सरकारले वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सरकारले वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने !

जस्तोसुकै वेबसाइट जुनसुकै बेला बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित विनियमावली जारी
यो सरासर कानुनविपरीत हो : विज्ञ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारले चाहेको समयमा जुनसुकै वेबसाइट बन्द गर्नुपर्ने भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यसअघि अश्लील वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अब जुनसुकै वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावली जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली ०७७ मा सरकार र प्राधिकरणले चाहेको वेबसाइट बन्द गराउनुपर्ने सर्त राखिएको हो । विनियमावलीको नियम १०.५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले समय–समयमा बन्द गर्नुपर्ने भनी लेखिपठाएका वेबसाइट तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउनुपर्ने ।’

जानकारहरूका अनुसार यस्तो प्रावधान संविधान र कानुनविपरीत हो । सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै कानुनले यस्तो अधिकार नदिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘कुनै पनि कानुनले प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको सामग्री फिल्टर गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो, दूरसञ्चारबाट प्रसारण हुने सामग्रीको फिल्टर गर्ने अधिकार उसलाई छैन ।’

सरकारले धेरैअघिदेखि प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सामग्री फिल्टर गर्ने कामलाई अघि बढाउन खोजे पनि क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रोकिएको थियो । ‘संविधानप्रदत्त अधिकारलाई प्रशासनिक कानुनले रोक्न सक्दैन,’ अर्यालले भने । कुनै वेबसाइटमा हुने सामग्री कानुनसम्मत वा गैरकानुनी हो भनेर निर्क्योल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको उनको तर्क छ । ‘कुन सामग्री कानुनसम्मत र कुन विपरीत हो भन्ने अधिकार अदालतबाहेक अरू कुनै निकायलाई हुन्न,’ उनले भने । प्राधिकरणले वेबसाइट बन्द गर्ने निर्देशन दिनु सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजनमा आएको सामग्रीका आधारमा टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्ने आदेश दिनु जस्तै भएको उनको तर्क छ ।

अर्का अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले संविधानले तोकेको अवस्था वा अन्य कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा यस्तो प्रावधान राख्ने अधिकार नभएको बताए । ‘एक त दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणलाई वेबसाइट बन्द गर्ने अधिकार नै छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, संविधान नभए कानुनले मात्र के प्रतिबन्ध लगाउने भन्न सक्छ, प्रशासनिक कानुनले भन्न मिल्दैन ।’

विनियमावलीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह हुने खालका सामग्रीमा पहुँच नपुग्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनले अश्लील भनी परिभाषित गरेका अश्लील सामग्री, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने तथा यस्तो सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन उत्तेजना फैलाउने,’ विनियमावलीमा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई पहुँच दिन नहुने सामग्रीको सूचीमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक हिंसा भएका बीभत्स दृश्य, चित्र, लेखजस्ता सामग्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने खालका सामग्रीहरू ।’

२४ घण्टाभित्र मर्मत नभए शुल्क छुट

विनियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा अवरुद्ध भएको २४ घण्टाभित्र मर्मत नगरे मर्मत गर्न नसकिएको अवधिभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने प्रावधान छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा राखिएको छ । अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कको आधा शुल्क मर्मतसम्भार शीर्षकमा उठाइरहेका छन् । ग्राहकका कारणबाहेक अन्य कुनै पनि कारणबाट सेवा अवरुद्ध भए सम्बन्धित ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकले अवरुद्ध भएको समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रावधान इन्टरनेट सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच हुने सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राविधिक कारण वा मर्मतका कारण सेवा अवरुद्ध हुने भए ग्राहकलाई तीन दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत

ब्याजदर घट्ने, बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई नगद प्रवाह, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणलगायत व्यवस्था सुखद
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उत्साहप्रद रहेको र यसले निजी क्षेत्रलाई राहत पुर्‍याउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन छिटो र सरल हिसाबमा हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कुन व्यवसायमा कति प्रभाव पर्‍यो भनेर वर्गीकरण कसले गर्ने हो भन्ने तय भने नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । त्यो काम चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थामा विगतमा भूकम्प प्रभावित कर्जामा निजी बैंकले ऋण दिएनन् । यसमा पनि मार्जिन निकै कम हुने भएकाले बैंकहरू उदासीन हुन सक्छन्,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय बैंकमा एउटा एकाइ खडा गरेर सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि यस्तो खालको एकाइ खडा गर्ने हो भने सहज हुन्छ ।’

