कोभिड-१९ प्रभावितले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समय थपियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोभिड-१९ प्रभावितले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समय थपियो

कम प्रभावितलाई आगामी पुस मसान्तसम्म
मध्यम प्रभावितलाई आगामी चैत्र मसान्तसम्म
अति प्रभावितलाई २०७८ असार मसान्तसम्म 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समयावधि थपिएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।

‘२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपुँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

कम प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

मध्यम रुपमा प्रभावितलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अति प्रभावित भएकालाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले गरिदिएको छ । ‘कोभिड–१९ को कारण पुन:स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ अर्ब लगानीका तीन कम्पनीको स्रोत खोज्न निर्देशन

सुमार्गीको कम्पनीमा ल्याइएको ७ अर्ब ६३ करोडको स्रोत खुलेन
अन्य दुई कम्पनीले पनि स्रोत खुलाउन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका तीन कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । छानबिन गरी कानुनअनुसार लाग्ने कर निर्धारण गर्नसमेत सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र चितवनस्थित अन्य दुई कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्नेछ । तीनमध्ये सबैभन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीमा लगानी भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सापटीअन्तर्गत एक विदेशी गैरबासिन्दाबाट ६ अर्ब १० करोड ४४ लाख र अर्को एक विदेशी लिमिटेडबाट १ अर्ब ५२ करोड ६१ लाखसमेत गरी ७ अर्ब ६३ करोड ५ लाख सुमार्गीको कम्पनीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । ‘उक्त रकमको स्वीकृति उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ‘ख’ बमोजिम स्रोत छानबिन गर्न एवं त्यसबाट सिर्जना हुने कर दायित्व यकिन गर्नुपर्छ ।’

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीको कम्पनीमा गरिएका लगानीको स्रोत खुल्दैन । उनले विदेशका विभिन्न कम्पनीबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भन्दै भित्र्याइसकेका छन् । यस प्रकरणसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको र सर्वोच्चले समेत अनुसन्धान गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन ०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायका नाममा ०७६ जेठमा परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेशअनुसारको काम ०७६ मंसिरमा सकिइसक्नुपर्ने हो । तर आदेश जारी भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दासमेत सुमार्गीमाथिको अनुसन्धानले मूर्तरूप लिएको छैन । यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाउने गरेको छ । झन्डै ४ वर्षअघिबाट अनुसन्धान सुरु गरे पनि राजनीतिक आडमा सुमार्गीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अब अर्को संवैधानिक निकायले पनि छानबिन गर्न निर्देशन जारी गरेकाले सरकारमाथि थप दबाब भने पर्नेछ ।

सर्वोच्चले हरेक महिना सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको प्रगति विवरण आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनीमाथिको संरक्षण भने जारी देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसअघि कर निर्धारणको विषयलाई बढी जोड दिने गरेको थियो । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अन्य दुई कम्पनीमा भएको लगानीको स्रोत पनि खुल्दैन । त्यसमा छानबिन र कर निर्धारण गर्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरअन्तर्गतका एक एग्रो मिल्सको कर परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा ९ जना सञ्चालकको सेयर लगानी ६ करोड रहेकामा यस वर्ष ३ करोड वृद्धि गरी सेयर ९ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष ३ जना सञ्चालकले सेयर फिर्ता लिएको र ६ जना सञ्चालकले ४ करोड २५ लाख सेयर थप गरेका छन् ।’ यो रकमको स्रोत खुलाइएको छैन । आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ख मा समावेश भएका व्यवसायको हकमा स्रोत पनि खुलाउनुपर्दैन ।

उक्त दफामा रहेका व्यवसायको सूचीमा एग्रो मिल्स नपर्ने हुँदा लगानी रकमको स्रोत छानबिन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै प्रकृतिको निर्देशन अर्को एक किराना स्टोरको नाममा पनि महालेखाले गरेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरअन्तर्गत एक किराना स्टोरले ०७४/७५ मा सञ्चालकबाट ४ करोड १९ लाख ९० हजार सापटी लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्रोतको सम्बन्धमा सञ्चालककी आमाको नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका १४ को जग्गा र घर एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको देखाई २ करोड ३० लाख र एक कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट १० जना सदस्यको अनुरोधमार्फत २ करोड ५० लाख ऋण लिएको देखिन्छ ।’ आमाको जग्गा बिक्रीको रकम गत वर्षमा नै प्राप्त भएको र उक्त रकम बैंकिङ कारोबारमार्फत प्राप्त भएको आधार नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट रकम कारोबार भएको नदेखिएकाले लगानीमाथि शंका गरिएको हो । ‘उक्त रकमको भरपर्दो स्रोत पुष्टि भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले सो सम्बन्धमा पूर्ण कर परीक्षणमा उल्लेख गरेको छैन । तथ्यगत स्रोत नभएको र सो रकम कर तिरेपछिको भन्नेसमेत नखुलेकाले छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×