खर्च घटाउने उपाय खोज्दै बैंक

लागत घटाउने विषयमा विभिन्न पक्ष हेरिए पनि तीमध्ये कुन कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘सेवा प्रवाह र त्यसको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी कुन/कुन क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको हो,’ उनले भने, ‘ती विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ कोभिडका कारण बैंकले पनि कर्मचारी हटाएको गुनासो आए पनि त्यस विषयमा अध्ययनले केही नबोलेको उनको भनाइ छ । ‘केही बैंकले करार र अस्थायी कर्मचारी हटाएका हुन सक्छन्, यो कोभिडका कारण नभई नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बैंकले स्थायी कर्मचारी हटाउने, कम तलब दिने गरेका छैनन्, त्यसो गर्न पनि पाइँदैन ।’

बैंकको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएका प्रमुख क्षेत्रमध्ये एउटा हो– सहरी क्षेत्रमा एकै स्थानमा धेरै बैंकका शाखा भएका स्थानका केही शाखा बन्द गर्ने प्रस्ताव । ‘स्थानीय तह (ग्रामीण भेगका) कुनै शाखा बन्द गरिँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘सहरी क्षेत्र जहाँका एक/दुई शाखा बन्द गर्दा पनि बैंकिङ सुविधाका लागि सेवाग्राहीलाई कुनै असर पर्दैन ।’ शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ । यसका लागि संघले यसअघि नै आग्रह गरेको छ ।

दोस्रो हो– कुनै एक बैंकको शाखाले ठूलो स्थान (स्पेस) लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको भए उक्त स्थानमा अर्को बैंकले पनि शाखा सञ्चालन गर्ने । यसो गर्दा कम घरभाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तेस्रो, बैंकहरूको एकै प्रकारको खर्च । एटीएमका सुरक्षा गार्ड, एटीएममा पैसा राख्ने कामलगायतमा पनि खर्च कम गर्न सकिने देखिएको संघले जनाएको छ । ‘एउटा गार्डले अर्को बैंकको एटीएम पनि सुरक्षा गर्न सक्छन्,’ शर्माले भने, ‘क्यास फिडिङलगायत कमन काम पनि एउटै कर्मचारीबाट सम्भव छ ।’

सफ्टवेयर मर्मतसम्भार गर्ने, वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) लगायतमा पनि बैंकले संयुक्त रूपमा मोलमोलाइ गर्दा लागत कम हुने बताइएको छ । एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्डलगायत विभिन्न किसिमका कार्डलाई विस्थापित गरी ‘क्यूआर कोड’ लागू गर्न सके ती कारण जारी गर्दा लाग्ने लागत कम हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंकले राख्नुपर्ने ‘डाटा स्टोरेज’ का लागि पनि धेरै बैंकले संयुक्त रूपमा ‘डाटा सेन्टर’ चलाउन सक्ने बताइएको छ । यसो गर्दा त्यसका लागि बिजुली, सुरक्षा, घरभाडालगायतमा खर्च कम लाग्ने बताइएको छ । तर यसरी सञ्चालन गर्दा जोखिम हुने/नहुने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको संघले बताएको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, कर्जा सूचना केन्द्र, आरटीजीएसलगायतमा लाग्दै आएको शुल्क कम गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङमा ग्राहकले पैसा तिर्नुपर्दैन । तर बैंकको भने लागत लाग्छ । यसरी ग्राहकबाट शुल्क उठाउन नपाइने काममा बैंकले पनि तिर्नु नपर्ने, परे पनि कम लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

सातामा पाँच दिन मात्र बैंक खोल्ने व्यवस्था भए खर्च कम गर्न सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने काम (पैसा राख्ने/निकाल्ने लगायत) सबै दिन चलाए पनि ‘ब्याक अफिस’को काम पाँच दिन चलाउन सकिन्छ । बरु हालको दैनिक ८ घण्टाको समयावधि बढाउन सकिने संघले बताएको छ । केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) को व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । यो विषय चालु आवको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । हाल बैंकले छुट्टाछुट्टै केवाईसी कायम गर्नुपर्छ । एकीकृत केवाईसीको व्यवस्था भए सोही स्थानबाट सबै बैंकले लिन सक्छन् । यसो गर्दा केवाईसीकै लागि धेरै कर्मचारी छुट्याउन नपर्ने संघको निष्कर्ष छ ।

नगदरहित कारोबार (क्यासलेस) गर्न सके पनि लागत घट्ने संघले बताएको छ । हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाउँदै जाने र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैंकको छ । डिजिटल बैंकिङमार्फत ग्राहकले आफू रहेकै स्थानबाट चाहेको समयमा बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने भएकाले सुविधाजनक हुनुका साथै बैंकले पनि कम कर्मचारीबाट सेवा दिन सक्ने संघले बताएको छ ।