पुनर्कर्जा र सीसीडीमा लचकतापछि पनि २० प्रतिशतको मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भन्नेमा तादात्म्य नमिल्ने उनले बताए । बजारमा बढी पैसा पठाएपछि मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकमाथि नै पर्ने उनको भनाइ छ । १ करोडसम्मको कर्जा २ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने विषयले गाउँगाउँसम्म वित्तीय पहुँच पुग्ने नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । ‘अब पैसाको अभावमा राम्रो सम्भावना भएका व्यावसायिक योजना मर्दैनन् भन्नेमा विश्वस्त छु’, उनले भने, ‘पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’

ब्याजदर घट्ने, तीन महिनादेखि बन्द भएका उद्योगधन्दालाई नगद प्रवाह उपलब्ध हुने र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणलगायत व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सुखद भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बताए । ‘पुनर्कर्जाको सीमा बढाइएको छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, दायरा बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषतः साना तथा घरेलु उद्यम, कृषि र ऊर्जामा लामो समयको योजना अघि सारिएकाले यो प्रोग्रेसिभ कदम हो ।’

अहिले लकडाउनका कारण झन्डै २० प्रतिशत व्यवसाय टाट पल्टिसकेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो छ । तर बन्द गर्न अत्यन्त गाह्रो,’ उनले भने, ‘त्यसैले व्यवसाय बन्द गर्नेहरूलाई ब्याजमा छुट दिने, ऋणमा पनि केही सहुलियत दिने हो भने एउटा व्यवसाय बन्द भएपछि त्यही व्यवसायीले अर्को व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र त्यसैबाट चलायमान हुन्छ ।’

त्यस्तै ‘क्रेडिट रिकभरी पोलिसी’ र सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको उनको गुनासो छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले हाल समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई राहत पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि अनलराज भट्टराईले बताए । ‘नगद प्रवाहमा सहजीकरण भएको र तरलताको व्यवस्था पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ब्याजदर पनि एक अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्छ । सबै माग सम्बोधन भएकाले उत्साहित छौं ।’

उपभोक्ताको आय नबढेसम्म र वस्तु तथा सेवाको माग र लगानी नबढ्ने भएकाले उपभोक्ताको आय बढाउने विषय चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । त्यसो नभएसम्म २० प्रतिशत कर्जा विस्तार थप गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ । ‘८१ प्रतिशत उपभोगमुखी अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि आयातमुखी भएकाले चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा राख्न पनि घट्दो रेमिट्यान्सले चुनौती थप्न सक्ने देखिन्छ ।’ सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा १ खर्ब २० अर्ब थप पैसा बजारमा निस्किने उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका झन्डै ७५ प्रतिशत सुझाव समेटिएको धारणा राखे । ‘चैतको कार्यशील पुँजीमा २० प्रतिशत ऋण थप गरिदिने र साँवा–ब्याज पनि अहिले तिर्न नपर्ने भएकाले हामी निजी क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई अति नै सराहनीय रूपमा हेरेका छौं,’ उनले भने ।

नयाँ नीतिले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘१ करोडभन्दा कम आकारको ऋण बढाउने कुराले निकै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ,’ उनले भने । तर सबैलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा नचलाएको र त्यसले ब्याजदर घटाउन असर पर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ मौद्रिक नीति सन्तुलित, यथार्थपरक र जिम्मेवार भएको नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले बताए ।

पुनरुत्थानमा सघाउँछ : महासंघ

मौद्रिक नीतिमार्फत आएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरणमा योगदान पुग्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको जटिल अवस्थामा जारी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था स्वागतयोग्य छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।’

कोभिड–१९ बाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको ०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः ०७७ पुस मसान्त, ०७७ चैत मसान्त, ०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । चालु पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने एफएनसीसीआईको धारणा छ । ‘वाणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यी क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्नेछ ।’

सञ्चालनमा आउन नसक्ने कम्पनी तथा फर्म बन्द गर्न चाहे बक्यौता ब्याज मिनाहा गरी सहज बहिर्गमनको व्यवस्था र उधारो संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएन । तर यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पछि कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने एफएनसीसीआईको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×