लकडाउन अवधिको ५०% तलब
काठमाडौँ — लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा पारिश्रमिक दिन कठिनाइ भएकाले उक्त अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय भएको हो । उद्योग प्रतिष्ठानलाई ०७६ चैतको पारिश्रमिक भुक्तानीका हकमा लकडाउन अवधिसमेतका लागि साविकबमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।
व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने सहमति गर्न सकिने पनि बताइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वस्तुगत संघ तथा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्न सक्नेछन् ।
लकडाउन अन्त्य भर्ई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने तर आंशिक रूपमा उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्ने भए केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर कार्य सिफ्ट तोकी आलोपालो काममा लगाउन सक्नेछन् ।
समानुपातिक ढंगबाट काममा लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने सहमति भएको छ । लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग चलाउने क्रममा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि बताइएको छ । विभिन्न स्थानमा अझै कायम लकडाउनका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक/कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला/नगरसम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउनेछ ।
गत वैशाख २ मा सम्पन्न रोजगारदाताको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिकलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । पारिश्रमिकलगायत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव सिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । उक्त पृष्ठभूमिमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघबीचको निरन्तर गृहकार्यपछि यो सहमति भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०६:३२