स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योट गर्न नयाँ संरचना

संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटमा समस्या छ । जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । आफैंले बजेट बनाउने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने र जवाफ कतै दिनु नपर्ने अवस्थाले स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बनेको गुनासो बढेको छ । यसको समाधानका लागि कानुनमा व्यवस्था गरेरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेरुजुका विषयमा सोध्ने, छलफल गर्ने र फर्छ्योट गर्न लगाउने तहको समिति बनाउने गृहकार्यमा छ । त्यसका लागि कानुन संशोधन अध्ययन भइरहेको छ । जिल्लागत रूपमा प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकारको समिति बनाउने प्रस्ताव तयारी भइरहेको छ । त्यस्तो जिल्लास्तरीय बेरुजु फर्छ्योट समितिको संयोजक प्रदेश संसद्को लेखा समितिले तोकेको प्रदेशसभा सदस्य हुने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, महालेखा परीक्षक कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि उक्त समितिको सदस्य हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । संवैधानिक निकाय महालेखाले उठाएका प्रश्न, देखाएको बेरुजुलगायत विषयमा सम्बद्ध स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट गर्न लगाउने आवश्यक सुझाव, निर्देशन दिनेलगायतको कार्यक्षेत्र उक्त समितिको हुनेछ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो थलोको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । संघीय मन्त्रालय र कार्यालयहरूको विभिन्न आर्थिक सवाल र अनुशासनका विषयमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति तथा प्रदेशगत कार्यालयका विषयमा प्रदेशसभाको लेखा समितिमा छलफल हुँदै आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा संघ र प्रदेशका संसदीय समितिमा छलफल हुने गर्छ । समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था छ । लेखा समितिको अध्यक्ष विपक्षी दलका सांसद हुन्छन् ।

तर स्थानीय तहको हकमा स्वार्थ बाझिने थलोमै महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कानुनी व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, ०७५ को दफा २० ले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभाको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले नै गर्ने हो । महालेखाले पदाधिकारी तथा सदस्यबाट सम्पादन भएको कार्यउपर बेरुजु उठेको अवस्थामा सभाबाट फर्छ्योट गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसमा नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु बढेको तथा बेरुजु फर्छ्योट गराउने फरक निकाय नभएकाले त्यसको व्यवस्था गरी कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । ‘छलफल भएको हो, स्वरूप आइसकेको छैन,’ उनले भने । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्थानीय तहमा लागू नभइरहेकाले त्यसलाई मिलाउन पनि छुट्टै संरचनाको आवश्यकता महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

महालेखाका अनुसार आव ०७५/७६ मा स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो बेरुजु ३६ अर्ब थियो । स्थानीय तहको बेरुजु सम्बन्धमा नीति, ऐन नियम तर्जुमा गर्ने, गराउने तथा बेरुजु नियमित फर्छ्योट गर्ने एउटै निकाय ऊ आफैं भएकाले स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएको छ । बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था कमजोर छ ।

मन्त्रालयले महालेखा, अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायसँगको छलफलपछि उक्त प्रस्तावलाई टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको बेरुजु घटाउन स्थायी संयन्त्र बनाउने तथा अन्य विभिन्न सुधारका उपायमा छलफल थालिएको मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ छ । निमित्त प्रशासकीय प्रमुख रहेका स्थानीय तहमा बढी बेरुजु पाइएको छ । अहिले पनि २ सय ७ वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् । अर्थात् तोकिएको दरबन्दीका प्रशासकीय प्रमुख त्यहाँ छैनन् । अर्को नयाँ, कम अनुभवी कर्मचारीहरूले प्रशासकीय प्रमुख चलाउँदा पनि स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।