नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क

हलुका सवारीलाई एक पटकमा २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रूपैयाँ दस्तुर लिइने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है । अब केही समयपछि दस्तुर नतिरी यो सडक आवतजावत गर्न पाउनु हुने छैन । ३६ किलोमिटर दूरी रहेको यो सडक खण्डमा सरकारले सवारीसाधन गुडाएबापत शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि हलुका र भारी सवारीसाधनको फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा शुल्क लिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘केही सडक आयोजनाको निर्माण सकिएपछि तिनीहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्न स्रोत चाहिन्छ,’ उनले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘स्रोत अभाव नहोस् भन्न मर्मतसम्भार दस्तुर लिने चलन छ, त्यसैअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार हलुका सवारीका लागि २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रुपैयाँ प्रतिटिप सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न दिने निर्णय भएको हो । स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि भने दस्तुर लाग्नेछैन । सडक स्तरोन्नतिपछि सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भएको छ । अहिले यो खण्डमा पहिरोको जोखिम उच्च छ ।

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत भने सरकारले सडक उपभोग दस्तुर ०५२ सालदेखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । त्यो बेला ९ ठाउँमा दस्तुर उठाउने निर्णय भएकामा तीन ठाउँबाट मात्र लिन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक मर्मतसम्भारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी चाप बढी हुने र सडक भत्किने हुन्छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन उपभोक्ताले तिरेको पैसा त्यही ठाउँमा खर्च गर्ने गरी उठाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सडक विस्तार हुँदै जान्छ, विस्तार भइसकेपछि त्यो सडकमा शुल्क लिएर मर्मत गर्ने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिङ सडकबाहेक अन्य १९ वटा सडकमा पनि दस्तुर लिने निर्णय भएको छ । निर्णय गरिएका सडक दुई लेनका भएकाले अहिले चार लेनको बनाइँदै छ । ‘चार लेन भएपछि सडक उपभोग दस्तुर लिन थालिनेछ,’ उनले भने ।

सवारी दस्तुरबाट उठेको रकम त्यही सडकको मर्मतमा खर्च गरिनेछ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक भर्खर बनेको हो । तर बिग्रँदै जान्छ । ‘कहिलेबाट दस्तुर लिने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ, लामा दूरीका सवारी सबै खुलेर पर्याप्त यात्रु नहिँडेसम्म शुल्क लिइने छैन,’ खतिवडाले भने, ‘कोभिडको त्रास हटेपछि मात्र यो नियम लागू हुनेछ ।’ लकडाउन र कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा सडक दस्तुर लिन बन्द गरिएको छ । ‘सडक निर्माणमा सरकार र दातृ निकायबाट सहयोग हुन्छ । तर मर्मतका लागि सहयोग कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग सडक उपभोग दस्तुर मात्र आउने हो, यो थोरै हुन्छ ।’ उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिङ खण्डको मझिमटारमा उठाइने सडक दस्तुर वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो त्यहीँ खर्च हुन्छ । अहिले सबै गरेर २१ ठाउँमा उठाइन्थ्यो । ‘अहिले वार्षिक उपभोग दस्तुर नौबिसे–मुग्लिङ, हेटौंडा–नारायणगढ, भैरहवा–भुमही सडक खण्डमा मात्र उठाउने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबै ठाउँमा सुरु भएपछि वार्षिक चार अर्ब जति उठ्छ,’ उनले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिपछि नयाँ भएकाले मर्मत गर्न सहज होस् भनेर दस्तुर लिने विषय उठेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना तथा डिभिजन सडक भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेटवर्किङबाट सांसद पनि ठगिए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेटवर्किङबाट सांसदहरू पनि ठगिएको पाइएको छ । साथीभाइ र आफन्तमार्फत आफूहरू ठगिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार गरेको बैठकमा सांसद सुजाता परियारले एक दशकअघि भारतीय मेडिकेयर कम्पनीबाट आफू ठगिएको सुनाइन् ।

‘जति धेरै सदस्य बनायो, त्यति फाइदा भने । फर्म पनि भरिदिए । आफ्नै मान्छेले ठगे,’ उनले भनिन् । ‘ठगिएको थाहा पाएपछि धेरै सर्वसाधारणको रुवाबासी भयो,’ उनले भनिन् ।

अर्की सांसद सरिताकुमारी गिरीले भारतीय नेटवर्किङ कम्पनीले ठगेको सुनाइन् । ‘हामी सानो छँदै नेटवर्किङको बिगबिगी थियो । भारतबाट एमओएले १२/१५ हजार लिएर टुथपेस्टलगायतका सामान दिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी उपभोक्ता पनि भएकाले प्रत्यक्ष ठगीमा परेका छौं ।’

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले गोल्डक्वेस्टबाट ५० हजार रुपैयाँ ठगिएको सुनाए । ‘सुरुमा ५० हजार लगानी गरेपछि ठ्याकठ्याक पैसा आउँछ भने तर ठगिएँ,’ उनले भने । गोल्डक्वेस्टपछि युनिटीले प्रलोभन देखाएको उनले सुनाए । ‘केही वर्षअघि युनिटीले छिट्टै बोइङ खरिद गर्ने, विदेश भ्रमण गराउनेलगायत सपना देखाएको थियो । सञ्चालकले ठूल्ठूला कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सबै नेपाली जनतालाई ठग्दाठग्दै पछि युनिटी कानुनको दायरामा पर्‍यो ।’ अर्का सांसद गोपाल बमले युनिटी, हर्बोबाट आफू ठगिएको सुनाए । ‘विश्वास गरेको, नजिकैको मान्छेले मीठा कुरा गरेपछि थोरै लगानी गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् मान्छे र कम्पनी नै हराए । एक रुपैयाँ पनि पाइएन ।’

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले नेटवर्किङ व्यवसायीले आफूलाई पनि प्रलोभनमा पार्न खोजेको सुनाए । ‘२९ सालमा ९ कक्षामा पढ्दा नेटवर्किङ व्यापार आयो । नेटवर्किङ व्यवसायीले कपडा बिक्री गर्न खोजे । बजारमा त्यो कपडा करिब २० रुपैयाँ पर्थ्यो । व्यवसायीले ९ रुपैयाँमै दिने गरी आयो,’ उनले भने, ‘तर सर्त एउटा पाइन्ट लिँदा ९ जना सदस्य बनाउनुपर्ने, अर्कोले पुनः अर्को ९ जना बनाउनुपर्ने थियो । तर म यसमा लागिनँ ।’ त्यसपश्चात् अर्को गोल्डक्वेस्टले पनि प्रलोभन देखाएको उनले सुनाए ।

अवैध नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगीपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले २०७०/७१ ताका ठगीमा परेको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । विभागको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर क्षतिपूर्ति नपाउँदै उक्त फाइल विभागबाटै हराएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×