बझाङ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४६ करोड ७९ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आव ०७४/७५ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाङका पालिकाहरुमा ०७५/७६ मा ४ गुना बढी बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मष्टा गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम केदारस्युँ गाउँपलिकामा देखिएको छ । मष्टा गाउँपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजारमध्ये १८ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको केदारस्युँ गाउँपालिकामा ९० करोड ५९ लाख २५ हजारमा शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख ७१ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
बुंगल नगरपालिकामा १ अर्ब १४ करोड ४३ लाख ६२ हजार लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये ४ करोड ७७ लाख ७३ हजार अर्थात् ४ दशमलव १७ प्रतिशत र जयपृथ्वी नगरपालिकामा १ अर्ब ३ करोड ३८ लाख ५९ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये २ करोड ७७ लाख ५३ हजार अर्थात् २ दशमलव ६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी दुर्गाथली गाउँपालिकामा ५ करोड २९ लाख ४५ हजार अर्थात् ७ दशमलव ७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । वित्थड चिर गाउँपालिकामा ३ करोड ९ लाख ५८ हजार थलारा गाउँपालिकामा १ करोड ५२ लाख ५० हजार रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै छविसपाथीभेरा गाउँपालिकामा ३ करोड ८७ लाख ६ हजार, खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा २ करोड ७५ लाख ५ हजार, तल्कोट गाउँपालिकामा ४ करोड ३१ लख ७४ हजार, साईपाल गाउँपालिकामा ४ करोड ३० लाख ६५ हजार र सुर्मा गाउँपालिकामा १ करोड ४७ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारको ४८ करोड फ्रिज
यस्तै बझाङको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ४८ करोड बढी रकम खर्च हुन नसकेर 'फ्रिज' गएको छ । गत आवमा छुट्याइएको पुँजीगततर्फको ३९ करोड ८७ लाख ५५ हजार र चालु तर्फको ८ करोड ४६ लाख ९३ हजार फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल ७८ करोड ५१ लाख ५४ हजारमध्ये फ्रिज गएको रकम झण्डै ५१ प्रतिशत हो । विकास बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बझाङले जनाएको छ । कोष तथा लेखानियन्त्रक शेरबहादुर विष्टका अनुसार लकडाउनको प्रभावले खर्च न्यून देखिएको हो । यद्यपि संघीय सरकारले बझाङलाई छुट्टयाएको बजेट भने ९४ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सरकारको जम्मा वार्षिक बजेट ५ अर्ब ३८ करोड ३१ लाख २३ हजारमा ५ अर्ब ८ करोड ५४ लाख ९५ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १७:२७
