त्रुटिपूर्ण डिजाइनले अल्झिरहन्छ पुल निर्माण

सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को दफा ५ क मा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेका कारण खरिद कार्य प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुने उल्लेख छ । तर नियममा भनिएजस्तो गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन । केही पुलको रकम भुक्तानी भए पनि काम सकिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजनाअन्तर्गत रुकुमको रेलीखोला पुल ०७१ असार २४ मा सक्ने गरी ३ करोड ३५ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर पुलमा ओपन फाउन्डेसनको साटो पाइल फाउन्डेसन गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन भएका कारण ०७५ चैत ३० सम्म म्याद थप गरियो । २ करोड ६८ लाख २३ हजार भुक्तानी हुँदा पुलको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ ।

पुल योजना पश्चिम सेक्टर नम्बर ३ बाँकेले कर्णाली नदीमा पुल निर्माणका लागि ३० करोड ७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको म्याद सकिइसक्दा ११ करोड २४ लाख १३ हजार भुक्तानी भएको छ । यसको भौतिक प्रगति भने ४२ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण व्यवसायीले ०७२ पुस २४ मा डिजाइन पेस गरेकोमा ०७४ माघ २३ गते मात्र स्वीकृत भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक डिभिजन सुर्खेतले भेरी नदीमा ट्रस ब्रिज निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २० करोड ९० लाख ८६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसमा २ करोड ९ लाख पेस्की दिइसकिएको छ । तर डिजाइनमा दायाँ एब्युटमेन्टको फाउन्डेसनमा ‘रक एंकर’ गर्ने भनिए पनि साइटमा फरक माटो भेटिएकाले संशोधित डिजाइन स्वीकृत गर्न ०७३ फागुन २० गते सडक विभागमा पठाइएको थियो । डिजाइन संशोधन भएर नआउँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माणको भौतिक प्रगति भने ८६ प्रतिशत छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण गर्न भन्दै ०६८ असार २६ मा १२ करोड ४७ लाख ८८ हजारमा ठेक्का गर्‍यो । तर फाउन्डेसनको काम वेल सिंकिङ प्रविधिबाट गर्न डिजाइन स्वीकृत भएकोमा उक्त प्रविधिबाट निर्माण गर्न नसकिएको भनी ओपन फाउन्डेसनबाट गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरियो । अहिले ओपन फाउन्डेसनबाट पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन । पाइल फाउन्डेसनका लागि डिजाइन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कालीगण्डकी नदीमै पुल निर्माण गर्न १५ करोड ६८ लाख १३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा एब्युटमेन्टको उचाइ बढेको उल्लेख गरी संशोधित डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गरी सम्झौता रकम १६ करोड ३१ लाख ३७ हजार कायम गरे पनि वेल सिंकिङ गर्न नसकिएको कारण देखाई निर्माण स्थगन भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सडक डिभिजन दाङले वालिम खोला, करुङ खोला र पत्रेखोला पुल निर्माण गर्न ३ निर्माण व्यवसायीसँग १५ करोड ७८ लाख ४४ हजारमा सम्झौता भएकोमा पुलको एलाइन्मेन्ट, फाउन्डेसन र सुपर स्ट्रक्चरको डिजाइन परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर निर्णय नभएकाले दुइटा पुलको निर्माण सुरु भएको छैन । अर्को पुलको काम सुरु भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार पुलको काम अधुरै छ ।

जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाले पथरे खोला पुल निर्माणका लागि ५ करोड ६ लाख ६० हजारमा ठेक्का भएको छ । तर संशोधित डिजाइन स्वीकृत गर्न विभागमा पेस गरे पनि निर्णय नभएकाले निर्माण रोकिएको छ । मोहना पुल अत्तरिया सडक योजना धनगढीले दुई लेन सडकमा मोहना पुल रहेको र उक्त स्थानमा ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरेको छ । उक्त सडकको करिब ४ किमिमा ढल निकास तथा सर्भिस ट्र्याकको व्यवस्था नगरी चार लेनको सडक डिजाइन भेरिएसनबाट १ करोड ७ लाख ८१ हजार थप गरेको छ । त्यस्तै अत्तरिया खण्डमा ३७७ मिटर सडक निर्माण गर्दा डिजाइन संशोधन नगरी ८ लेनको सडक बनाउन भेरिएसनबाट ७१ लाख ९३ हजार थप गरेको छ । स्वीकृत डिजाइन फरक पारी काम गर्नु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना चितवनबाट जलवीरेमा पुल बनाउन ३ करोड ८४ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग १३ करोड ९४ लाख ७ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा पुलको बायाँतर्फ एब्युटमेन्ट र दुई थान पियरको काम करिब ८० प्रतिशत गरेपछि दायाँतर्फको एब्युटमेन्टमा डिजाइनबमोजिम काम गर्न नसक्दा पुल निर्माण रोकिएको थियो । अहिले डिजाइन परिवर्तन गरेर काम थालिएको छ ।

