खुम्चियो वैदेशिक व्यापार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुम्चियो वैदेशिक व्यापार

थोक तथा खुद्रा व्यापारको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने जोखिम
आयात, निर्यात, व्यापार घाटा र भन्सार राजस्व संकलनमा हामी तीन वर्षअघिको अवस्थामा छौं –सुमन दाहाल, महानिर्देशक, भन्सार विभाग
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य राख्नुको एउटा कारण थियो– आयात अनिवार्य बढ्छ, जसले भन्सारतर्फ करिब ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनेछ । अर्थात् आव ०७५/७६ मा ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन भएको भन्सार राजस्व आव ०७६/७७ मा ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।

तर चैत ११ देखि कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ५७ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भयो । प्रायः वर्ष अनिवार्य जस्तो बढ्ने भन्सार राजस्व घट्नुको एक मात्र कारण आयातको गिरावट हो । आइतबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । आयात १५.६३ र निर्यात ०.९८ प्रतिशत घटेको छ ।

‘समग्रमा आयात, निर्यात, व्यापार घाटा र भन्सार राजस्व संकलनमा हामी तीन वर्षअघिको अवस्थामा पुगेका छौं,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, ‘आयात–निर्यातका लागि यो ४ महिना (चैत–असार) नै मुख्य समय थियो । अघिल्लो वर्षको यही ४ महिनासँग तुलना गर्दा ४० प्रतिशत हाराहारीमा आयात, निर्यात र राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।’ जसले वैदेशिक व्यापारसँग सम्बद्ध सबैजसो तथ्यांकमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक ऋणात्मक देखिए पनि यससँग सम्बद्ध व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका सूचकमा भने सुधार देखिएको छ । लकडाउनलगत्तै आयातमा कमीको असर विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम कम भएपछि उक्त शीर्षकमा अनुकूलता देखिएको हो । जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ०७६ असार मसान्तमा १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर आयात घट्नुले अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने मद्दत नपुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन र तिनको निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने र व्यापार घाटा कम हुँदै जानुलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक र दिगो सुधारका रूपमा लिइन्छ । नेपालमै उत्पादन हुने ७ अर्बको धागो, ६ अर्बको ऊनी तथा गलैंचा र ४ अर्ब रुपैयाँको तयारी कपडा निर्यात भएका छन् ।


यसकारण कोभिड–१९ को परिस्थितिबीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात त्यति धेरै नघटे पनि दिगो भने देखिँदैन । ०७५/७६ मा ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख २१ हजार रुपैयाँका नेपाली सामग्री निर्यात भएकामा गत आवमा ९६ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात १५.६३ प्रतिशत घट्दा निर्यात ०.९८ प्रतिशत मात्रै घटेकाले विभागका अधिकारीले यसलाई सुखद मानेका छन् ।

तर निर्यातमा हुने प्रमुख सामग्रीको सूचीमा नेपालमा उत्पादन नहुने पाम र भटमासको तेल परेको छ । जुन अन्य देशबाट नेपाल ल्याई प्रशोधन गरेर व्यवसायीले भारत निर्यात गरिरहेका छन् । गत वर्ष १८ अर्बको पाम तेल र १२ अर्बको भटमास निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वैशाख २९ बाट भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालका साथै बंगलादेशबाट हुने पाम तेल निर्यातको आकडामा आश्चर्य प्रकट गर्दै निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । ‘नेपाल र बंगलादेशले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) को शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्दै आएका छन्,’ भारतले रोक लगाउनुको कारणमा भनेको थियो, ‘तर यी देशबाट निर्यात हुने सामानले साफ्टा नियमको उत्पत्तिको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’

पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन । अन्य देशबाट पाम भन्ने रूखबाट उत्पादन हुने वनस्पति तेलको कच्चा पदार्थ यहाँ ल्याई निर्यात हुन थालेको दुई वर्ष भयो । साफ्टा सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा बाहिरका देशबाट यो तेल निर्यात भए गुणस्तरका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ । नेपाल र बंगलादेश जस्ता देशबाट हुने निर्यातमा भने भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । यो सुविधाको उपयोग गर्दै निर्यात बढेपछि भारतले रोकिदिएको हो । ‘उसले अझै खुला गरेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ आयातमा धेरै सुधार नभएकाले यस वर्ष पनि अझै असर गर्ने सम्भावना छ ।’

