सांसदको बजेट टुक्रे योजनामा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सांसदको बजेट टुक्रे योजनामा

मन्दिर–मस्जिदको रङरोगन, टायल्स र मार्बल ओछ्याउने, शिक्षा, सिँचाइलगायत काममा प्रदेश सांसदले बजेट खन्याए
ओमप्रकाश ठाकुर, अवधेश झा

सर्लाही/सप्तरी — टोल, गल्ली, चापाकल र मन्दिर–मस्जिदजस्ता फुटकर काममा सर्लाही र सप्तरीका प्रदेशसभा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खर्चिएका छन् । मन्दिर–मस्जिदको रङरोगन, टायल्स र मार्बल ओछ्याउने काममा पनि प्रदेश सांसदले संसदीय कोषको बजेट खन्याएका हुन् ।

सर्लाहीमा फुटकर योजनामार्फत गल्लीको सडक ढलान गर्ने, ग्राभेल गर्ने, शिक्षा, सिँचाइलगायतका काममा उनीहरूले अधिकांश रकम खर्च गरेका हुन् । सर्लाहीमा ८ जना निर्वाचित प्रदेश सांसद छन् । उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत जनही ३ करोडका दरले रकम विकास निर्माणका लागि पाएका हुन् । प्रदेश सांसदहरू प्रादेशिक महत्त्वका ठोस काममा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा एउटा टोल र गल्लीमा सीमित छन् । कतिपय प्रदेशसभा सांसदले अझै पनि मठमन्दिर, धर्मशाला निर्माणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन्, जुन काम स्थानीय तहको जिम्मामा छ ।

प्रदेश सांसदका केही योजनाबाहेक अन्य फुटकर योजना उपलब्धिमूलक नरहेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन र भोट बैंक जम्मा पार्न उपलब्धिहीन योजनामा रकम खर्चेको स्थानीयको आरोप छ । प्रदेश सांसदको एकीकृत र दिगो विकासको योजनामा ध्यान नै नगएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले बताए । प्रदेशभरमा गर्व गर्ने योजना नै नरहेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सांसदहरू अधिकार र भाषणमै बढी समय खर्च गरिरहेका छन्, तर गर्व गर्ने खालका योजना अहिलेसम्म आएनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले काम गर्ने खालका फुटकर योजना प्रदेश माननीयले छान्छन्, अनि त्यसमै बजेट खर्चिन्छन् ।’ योजना छनोटमै नागरिकको दबाबका कारण फुटकर योजना छान्नुपरेको र त्यहीअनुसार रकम खर्च गर्नुपरेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । उनीहरूले आफूले चाहेर पनि राम्रो र दिगो योजना समेट्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘राम्रो र दिगो योजना छान्न मलाई पनि रहर छ, प्रदेशबाट आएको रकमले प्रदेशभरका जनता लाभान्वित हुनुपर्नेमा दबाबकै कारण अहिलेसम्म सकिएको छैन,’ प्रदेशसभाका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउने योजना छनोट गरेर काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सर्लाहीमा टुक्रे र फुटकर योजनामा नै बढी रकम खर्च भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत टोल र गल्लीमा रहेको सडक ढलान, धर्मशाला निर्माण, खानेपानी, सिँचाइलगायत काममा बढी रकम खर्च भएको कार्यालयका सर्लाहीस्थित सम्पर्क कार्यालयका इन्जिनियर अरुण महतोले बताए । स्थानीय तहले गर्ने काम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत भएको देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सांसद विकास कार्यक्रममार्फत ठूला योजना थोरै छन्, ती पनि कुनै वडा र टोलमा मात्र खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको बजेट एक गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने तथा सदरमुकामसँग जोड्नेलगायतका उपलब्धिमूलक काम हुनुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन ।’ एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह जोड्ने सडकमा बजेट खर्चिनुपर्ने, कृषि उत्पादन क्षेत्रबाट आर्थिक उत्पादन केन्द्रसँग जोड्ने सडक, धार्मिक ठाउँ जोड्ने सडकलगायतको योजनामार्फत बजेट खर्चिनुपर्ने प्रदेशको नीति छ । तर त्यसअनुरूप बजेट खर्च नभएको पूर्वाधार सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।

सप्तरीकी प्रदेशसभा सांसद प्रमिलादेवी यादवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकममध्ये ५० लाख रुपैयाँ राजविराज नगरपालिका–११ स्थित डिहिवार मन्दिरमा अष्टयाम मण्डप निर्माण र माटो पुर्नमा छुट्याइन् । असार १५ भित्रै काम सक्ने गरी उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भयो । तर असार सकिँदासम्म उक्त योजनाको काम ३० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । योजनाका प्राविधिकसमेत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर किशोर साहले मण्डपको निर्माण सुस्त गतिमा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

योजनाको इस्टिमेटअनुसार डिहिवार मन्दिरमा अष्टयाम मण्डप निर्माणसहित अन्य ३ वटा मन्दिर बनाउने, मण्डपमा टायल्स ओछ्याउने, मार्बल लगाउने, स्टिलको रेलिङ बनाउने तथा माटो पुर्नेलगायतको काम गर्नुपर्नेछ । अर्को घरको छत ढलान हुनै बाँकी छ । अन्य दुईवटा मन्दिरको जगसमेत खन्न नसकिएको इन्जिनियर साहको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको काम हेर्दा उक्त योजनामा १५ लाख जतिको काम भएको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो बजेटको योजना छनोट गर्दा नै कमजोरी भएकाले रकम खर्च हुन सकेको छैन ।’

