारीका लागि २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रुपैयाँ प्रतिटिप सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न दिने निर्णय भएको हो । स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि भने दस्तुर लाग्नेछैन । सडक स्तरोन्नतिपछि सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भएको छ । अहिले यो खण्डमा पहिरोको जोखिम उच्च छ ।

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत भने सरकारले सडक उपभोग दस्तुर ०५२ सालदेखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । त्यो बेला ९ ठाउँमा दस्तुर उठाउने निर्णय भएकामा तीन ठाउँबाट मात्र लिन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक मर्मतसम्भारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी चाप बढी हुने र सडक भत्किने हुन्छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन उपभोक्ताले तिरेको पैसा त्यही ठाउँमा खर्च गर्ने गरी उठाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सडक विस्तार हुँदै जान्छ, विस्तार भइसकेपछि त्यो सडकमा शुल्क लिएर मर्मत गर्ने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिङ सडकबाहेक अन्य १९ वटा सडकमा पनि दस्तुर लिने निर्णय भएको छ । निर्णय गरिएका सडक दुई लेनका भएकाले अहिले चार लेनको बनाइँदै छ । ‘चार लेन भएपछि सडक उपभोग दस्तुर लिन थालिनेछ,’ उनले भने ।

सवारी दस्तुरबाट उठेको रकम त्यही सडकको मर्मतमा खर्च गरिनेछ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक भर्खर बनेको हो । तर बिग्रँदै जान्छ । ‘कहिलेबाट दस्तुर लिने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ, लामा दूरीका सवारी सबै खुलेर पर्याप्त यात्रु नहिँडेसम्म शुल्क लिइने छैन,’ खतिवडाले भने, ‘कोभिडको त्रास हटेपछि मात्र यो नियम लागू हुनेछ ।’ लकडाउन र कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा सडक दस्तुर लिन बन्द गरिएको छ । ‘सडक निर्माणमा सरकार र दातृ निकायबाट सहयोग हुन्छ । तर मर्मतका लागि सहयोग कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग सडक उपभोग दस्तुर मात्र आउने हो, यो थोरै हुन्छ ।’ उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिङ खण्डको मझिमटारमा उठाइने सडक दस्तुर वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो त्यहीँ खर्च हुन्छ । अहिले सबै गरेर २१ ठाउँमा उठाइन्थ्यो । ‘अहिले वार्षिक उपभोग दस्तुर नौबिसे–मुग्लिङ, हेटौंडा–नारायणगढ, भैरहवा–भुमही सडक खण्डमा मात्र उठाउने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबै ठाउँमा सुरु भएपछि वार्षिक चार अर्ब जति उठ्छ,’ उनले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिपछि नयाँ भएकाले मर्मत गर्न सहज होस् भनेर दस्तुर लिने विषय उठेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना तथा डिभिजन सडक भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अन्योलमै

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी गरेको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको व्यवसायीको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको तीन दिन बित्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउने सकेका छैनन् । बिनातयारी सरकारले सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार बैठक गरी तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउन अवधिको बैंकको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्नेलगायत व्यवसायीका माग छन् । शनिबार पनि व्यवसायीले कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे छलफल गरे । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै महासंघ र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन् । महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी छन् । कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी सुरक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नेछ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले यथास्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

ले यसबारे लिखित र मौखिक रूपमै जानकारी गराएका थियौं,’ महासंघका महासचिव सराेज सिटौलाले भने, ‘सबैसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा थियो । तर सरकारले बिनाछलफल निर्णय गर्दा अचम्म लागेको छ ।’

सरकारले अविलम्ब छलफल गरेर अन्योलको वातावरण हटाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । ‘व्यवसायीलाई बैंकले पेलेका छन्, मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य छन्, यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, पेसा व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्, यो अत्यावश्यक विषय होइन र ?’ जिल्लाजिल्लामा मात्र गाडी चलाउने विषय वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीले बताए । ‘बनेपाको मान्छे भक्तपुर आउँदा कसरी आउने, के साँगासम्म ल्याएर त्यहीँ झारिदिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही भएर यो निर्णय वैज्ञानिक छैन, कम से कम प्रदेश–प्रदेशसम्म चलाउने वातावरण बनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले धेरै कुरा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारतिरबाट चाहेको देखिन्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यातायातका साधन थन्काएर राखिएका छन्, तिनको मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबारे कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रको पाटो हामीले हेरिदिनुपर्नेछ, सुपथ ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।’

धेरै व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा पनि कर्जा लिएको उनले बताए । ‘केहीले आफैं स्वरोजगार भएर पनि काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनका लागि पनि पुनर्कर्जाअन्तर्गत सुपथ ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×