कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

लकडाउन अवधिको ५०% तलब

अब समानुपातिक ढंगबाट काममा लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

लकडाउन अवधिको ५०% तलब

कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा पारिश्रमिक दिन कठिनाइ भएकाले उक्त अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय भएको हो । उद्योग प्रतिष्ठानलाई ०७६ चैतको पारिश्रमिक भुक्तानीका हकमा लकडाउन अवधिसमेतका लागि साविकबमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।

व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने सहमति गर्न सकिने पनि बताइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वस्तुगत संघ तथा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्न सक्नेछन् ।

लकडाउन अन्त्य भर्ई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने तर आंशिक रूपमा उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्ने भए केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर कार्य सिफ्ट तोकी आलोपालो काममा लगाउन सक्नेछन् ।

समानुपातिक ढंगबाट काममा लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने सहमति भएको छ । लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग चलाउने क्रममा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि बताइएको छ । विभिन्न स्थानमा अझै कायम लकडाउनका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक/कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला/नगरसम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउनेछ ।

गत वैशाख २ मा सम्पन्न रोजगारदाताको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिकलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । पारिश्रमिकलगायत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव सिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । उक्त पृष्ठभूमिमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघबीचको निरन्तर गृहकार्यपछि यो सहमति भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?