यसैबीच सडक डिभिजन काठमाडौंले अनामनगरस्थित धोबीखोलामा पुल बनाउन ३ करोड २२ लाख ८७ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा १ करोड ९१ लाख ४८ हजार भुक्तानी भई एब्युटमेन्ट क्यापसम्मको निर्माण सकिएको छ । उक्त पुल सडक सतहभन्दा २.५ मिटर अग्लो हुने हुँदा एब्युटमेन्टको उचाइ घटाउन र सुपर स्ट्रक्चरको टाइप परिवर्तन गर्न संशोधित डिजाइन स्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गरिएको छ । सुपर स्ट्रक्चरको उचाइ २ सयदेखि ३ सय एमएम मात्र घटाउन मिल्ने र एप्रोच सडकको ग्रेड मिलाउन रिटेनिङ पर्खाल र विङ पर्खाललाई परिमार्जन गरी पुरानो डिजाइनअनुसार कार्य अघि बढाउन निर्देशन भए पनि काम थालिएको छैन ।

यता सडक विभागअर्न्तगत पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराई भने सबै प्रोजेक्टको फाइल महाशाखामा नआउने बताउँछन् । ‘स्थानीय सडक पुल र रणनीतिक पुल मात्र हामीले हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैको जानकारी हामीसँग आउँदैन ।’ मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने तीनवटा पुलको ठेक्का तोडिएको उनले जनाए । ‘कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा डिजाइनमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिला डिजाइनमा भएको भन्दा अर्को फाउन्डेसन परिवर्तन गरेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रायः सबै प्रोजेक्टमा केही न केही परिवर्तन हुने उनको दाबी छ । ‘पाल्पास्थित कालीगण्डकी नदीको पुलमा समस्या आएको थियो, छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा लेखेर पठाइसकिएको छ ।’ कतिपय पुलमा समस्या देखिए पनि समाधान भएर काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । केही समस्या समाधानकै प्रक्रियामा छन् ।

‘राज्यलाई व्ययभार बढाउँछ’

हचुवाको भरमा पुलको डिजाइन गर्दा समस्या आउने गरेको भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । यस्तो समस्या कम गराउन डिजाइन स्वीकृति र टेन्डरको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कन्सल्टेन्टले ‘कपी पेस्ट’ गरेर डिजाइन गर्दा पनि त्रुटि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

डिजाइनलाई गम्भीर रूपमा नहेर्दा समस्या भएको छ । पहिला–पहिला हरेक पुलको डिजाइनलाई सबैको उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्न लगाइन्थ्यो । जानकार व्यक्तिलाई देखाइन्थ्यो । ‘प्रश्नोत्तर हुन्थ्यो, त्यसपछि पर्फेक्ट डिजाइन निस्कन्थ्यो । अहिले डिजाइनमा जाँच छैन,’ उनले भने ।

पुलको डिजाइन त्रुटिपूर्ण हुनुमा कन्सल्टटेन्ट र जाँच गर्ने निकायको बढी दोष रहेको उनले बताए । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन भएपछि समयमै काम सकिँदैन । यसले लागत पनि बढाउँछ,’ उनले भने । गल्ती गर्ने कन्सल्टटेन्टका लागि कारबाही गर्ने कुनै ऐन नभएको उनले बताए । ‘अरूअरू ऐनमा टेकेर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइनलाई संख्यात्मक रूपमा नभई गुणात्मक रूपमा बढाउनुपर्छ, राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ ।’

छिटोछिटो डिजाइन मागेर ठेक्का गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सित्तैमा भए पनि त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्न पाइँदैन, यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले राज्यले धेरै घाटा बेहोरेको छ, यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’