एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको लगातार चासो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको लगातार चासो

नेपाल सरकारले गम्भीर छलफल गरिरहेको र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उपप्रधानमन्त्रीको जवाफ
जगदीश्वर पाण्डे, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले फेरि चासो व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले आइतबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइबारे कुराकानी गरेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमै पुगेका बेरीले एमसीसीको सहयोगका लागि धेरै देशबाट माग भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ ।

यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिले कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन । ‘हामी नेपाली पक्षले सम्झौतालाई चाँडै कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी छौं,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने अवस्था थियो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कार्यान्वयनमा जाने मिति फेरि केही महिना हेरफेर हुने विश्वास छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच गत असार १० गते भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले पोम्पेओसँग एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै विषयलाई लिएर केही दिनमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा पाँच महिना लाग्नेछ । मंसिर नभई संसद्को हिउँदे अधिवेशन खुल्ने देखिएको छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर अनेक चर्चा चलिरहेका बेला गत असार १८ मा संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसअघि असार १० गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को बजेट अधिवेशन १७ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । यो कदमलाई कतिपयले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुजार्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले असार १० गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेका थिए । भेटमा कोफरोथले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले असार १५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै स्वीकार नगरे यो कोष सधैंका लागि उपलब्ध नहुने भन्दै कूटनीतिक शैलीमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । ‘एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भए पनि यो कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहन सक्दैन ।’ पोखरेल र बेरीको भेटलाई लिएर रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे पनि एमसीसीको विषयबारे उल्लेख छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेप्सेमा सर्किट ब्रेकरको ढाँचा परिमार्जन गरिँदै

सुझाव कार्यान्वयन भए चार घण्टा खुल्दै आएको सेयर कारोबार अब ५ घण्टा सञ्चालन हुनेछ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — दोस्रो बजारमा कारोबार अवधि बढाएर पाँच घण्टा पुर्‍याउने तयारी भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गरेको बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा कारोबार समय बढाउन लागिएको हो ।

फाइल तस्बिर

‘यसो गर्दा बजारमा स्थायित्व आउने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्से परिसूचक धेरै नबढ्ने तर बजारमा तीव्र उतारचढाव कम हुने अध्ययनले देखाएको छ ।’

अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भए दैनिक चार घण्टा खुल्दै आएको सेयर कारोबार अब ५ घण्टा खुल्नेछ । ‘कारोबार अवधिमा पाँच घण्टा बनाउँदा बिहान साढे १० देखि साढे तीन पनि हुन सक्छ । ११ देखि चार बजेसम्म पनि गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । लकडाउनअघि पनि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डको निर्देशनका आधारमा परीक्षणका रूपमा कारोबार अवधि ५ घण्टा बनाएको थियो । लकडाउनपछि खुलेको बजारमा त्यसले निरन्तरता पाएन । अहिले वास्तविक कारोबार अवधि नै बढाउनेबारे नेप्सेले तयारी थालेको हो । ‘अझै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा छलफल चलिरहेको छ, सेबोनसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुँदा नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा ल्याइने ‘सर्किट ब्रेकर’ को ढाँचा परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । हाल कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से ४ प्रतिशत घट्दा वा बढ्दा २० मिनेट, दोस्रो घण्टामा ५ प्रतिशत बढ्दा वा घट्दा ४० मिनेट र त्यसपछि ६ प्रतिशत नेप्से बढ्दा/घट्दा दिनभरका लागि कारोबार बन्द गरिँदै आएको छ । चार प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लागेर खुलेको बजारमा पाँच प्रतिशत र ६ प्रतिशतमा छिट्टै पुग्ने गरेको छ । यही कारण बजार तीव्र घटबढ हुँदा लगानीकर्ताले लामो समय कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

यही समस्या समाधान गर्न सर्किट ब्रेकरको ढाँचा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको स्रोतले बताएको छ । ‘तत्काल सम्भव भए सर्किट ब्रेकर लाग्ने प्रतिशत नै बढाएर ६, ८ र १० प्रतिशत पुर्‍याउने,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सम्भव नभए अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गरी ४, ६ र ८ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ लकडाउनपछि खुलेको बजारमा दुई दिन लगानीकर्ताले निकै कम समय (८ देखि १० मिनेट) मात्र कारोबार गर्न पाएका थिए । बाँकी समय सर्किट ब्रेकरमार्फत बन्द थियो । नेप्सेलाई नयाँ सूचकांक बनाउने (डेरिभेटिभ) सुझाव पनि अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल ‘नेप्से ३०’ र ‘बैंक १०’ गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै सूचकांक बनाइनेछ । यसअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा छनोट गरिनेछ । यसरी ३० वटा कम्पनी छान्न नेप्सेले छुट्टै मापदण्ड बनाउनेछ ।

‘नेप्से ३० सूचकांकमा तोकिएको मापदण्ड पुगेकामध्येबाट प्रमुख ३० कम्पनी पर्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर हरेक उपसमूहबाट कम्तीमा एउटा कम्पनी समावेश हुनैपर्छ ।’ ‘बैंक १०’ नामक सूचकांकमा उत्कृष्ट १० वाणिज्य बैंक मात्र समावेश गर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । हाल सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका कम्पनीको सेयर हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत छ । तीमध्ये पनि १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । ती कम्पनी छनोट गरी नयाँ सूचकांक बनाउन सुझाइएको छ ।

आइतबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे २२ अंक बढ्यो । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १.५५ प्रतिशत बढेपछि समग्र नेप्से १ हजार ४ सय ६५.११ बिन्दुमा उक्लिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×