अनिश्चित कोभिड–१९ को असरले आउँदो वर्ष के कति असर गर्ने निश्चित नभए पनि गत वर्षको ४ महिनामा भएको वैदेशिक व्यापारको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने निश्चित छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘जेठसम्ममा अवस्था सामान्य होला भनेर यो अनुमान गरेका थियौं,’ विभागका तथ्यांक शाखा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो भएन । सबैतिर असर कायमै रह्यो । वैदेशिक व्यापारमा समेत गिरावट आयो । जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ ।’ यस विषयमा विभागले पुनः तथ्यांक हेरेर समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान संशोधन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘वैदेशिक व्यापारको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुँदैन । तर आयातित सामग्रीको कारोबार र त्यसबाट उत्पादन हुने अर्को सामग्री कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) हुने जोखिम बढ्यो ।’

यसअघि विभागले जीडीपीमा २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका ५ क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) मा जाने निश्चित गरिसकेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारसमेत जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएकाले यसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भएको हो । तथ्यांकमा हालसम्म समग्र वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत हुने भनिए पनि कोभिड–१९ का कारण पहिलोपटक ऋणात्मक हुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने भाखा पर सरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भाखा पर सारिदिएपछि उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय नभई आम्दानी गुमाइरहेका क्षेत्रले बैंकको किस्ता तत्काल नतिरे हुने भएको हो  ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । तस्बिर : रासस

राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भन्दै किस्ता बुझाउने समय थप गरिदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ का कारण कम प्रभावित भएका क्षेत्रले पुस मसान्तसम्म आफैंले लिएको ऋणको किस्ता बुझाए हुन्छ ।

मध्यम प्रभावितले चैत मसान्तसम्म बुझाउन मिल्छ भने अति प्रभावितलाई यस्तो सुविधा ०७८ असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्ने विषयमा भने मौद्रिक नीति बोलेको छैन ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने निर्देशिका वा अन्य कुनै कार्यविधिबाट स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सम्भवत राष्ट्र बैंकले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको होला,’ उनले भने । ०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी समय थप गरेबापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्थासमेत नीतिले गरिदिएको छ ।

‘हामीले माग गरेका अधिकांश विषय सम्बोधन भएका छन् । यो नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने लागेको छ । यसकारण मौद्रिक नीति सकारात्मक छ,’ मुरारकाले भने । अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाहरूको समय पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि झएका डिमान्ड लोन, क्यास त्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी ०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने’ व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि गुनासो हुन नदिने गरी नीतिले सम्बोधन गरिदिएको दाबी गरे । ‘यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ बाट कुन–कुन क्षेत्र बढी, मध्यम र कम प्रभावित भन्ने सूची सार्वजनिक गरिहाल्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रभावितले बैंकको किस्ता तिर्नलाई दबाब महसुस गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहज रूपमा ऋण पनि उपलब्ध हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका छौं ।’

पुँजीकरण र पुनःसंरचनाको सुविधा

कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा पनि नीति बोलेको छ । ‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई ऋणीले ०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने’ नीतिमा भनिएको छ । केही आयोजनाको कोभिड–१९ का कारण थपिएको ग्रेस अवधिभित्र पाकिसकेको ब्याज पुँजीकरण गरिदिने बाटो पनि नीतिले खुला गरिदिएको छ । ‘निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जा ०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म अर्को पटक ग्रेस अवधि थपिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नीतिमा ‘पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

कर्जा वर्गीकरणमा पनि सुविधा

०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावले कमसल हुन नपरोस् भनेर कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत ०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई ०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । ‘असल वर्गमा रहे पनि ०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

थप २० प्रतिशत कर्जा

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले गत चैतमा कायम सीमामा थप २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो । यो गत चैतमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीमा हो । ‘सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको कोष परिचालन गरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकका कर्मचारीको सुविधा घट्न सक्ने

कोभिड–१९ को परिस्थितिपछि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।’

अन्तरबैंक एटीएम शुल्क नलाग्ने

कोभिड–१९ को अवधि रहुन्जेल अब एटीएमबाट जुनसुकै बैंकमार्फत पैसा निकाल्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएको छ । चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएपछि यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसै साता बैंकहरूले अब शुल्क लाग्ने जनाएका थिए । मौद्रिक नीतिले अब कोरोनाकालभर यस्तो शुल्क नलाग्ने बनाइदिएको हो । ‘कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×