खुम्चियो वैदेशिक व्यापार

तर चैत ११ देखि कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ५७ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भयो । प्रायः वर्ष अनिवार्य जस्तो बढ्ने भन्सार राजस्व घट्नुको एक मात्र कारण आयातको गिरावट हो । आइतबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । आयात १५.६३ र निर्यात ०.९८ प्रतिशत घटेको छ ।

‘समग्रमा आयात, निर्यात, व्यापार घाटा र भन्सार राजस्व संकलनमा हामी तीन वर्षअघिको अवस्थामा पुगेका छौं,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, ‘आयात–निर्यातका लागि यो ४ महिना (चैत–असार) नै मुख्य समय थियो । अघिल्लो वर्षको यही ४ महिनासँग तुलना गर्दा ४० प्रतिशत हाराहारीमा आयात, निर्यात र राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।’ जसले वैदेशिक व्यापारसँग सम्बद्ध सबैजसो तथ्यांकमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक ऋणात्मक देखिए पनि यससँग सम्बद्ध व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका सूचकमा भने सुधार देखिएको छ । लकडाउनलगत्तै आयातमा कमीको असर विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम कम भएपछि उक्त शीर्षकमा अनुकूलता देखिएको हो । जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ०७६ असार मसान्तमा १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर आयात घट्नुले अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने मद्दत नपुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन र तिनको निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने र व्यापार घाटा कम हुँदै जानुलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक र दिगो सुधारका रूपमा लिइन्छ । नेपालमै उत्पादन हुने ७ अर्बको धागो, ६ अर्बको ऊनी तथा गलैंचा र ४ अर्ब रुपैयाँको तयारी कपडा निर्यात भएका छन् ।

यसकारण कोभिड–१९ को परिस्थितिबीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात त्यति धेरै नघटे पनि दिगो भने देखिँदैन । ०७५/७६ मा ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख २१ हजार रुपैयाँका नेपाली सामग्री निर्यात भएकामा गत आवमा ९६ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात १५.६३ प्रतिशत घट्दा निर्यात ०.९८ प्रतिशत मात्रै घटेकाले विभागका अधिकारीले यसलाई सुखद मानेका छन् ।

तर निर्यातमा हुने प्रमुख सामग्रीको सूचीमा नेपालमा उत्पादन नहुने पाम र भटमासको तेल परेको छ । जुन अन्य देशबाट नेपाल ल्याई प्रशोधन गरेर व्यवसायीले भारत निर्यात गरिरहेका छन् । गत वर्ष १८ अर्बको पाम तेल र १२ अर्बको भटमास निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वैशाख २९ बाट भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालका साथै बंगलादेशबाट हुने पाम तेल निर्यातको आकडामा आश्चर्य प्रकट गर्दै निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । ‘नेपाल र बंगलादेशले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) को शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्दै आएका छन्,’ भारतले रोक लगाउनुको कारणमा भनेको थियो, ‘तर यी देशबाट निर्यात हुने सामानले साफ्टा नियमको उत्पत्तिको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’

पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन । अन्य देशबाट पाम भन्ने रूखबाट उत्पादन हुने वनस्पति तेलको कच्चा पदार्थ यहाँ ल्याई निर्यात हुन थालेको दुई वर्ष भयो । साफ्टा सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा बाहिरका देशबाट यो तेल निर्यात भए गुणस्तरका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ । नेपाल र बंगलादेश जस्ता देशबाट हुने निर्यातमा भने भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । यो सुविधाको उपयोग गर्दै निर्यात बढेपछि भारतले रोकिदिएको हो । ‘उसले अझै खुला गरेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ आयातमा धेरै सुधार नभएकाले यस वर्ष पनि अझै असर गर्ने सम्भावना छ ।’

अनिश्चित कोभिड–१९ को असरले आउँदो वर्ष के कति असर गर्ने निश्चित नभए पनि गत वर्षको ४ महिनामा भएको वैदेशिक व्यापारको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने निश्चित छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘जेठसम्ममा अवस्था सामान्य होला भनेर यो अनुमान गरेका थियौं,’ विभागका तथ्यांक शाखा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो भएन । सबैतिर असर कायमै रह्यो । वैदेशिक व्यापारमा समेत गिरावट आयो । जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ ।’ यस विषयमा विभागले पुनः तथ्यांक हेरेर समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान संशोधन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘वैदेशिक व्यापारको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुँदैन । तर आयातित सामग्रीको कारोबार र त्यसबाट उत्पादन हुने अर्को सामग्री कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) हुने जोखिम बढ्यो ।’

यसअघि विभागले जीडीपीमा २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका ५ क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) मा जाने निश्चित गरिसकेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारसमेत जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएकाले यसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भएको हो । तथ्यांकमा हालसम्म समग्र वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत हुने भनिए पनि कोभिड–१९ का कारण पहिलोपटक ऋणात्मक हुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।