घाटको ठेक्कामा गैरकानुनी अभ्यास- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घाटको ठेक्कामा गैरकानुनी अभ्यास

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर घाटगद्दी ठेक्का पाएको कम्पनीले अझै बुझाएको छैन ।
दीपक परियार

पोखरा — गत कात्तिकमा पोखरा रामघाटको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न चितवनको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पायो । पोखरा महानगरसँगको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने भयो । कात्तिक २५ मा भएको सम्झौताबमोजिम कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम मात्रै बुझायो । बाँकी ५० प्रतिशत १४ दिनपछि बुझाउने गैरकानुनी सम्झौता भयो ।

आर्थिक ऐनअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअघि पूरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । उक्त प्रावधानविपरीत महानगरले गैरकानुनी अभ्यास गर्दै कम्पनीलाई घाटगद्दी ठेक्का दिएको हो । कात्तिक २५ मा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद दाखिला गर्‍यो । १ करोड ६० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझायो । बाँकी ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी १४ दिनभित्र बुझाउने सहमति दुई पक्षबीच भयो । कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको समयमा रकम नबुझाए अघिल्लोपल्ट बुझाएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी सम्झौता नै रद्द गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर कम्पनीले ८ महिनासम्म बाँकी राजस्व दाखिला नगरेको पाइएको छ ।

कात्तिक १५ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले कम्पनीले सम्झौता भएको १४ दिनपछि आधा रकम बुझाउने गरी सम्झौता गर्न टिप्पणी लेख्छन् । मेयर मानबहादुर जीसीले टिप्पणी सदर गरेपछि कात्तिक २५ मा सम्झौता हुन्छ । सम्झौतामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, शर्मा र प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले हस्ताक्षर गर्छन् । १४ दिन बितेपछि न राजस्व जम्मा हुन्छ, न सम्झौताबमोजिम ठेक्का रद्द नै । कम्पनीले राजस्व नबुझाएको घटना गुपचुप राखिन्छ । महानगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीले सम्बन्धित कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन एकपल्ट पनि पत्र नकाटेको पाइएको छ ।

राजस्व शाखाको प्रमुखका रूपमा गणेश पाण्डे आएपछि मात्रै चैतमा उक्त राजस्वको सोधखोज हुन्छ । १४ दिनमै बुझाउने भनिएको राजस्व त्यतिन्जेलसम्म कम्पनीले नबुझाएको तथ्य उजागर हुन्छ । ‘सम्बन्धित कागजपत्र हेरेपछि मात्रै राजस्व जम्मा नभएको थाहा भयो,’ उनले भने, ‘राजस्व दाखिला गर्न कुनै पत्राचार पनि नभएको रहेछ ।’ चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि राजस्वको खोजी हुँदैन । असोजमा ढावघाट, दशखेत घाट, तुलसीघाट, पुरुञ्चौर नयाँघाट र ढोडेनीघाटको ठेक्का १ करोड ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा आरजे कन्स्ट्रक्सनले पाउँछ । छविलाल शर्माले नै ९० लाख रुपैयाँ दाखिला भएको भन्दै सम्झौता गर्छन् । जब कि उक्त कम्पनीले ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको हुन्छ । ११ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स हुँदासमेत महानगरले कम्पनीविरुद्ध कुनै कदम चाल्दैन । शर्माले बाउन्स चेक आफ्नै दराजमा थन्क्याएर राख्छन् ।

रामघाटको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जयराम पौडेलले जेठ २३ मा राजस्व नउठ्नुमा तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेर महानगरमा निवेदन दिए । ‘सम्झौता गरेपछि फाइल उहाँसँग हुन्छ,’ उनले भने, के के भयो भन्ने अपडेट गरेर राख्नुपर्थ्यो । कार्यालयलाई जानकारी दिएको पनि देखिएन ।’ आफूमाथि नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको शर्मा बताउँछन् । आर्थिक ऐनमै नभएको उधारो सम्झौता आफू राजस्व प्रमुख भएको बेला भएको भने उनले स्वीकारे । ‘मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैले भनेपछि सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘राजस्व नआएपछि पनि पटकपटक मौखिक जानकारी गराएको छु ।’ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी भने शर्माले कुनै जानकारी नगराएको दाबी गर्छन् । हाल तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनले राजस्व शाखाले रिपोर्ट नदिएको आरोप लगाए । ‘कम्पनीले इमानदारीसाथ तिर्‍यो होला भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले मात्रै मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

