१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

घाटको ठेक्कामा गैरकानुनी अभ्यास

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर घाटगद्दी ठेक्का पाएको कम्पनीले अझै बुझाएको छैन ।
दीपक परियार

पोखरा — गत कात्तिकमा पोखरा रामघाटको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न चितवनको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पायो । पोखरा महानगरसँगको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने भयो । कात्तिक २५ मा भएको सम्झौताबमोजिम कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम मात्रै बुझायो । बाँकी ५० प्रतिशत १४ दिनपछि बुझाउने गैरकानुनी सम्झौता भयो ।

घाटको ठेक्कामा गैरकानुनी अभ्यास

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । उक्त प्रावधानविपरीत महानगरले गैरकानुनी अभ्यास गर्दै कम्पनीलाई घाटगद्दी ठेक्का दिएको हो । कात्तिक २५ मा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद दाखिला गर्‍यो । १ करोड ६० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझायो । बाँकी ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी १४ दिनभित्र बुझाउने सहमति दुई पक्षबीच भयो । कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको समयमा रकम नबुझाए अघिल्लोपल्ट बुझाएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी सम्झौता नै रद्द गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर कम्पनीले ८ महिनासम्म बाँकी राजस्व दाखिला नगरेको पाइएको छ ।

कात्तिक १५ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले कम्पनीले सम्झौता भएको १४ दिनपछि आधा रकम बुझाउने गरी सम्झौता गर्न टिप्पणी लेख्छन् । मेयर मानबहादुर जीसीले टिप्पणी सदर गरेपछि कात्तिक २५ मा सम्झौता हुन्छ । सम्झौतामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, शर्मा र प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले हस्ताक्षर गर्छन् । १४ दिन बितेपछि न राजस्व जम्मा हुन्छ, न सम्झौताबमोजिम ठेक्का रद्द नै । कम्पनीले राजस्व नबुझाएको घटना गुपचुप राखिन्छ । महानगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीले सम्बन्धित कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन एकपल्ट पनि पत्र नकाटेको पाइएको छ ।

राजस्व शाखाको प्रमुखका रूपमा गणेश पाण्डे आएपछि मात्रै चैतमा उक्त राजस्वको सोधखोज हुन्छ । १४ दिनमै बुझाउने भनिएको राजस्व त्यतिन्जेलसम्म कम्पनीले नबुझाएको तथ्य उजागर हुन्छ । ‘सम्बन्धित कागजपत्र हेरेपछि मात्रै राजस्व जम्मा नभएको थाहा भयो,’ उनले भने, ‘राजस्व दाखिला गर्न कुनै पत्राचार पनि नभएको रहेछ ।’ चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि राजस्वको खोजी हुँदैन । असोजमा ढावघाट, दशखेत घाट, तुलसीघाट, पुरुञ्चौर नयाँघाट र ढोडेनीघाटको ठेक्का १ करोड ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा आरजे कन्स्ट्रक्सनले पाउँछ । छविलाल शर्माले नै ९० लाख रुपैयाँ दाखिला भएको भन्दै सम्झौता गर्छन् । जब कि उक्त कम्पनीले ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको हुन्छ । ११ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स हुँदासमेत महानगरले कम्पनीविरुद्ध कुनै कदम चाल्दैन । शर्माले बाउन्स चेक आफ्नै दराजमा थन्क्याएर राख्छन् ।

रामघाटको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जयराम पौडेलले जेठ २३ मा राजस्व नउठ्नुमा तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेर महानगरमा निवेदन दिए । ‘सम्झौता गरेपछि फाइल उहाँसँग हुन्छ,’ उनले भने, के के भयो भन्ने अपडेट गरेर राख्नुपर्थ्यो । कार्यालयलाई जानकारी दिएको पनि देखिएन ।’ आफूमाथि नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको शर्मा बताउँछन् । आर्थिक ऐनमै नभएको उधारो सम्झौता आफू राजस्व प्रमुख भएको बेला भएको भने उनले स्वीकारे । ‘मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैले भनेपछि सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘राजस्व नआएपछि पनि पटकपटक मौखिक जानकारी गराएको छु ।’ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी भने शर्माले कुनै जानकारी नगराएको दाबी गर्छन् । हाल तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनले राजस्व शाखाले रिपोर्ट नदिएको आरोप लगाए । ‘कम्पनीले इमानदारीसाथ तिर्‍यो होला भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले मात्रै मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

प्रमुख लेखा नियन्त्रक पौडेलले निवेदन दिएपछि महानगरले प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । पहिले २५ दिन र थप १० दिनको म्यादपछि असार २८ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त ठेक्का प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखियो,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘कोबाट केके कमजोरी भयो भन्ने स्पष्ट लेखेर दिएका छौं ।’ असार अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अख्तियारले नै छानबिन सुरु गरेपछि राजी कन्स्ट्रक्सनले १ करोड २८ लाख रुपैयाँ र आरजे कन्स्ट्रक्सनले ९० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?