मलका लागि सीमामा जाग्राम

धानमा गाँज लाग्ने बेला युरिया मलको चरम अभाव भएपछि बर्दिया र बाँकेका किसान समस्यामा छन्

बर्दिया/तिलोत्तमा — बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–७ पेडारीका पल्टु चौधरी मंगलबार साँझ खाना खाइवरि नेपाल–भारत सीमा बर्दियाको गणेशपुर पुगे । दुई घण्टा साइकल चलाएर यहाँ आइपुगेका उनी सीमामै जाग्राम बसे ।

मलका लागि सीमामा जाग्राम

बुधबार बिहान ३ बजे भारतीय बजार बलैगाउँबाट सीमामा मल आयो । त्यसपछि तँछाडमछाड सुरु भयो । १ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर मुस्किलले उनले एक बोरा मल पाए । दुई सय रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नुपरे पनि उनी खुसी थिए ।

‘मल नपाएर हैरान भइएको थियो,’ उनले भने, ‘बल्लतल्ल एक बोरा हात लाग्यो ।’ उनीसँगै पेडारीका ३० जना मल खरिद गर्न राति दशगजा आइपुगेका थिए । बर्दियाको सीमाबाट मल भित्रिरहेको हल्ला सुनेपछि उनीहरू यहाँ आएका हुन् । धानमा गाँज लाग्ने बेला युरिया मलको चरम अभाव भएपछि बर्दिया र बाँकेका किसान अहिले समस्यामा परेका छन् । एक बोरा युरिया मलका लागि १ हजार ५ सम्म मूल्य तिर्नुपरेको छ । भारतमा प्रतिबोरा नौ सय रुपैयाँ मूल्य छ । ‘सरकारले मल नदिएर किसानमाथि अत्याचार गरेको छ । मल लिनका लागि रातभरि दशगजामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ साइकलमा मल बोकेर घर फर्किंदै गरेकी पेडारीकी शान्ति थारूले भनिन्, ‘मल नहाले उत्पादन घट्ने भएकाले महँगोमा भए पनि किनेर ल्याएकी छु ।’

नेपालमा मल अभाव भएसँगै बर्दिया–भारत सीमामा दिनहुँ सयौं किसान पुग्ने गरेका छन् । किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सीमावर्तीका पालिकाले भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँग समन्वय गरेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले रातिको समयमा मल छाड्ने गरेको छ । भारतीय व्यापारीहरूले सीमासम्म मल पुर्‍याउने गरेका हुन् । रातभरि बसेर पनि कतिपय किसानलाई रित्तै फर्किनुपरेको छ । मल आउनेबित्तिकै खोसाखोस हुन्छ । ‘दुई दिन लगातार सीमामा पुगें । तर मल पाउन सकिनँ,’ बर्दियाको बाँसगढी–५ का इन्द्र चौधरीले भने, ‘आज बल्लबल्ल एक बोरा पाएको छु ।’

स्थानीय प्रशासनले रातिको समयमा बर्दियाको फुटहा, कालिका र गणेशपुर नाकामा मल ल्याउन पालैपालो नाका खोल्ने गरेको छ । भारतबाट मल ल्याउन पूर्ण प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेपछि जनप्रतिनिधिको पहलमा नाका खोल्ने गरिएको हो । उक्त मल भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको हो । तर भारतीय व्यापारीले त्यहाँका किसानबाट किनेर नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारले मल नदिने तर भारतबाट आउने मल महँगोमा किन्दा नेपाली किसान मर्कामा परेका छन् । नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सीमावर्ती सुरक्षाकर्मीले आँखा चिम्लिदिने गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले भारतबाट किसानले मल ल्याउँदा केही नगर्न आन्तरिक निर्देशन दिएको छ । ‘धान रोप्ने बेला डीएपी चाहिएको थियो । त्यतिबेला युरिया थियो । अहिले युरिया चाहिएको छ, डीएपी छ भन्छन्,’ बढैयाताल गाउँपालिका–५ का किसान सीताराम थारूले भने, ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो कुन्नि ?’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बर्दियाका अनुसार हाल युरिया मल मौज्दात शून्य छ । डीएपी ३३ टन स्टक छ । युरिया कहिले आउने भन्ने अनिश्चित छ । युरिया मलको माग अधिक रहेको तर कहिले आउने भन्नेबारे निश्चित नभएको कृषि सामग्री कम्पनी बर्दियाका प्रमुख मोहनसिंह केसीले बताए । ‘यसबेला धानमा गाँज लाग्ने समय हो । तर किसानले युरिया मल पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘माग अधिक छ तर दिन सकिएको छैन ।’ किसानले धान रोपाइँ गरिरहँदा डीएपीको चरम अभाव थियो । मलबिनै उनीहरूले रोपाइँ गरेका थिए । बर्दियामा शतप्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जले जनाएको छ । मल नहाल्दा उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन् । तर बाध्यताले मल हाल्न सकेका छैनन् । ‘मलकै लागि कति दौडनु, जतिपल्ट सहकारी पुगे पनि मल छैन भन्दै फिर्ता पठाउँछन्,’ बाँसगढी नगरपालिका–४ का किसान शिवप्रसाद चौधरीले भने, ‘रोपाइँ गर्दा डीएपी पाइएन, अहिले युरिया पाइएको छैन ।’

बिहानै दशगजामा

रूपन्देहीको मर्चवारका स्थानीय साइकल र मोटरसाइकलमा बिहानैदेखि मल लिन सीमापारिको भारतीय बजार जाने गरेका छन् । सहकारीमार्फत पर्याप्त मल नपाएपछि पारि जानुको विकल्प नरहेको उनीहरूले बताए । कोरोना त्रास एकातिर भए पनि अर्कोतिर वर्षभरि खाने र आम्दानी गर्ने बालीको चिन्ताले पारि गई जति पाइन्छ त्यति मल ल्याउने गरेको किसानको भनाइ छ ।

वर्षा भ्याइन लाग्दासम्म पनि पर्याप्त मल नपाएपछि किसान भारतीय बजारबाट महँगोमा मल ल्याउन बाध्य भएका हुन् । भारतीय बजारमा यहाँको भन्दा बढी पैसा तिरेर मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको मर्चवारको सेमरीका किसान धुनमुन यादवले बताए । ‘सुरुसुरुमा पारिबाट ल्याउँदासमेत उताको प्रहरीले देखे उतै र यताको प्रहरीले देखे यतै मल फ्याँकिदिने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन । ल्याउन पाइएको छ ।’ बिघौंबिघा खेत रोप्न सहकारीबाट पाएको २/३ बोरा मल अपुग भएकाले भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता हरेक वर्ष रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?