प्रमुख लेखा नियन्त्रक पौडेलले निवेदन दिएपछि महानगरले प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । पहिले २५ दिन र थप १० दिनको म्यादपछि असार २८ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त ठेक्का प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखियो,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘कोबाट केके कमजोरी भयो भन्ने स्पष्ट लेखेर दिएका छौं ।’ असार अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अख्तियारले नै छानबिन सुरु गरेपछि राजी कन्स्ट्रक्सनले १ करोड २८ लाख रुपैयाँ र आरजे कन्स्ट्रक्सनले ९० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा झन् बढ्दै संक्रमण

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या निकै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ४९ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १३ लाख नाघेको छ । 

भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म १३ लाख ३६ हजार ८ सय ६१ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ३१ हजार ३ सय ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक दिनमा ७ सय ५७ जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म करिब ८ लाख ५० हजार जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

विगत केही दिनयता भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा मात्र ४८ हजार ९ सय १६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारत विश्वका सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमित हुने मुलुकहरूमध्ये अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो स्थानमा छ । भारतमा पछिल्लो एक साताभित्र मात्रै करिब तीन लाख नयाँ संक्रमित पहिचान भएका हुन् । भारतमा जुन १ देखि लकडाउनलाई खुकुलो पारिएसँगै संक्रमणमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।

यसैबीच, भाइरसविरुद्धको परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । हाल प्रत्येक दिन करिब सवा ४ लाख परीक्षण गरिएको छ । जबकि एक साताअघिसम्म यो दर ३ लाखको हाराहारीमा थियो । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ करोड ५८ भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण भइसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतका आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उडिसा, झारखण्डसँगै नेपालसँग सिमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यहरूमा अहिलेसम्मको उच्च संक्रमण देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा उत्तरप्रदेशमा थप २ हजार ६ सय ६७ जना र बिहारमा १ हजार ९ सय ४६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । खुला सीमा भएका कारण यी दुई राज्यमा हुने संक्रमणको विस्तारले नेपालमा पनि जोखिम बढाउने खतरा छ ।

संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै भारतले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको मानव परीक्षणलाई भारतले तीव्रता दिएको छ । त्यसै क्रममा शुक्रबार दिल्लीमा पनि मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) र पुनेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भायरोलोजीसँगको समन्वयमा हैदरावादस्थित भारत बायोटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले विकास गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ खोपको शुक्रबार दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स (एम्स्) शुक्रबार पहिलो चरणको मानव परीक्षण सुरु गरिएको हो । ‘आज एक जनामा परीक्षण गरिको हो,’ एम्स् स्रोतले कान्तिुरसँग भन्यो ।

पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि आईसीएमआरले भारतभरका विभिन्न १२ वटा केन्द्र तोकेको थियो । जसमा एम्स् पनि समावेश छ । मानव परीक्षणको सुरुआत गत १५ जुलाईदेखि नै भएको हो । पहिलो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुन दुई हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकले नाम दर्ता गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । मानव परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा १८ देखि ५५ वर्ष उमेरका र दोस्रो चरणमा १२ देखि ६५ वर्ष उमेरमा मानिसलाई सहभागी गराइने बताइएको छ ।