सप्तरीकै अर्का प्रदेशसभा सांसद मनोजकुमार सिंहले राजविराज–२ स्थित भवानी सेवा समितिमा धर्मशाला निर्माणका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए । दुई तला छत ढलान गर्ने गरी इस्टिमेट भएको उक्त योजनाको अहिलेसम्म एक तला मात्र छत ढलान भएको छ । इस्टिमेटअनुसार उक्त योजना सम्पन्न गर्न पनि उपभोक्ताले असार १५ गतेसम्मकै सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता मिति सकिँदा पनि काम अधुरै छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घाटको ठेक्कामा गैरकानुनी अभ्यास

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर घाटगद्दी ठेक्का पाएको कम्पनीले अझै बुझाएको छैन ।
दीपक परियार

पोखरा — गत कात्तिकमा पोखरा रामघाटको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न चितवनको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पायो । पोखरा महानगरसँगको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने भयो । कात्तिक २५ मा भएको सम्झौताबमोजिम कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम मात्रै बुझायो । बाँकी ५० प्रतिशत १४ दिनपछि बुझाउने गैरकानुनी सम्झौता भयो ।

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । उक्त प्रावधानविपरीत महानगरले गैरकानुनी अभ्यास गर्दै कम्पनीलाई घाटगद्दी ठेक्का दिएको हो । कात्तिक २५ मा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद दाखिला गर्‍यो । १ करोड ६० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझायो । बाँकी ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी १४ दिनभित्र बुझाउने सहमति दुई पक्षबीच भयो । कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको समयमा रकम नबुझाए अघिल्लोपल्ट बुझाएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी सम्झौता नै रद्द गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर कम्पनीले ८ महिनासम्म बाँकी राजस्व दाखिला नगरेको पाइएको छ ।

कात्तिक १५ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले कम्पनीले सम्झौता भएको १४ दिनपछि आधा रकम बुझाउने गरी सम्झौता गर्न टिप्पणी लेख्छन् । मेयर मानबहादुर जीसीले टिप्पणी सदर गरेपछि कात्तिक २५ मा सम्झौता हुन्छ । सम्झौतामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, शर्मा र प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले हस्ताक्षर गर्छन् । १४ दिन बितेपछि न राजस्व जम्मा हुन्छ, न सम्झौताबमोजिम ठेक्का रद्द नै । कम्पनीले राजस्व नबुझाएको घटना गुपचुप राखिन्छ । महानगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीले सम्बन्धित कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन एकपल्ट पनि पत्र नकाटेको पाइएको छ ।

राजस्व शाखाको प्रमुखका रूपमा गणेश पाण्डे आएपछि मात्रै चैतमा उक्त राजस्वको सोधखोज हुन्छ । १४ दिनमै बुझाउने भनिएको राजस्व त्यतिन्जेलसम्म कम्पनीले नबुझाएको तथ्य उजागर हुन्छ । ‘सम्बन्धित कागजपत्र हेरेपछि मात्रै राजस्व जम्मा नभएको थाहा भयो,’ उनले भने, ‘राजस्व दाखिला गर्न कुनै पत्राचार पनि नभएको रहेछ ।’ चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि राजस्वको खोजी हुँदैन । असोजमा ढावघाट, दशखेत घाट, तुलसीघाट, पुरुञ्चौर नयाँघाट र ढोडेनीघाटको ठेक्का १ करोड ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा आरजे कन्स्ट्रक्सनले पाउँछ । छविलाल शर्माले नै ९० लाख रुपैयाँ दाखिला भएको भन्दै सम्झौता गर्छन् । जब कि उक्त कम्पनीले ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको हुन्छ । ११ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स हुँदासमेत महानगरले कम्पनीविरुद्ध कुनै कदम चाल्दैन । शर्माले बाउन्स चेक आफ्नै दराजमा थन्क्याएर राख्छन् ।

रामघाटको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जयराम पौडेलले जेठ २३ मा राजस्व नउठ्नुमा तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेर महानगरमा निवेदन दिए । ‘सम्झौता गरेपछि फाइल उहाँसँग हुन्छ,’ उनले भने, के के भयो भन्ने अपडेट गरेर राख्नुपर्थ्यो । कार्यालयलाई जानकारी दिएको पनि देखिएन ।’ आफूमाथि नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको शर्मा बताउँछन् । आर्थिक ऐनमै नभएको उधारो सम्झौता आफू राजस्व प्रमुख भएको बेला भएको भने उनले स्वीकारे । ‘मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैले भनेपछि सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘राजस्व नआएपछि पनि पटकपटक मौखिक जानकारी गराएको छु ।’ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी भने शर्माले कुनै जानकारी नगराएको दाबी गर्छन् । हाल तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनले राजस्व शाखाले रिपोर्ट नदिएको आरोप लगाए । ‘कम्पनीले इमानदारीसाथ तिर्‍यो होला भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले मात्रै मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

प्रमुख लेखा नियन्त्रक पौडेलले निवेदन दिएपछि महानगरले प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । पहिले २५ दिन र थप १० दिनको म्यादपछि असार २८ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त ठेक्का प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखियो,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘कोबाट केके कमजोरी भयो भन्ने स्पष्ट लेखेर दिएका छौं ।’ असार अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अख्तियारले नै छानबिन सुरु गरेपछि राजी कन्स्ट्रक्सनले १ करोड २८ लाख रुपैयाँ र आरजे कन्स्ट्रक्सनले ९० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×