एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको लगातार चासो

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमै पुगेका बेरीले एमसीसीको सहयोगका लागि धेरै देशबाट माग भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ ।

यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिले कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन । ‘हामी नेपाली पक्षले सम्झौतालाई चाँडै कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी छौं,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने अवस्था थियो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कार्यान्वयनमा जाने मिति फेरि केही महिना हेरफेर हुने विश्वास छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच गत असार १० गते भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले पोम्पेओसँग एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै विषयलाई लिएर केही दिनमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा पाँच महिना लाग्नेछ । मंसिर नभई संसद्को हिउँदे अधिवेशन खुल्ने देखिएको छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर अनेक चर्चा चलिरहेका बेला गत असार १८ मा संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसअघि असार १० गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को बजेट अधिवेशन १७ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । यो कदमलाई कतिपयले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुजार्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले असार १० गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेका थिए । भेटमा कोफरोथले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले असार १५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै स्वीकार नगरे यो कोष सधैंका लागि उपलब्ध नहुने भन्दै कूटनीतिक शैलीमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । ‘एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भए पनि यो कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहन सक्दैन ।’ पोखरेल र बेरीको भेटलाई लिएर रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे पनि एमसीसीको विषयबारे उल्लेख छैन ।