एम्स्मा गर्ने भनिएको शुक्रबारको परीक्षणका लागि सुरुमा दुई जनाले नाम लेखाए पनि एक जना मात्र उपस्थित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । परीक्षणमा सहभागी हुने दिल्लीकै निवासी भएको बताइएको छ । खोप दिएपछि ती व्यक्तिलाई दुई घण्टासम्म अवलोकनका लागि राखिएको र उनमा कुनै पनि प्रतिकूल असर नदेखिएको परीक्षणमा सहभागी चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ । ‘दिउँसो १ः३० मा ०.५ मिलिको खोप दियौं । तत्काल कुनै नकारात्मक असर देखिएन । दुई घण्टासम्म अवलोकन गरेर पठायौं । सात दिनसम्म खोपको असरको निगरानी गरिनेछ,’ एम्स्का कम्युनिटी मेडिसिन सेन्टरका प्राध्यापक डा. सञ्जय रायलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । खोप लिने व्यक्तिको दुई दिनअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समेत पीटीआईले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा कोरोना भाइरसको खोपमा अनुसन्धान गर्नका लागि भारत बायोटेकसँगै विभिन्न सातवटा संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर, भारतीय औषधि महानियन्त्रक कार्यालयले हालसम्म भारत बायोटेक र जाइडसक्याडिलाले उत्पादन गरेको खोपलाई मात्र पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ । दिल्लीको एम्स्सँगै हैदराबादको निजाम इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, रोहतकको पोस्टग्य्राजुअट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, एम्स् पटना र भुवनेश्वरको इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज र सम अस्पतालमा मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको मानव परीक्षणको सुरुआत अघिल्लो हप्ता गोवाको रेडकर अस्पतालबाट गरिएको थियो । त्यसको खुला गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नै ट्वीटमार्फत गरेका थिए ।

विश्वभरका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गर्न प्रयासरत छन् । र, यो सबैका लागि अति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसैक्रममा भारतमा सुरु गरिएको खोपको परीक्षणलाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ । भारत त्यसै पनि सबैभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ । तर, यसपटक भारतले कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विकासमै अग्रसरता देखाएको हो ।

भारतले करिब तीन साताअघि मात्र आगामी १५ अगस्टभित्रै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त घोषणाप्र्रति विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए । डेढ महिनाको अवधिमा भारत सरकारको घोषणाले पश्चिमा मुलुकका अनुसन्धानकर्मीहरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ । कोभिड–१९ को खोपका लागि संसारभरका कहलिएका अनुसन्धान संस्थानहरू भिडिरहेका बेला परिषद्को डेढ महिनाभित्रै नयाँ खोप प्रयोग ल्याउने घोषणाले उनीहरूलाई आश्चर्यमा पार्नु अस्वाभाविक थिएन । सँगै उनीहरूले यति छोटो अवधिमा कुनै पनि नयाँ खोप मानव प्रयोगका लागि तयार हुनु असम्भव भएको भन्दै परिषद्ले ल्याउने भनेको खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमै प्रश्न उठाएका थिए छन् । बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू भइरहेको अनुसन्धानले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बजारमा ल्याउन कम्तीमा पनि एक देखि डेढ वर्ष लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय विशेषज्ञहरूले एक महिनाभित्र खोपका लागि गर्नुपर्ने तीन चरणको परीक्षण सम्भव नभएको भन्दै चाँडै खोप ल्याउने नाममा मानव स्वास्थ्यमै खेलवाड गर्न लागिएको समेत आरोप लगाएका थिए ।

तर, आईसीएमआरले ती आरोपको खण्डन गर्दै खोपको परीक्षणका क्रममा सुरक्षा र व्यक्तिको अधिकारको सम्झौता नगरिने र विश्व्यापी प्रचलित मापदण्ड पूरा गरिने जनाएको छ । आईसीएमआरले भने पूरा विश्व नै कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त भएकाले विभिन्न देशले मानिसहरूको ज्यान जोगाउनका लागि खोपको परीक्षण गरिरहेको र त्यही क्रममा भारतले पनि आफ्नै खोपको विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको जनाएको छ । त्यसका लागि सुरक्षा, गुणस्तर, मापदण्डलगायतका सबै सर्तहरू पूरा गरिने पनि उसले जनाएको थियो ।

त्यसैगरी नयाँ खोप प्रयोगमा ल्याउनका लागि १५ अगस्टको मिति तोक्नुका पछाडि राजनीतिक कारण रहेको समेत दाबी गरिएको छ । विपक्षी पार्टीहरूले आईसीएमएआरले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुकूल हुने गरी १५ अगस्ट अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसकै दिनको समयसीमा राखेको दाबी गरेका छन् । सामान्यतयाः स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट रणनीतिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने घोषणा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । विपक्षी दल र विशेषज्ञहरूले स्वतन्त्रता दिवसकै दिन खोप सफल भएको घोषणा गर्ने रणनीतिअनुरूप नै मिति तोकिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×