सरकारी फजुल खर्चमा रोक

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएको, स्रोत परिचालनमा चुनौती सिर्जना भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको जनाउँदै अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयसम्बन्धी तयार पारेको मार्गदर्शनमा खर्चमा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसअनुसार राज्य कोषमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि निकायले अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा रिक्त दरबन्दीमा करारमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । बाह्य परामर्शदाताको नियुक्तिमा पनि अर्थले रोक लगाएको छ । सरकारी कार्यालयले विभिन्न कामका लागि ‘कन्सल्टेन्ट’ भन्दै बाहिरी व्यक्तिलाई राम्रो सुविधा दिएर नियुक्ति गराएर काम लगाउँदै आएको छ । अर्थले त्यसलाई निरुत्साहित गरी विषयगत सरकारी निकायमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न भनेको छ ।

अर्थले कर्मचारी नथप्नुका साथै पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम रूपमा मितव्ययिता अपनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूलाई भनेको छ । सरकारी निकायले खर्च गर्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार काम गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको नीति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिनिधित्वका नाममा अनावश्यक रूपमा भइरहने विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरिएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले विदेश भ्रमणका नाममा आफूखुसी खर्च गर्न पाउने छैनन् । कूटनीतिक महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुन बजेट मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ । त्यस्तो भ्रमणका लागि लाग्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्षको मध्य वा अन्त्यतिर कर्मचारीको सरुवा गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न अर्थले भनेको छ । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनालगायतका कार्य ढिला हुँदा कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले गर्नुपर्ने सरुवा/पदस्थापनाको काम यथाशीघ्र गर्न अर्थको आग्रह छ ।