८ अर्ब लगानीका तीन कम्पनीको स्रोत खोज्न निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

८ अर्ब लगानीका तीन कम्पनीको स्रोत खोज्न निर्देशन

सुमार्गीको कम्पनीमा ल्याइएको ७ अर्ब ६३ करोडको स्रोत खुलेन
अन्य दुई कम्पनीले पनि स्रोत खुलाउन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका तीन कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । छानबिन गरी कानुनअनुसार लाग्ने कर निर्धारण गर्नसमेत सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र चितवनस्थित अन्य दुई कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्नेछ । तीनमध्ये सबैभन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीमा लगानी भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सापटीअन्तर्गत एक विदेशी गैरबासिन्दाबाट ६ अर्ब १० करोड ४४ लाख र अर्को एक विदेशी लिमिटेडबाट १ अर्ब ५२ करोड ६१ लाखसमेत गरी ७ अर्ब ६३ करोड ५ लाख सुमार्गीको कम्पनीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । ‘उक्त रकमको स्वीकृति उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ‘ख’ बमोजिम स्रोत छानबिन गर्न एवं त्यसबाट सिर्जना हुने कर दायित्व यकिन गर्नुपर्छ ।’

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीको कम्पनीमा गरिएका लगानीको स्रोत खुल्दैन । उनले विदेशका विभिन्न कम्पनीबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भन्दै भित्र्याइसकेका छन् । यस प्रकरणसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको र सर्वोच्चले समेत अनुसन्धान गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन ०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायका नाममा ०७६ जेठमा परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेशअनुसारको काम ०७६ मंसिरमा सकिइसक्नुपर्ने हो । तर आदेश जारी भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दासमेत सुमार्गीमाथिको अनुसन्धानले मूर्तरूप लिएको छैन । यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाउने गरेको छ । झन्डै ४ वर्षअघिबाट अनुसन्धान सुरु गरे पनि राजनीतिक आडमा सुमार्गीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अब अर्को संवैधानिक निकायले पनि छानबिन गर्न निर्देशन जारी गरेकाले सरकारमाथि थप दबाब भने पर्नेछ ।

सर्वोच्चले हरेक महिना सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको प्रगति विवरण आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनीमाथिको संरक्षण भने जारी देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसअघि कर निर्धारणको विषयलाई बढी जोड दिने गरेको थियो । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अन्य दुई कम्पनीमा भएको लगानीको स्रोत पनि खुल्दैन । त्यसमा छानबिन र कर निर्धारण गर्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरअन्तर्गतका एक एग्रो मिल्सको कर परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा ९ जना सञ्चालकको सेयर लगानी ६ करोड रहेकामा यस वर्ष ३ करोड वृद्धि गरी सेयर ९ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष ३ जना सञ्चालकले सेयर फिर्ता लिएको र ६ जना सञ्चालकले ४ करोड २५ लाख सेयर थप गरेका छन् ।’ यो रकमको स्रोत खुलाइएको छैन । आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ख मा समावेश भएका व्यवसायको हकमा स्रोत पनि खुलाउनुपर्दैन ।

उक्त दफामा रहेका व्यवसायको सूचीमा एग्रो मिल्स नपर्ने हुँदा लगानी रकमको स्रोत छानबिन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै प्रकृतिको निर्देशन अर्को एक किराना स्टोरको नाममा पनि महालेखाले गरेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरअन्तर्गत एक किराना स्टोरले ०७४/७५ मा सञ्चालकबाट ४ करोड १९ लाख ९० हजार सापटी लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्रोतको सम्बन्धमा सञ्चालककी आमाको नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका १४ को जग्गा र घर एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको देखाई २ करोड ३० लाख र एक कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट १० जना सदस्यको अनुरोधमार्फत २ करोड ५० लाख ऋण लिएको देखिन्छ ।’ आमाको जग्गा बिक्रीको रकम गत वर्षमा नै प्राप्त भएको र उक्त रकम बैंकिङ कारोबारमार्फत प्राप्त भएको आधार नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट रकम कारोबार भएको नदेखिएकाले लगानीमाथि शंका गरिएको हो । ‘उक्त रकमको भरपर्दो स्रोत पुष्टि भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले सो सम्बन्धमा पूर्ण कर परीक्षणमा उल्लेख गरेको छैन । तथ्यगत स्रोत नभएको र सो रकम कर तिरेपछिको भन्नेसमेत नखुलेकाले छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन रकम हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो । बुधबार साँझसम्म अपरिष्कृत तथ्यांकहरूका आधारमा उक्त रकम निकाले पनि महालेखाका अधिकारीहरूले असारमै २० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेका छन् ।

यो प्रतिशत संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक संकटका बीच संकलन भएको राजस्व रकमसमेत तोकिएको सीमा नाघ्ने गरी खर्च भएको हो । ‘यसले हाम्रो लेखा प्रणाली, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि असारमै गर्नुपर्ने प्रणाली कसरी स्थायी भयो ? अब कानुनमै प्रबन्ध गरेर दण्ड सजायको व्यवस्थातर्फ नगई नहुने भयो ।’ समितिले मंसिरसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठसम्ममा ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै असारमा खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘यसको अर्थ साउन १ गतेदेखि नै काम सुरु होस्, कागजी प्रक्रिया दसैं, तिहारसम्म मिलाइसक्ने, त्यसपछि तीव्र गतिका साथ काम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो नभएकाले हामी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्छौं । साउन १ गते बिहीबार बैठक राखी अर्थमन्त्रीलाई बोलाएका छौं । पोहोर हामीले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर कारण माग्छौं ।’ त्यसपछि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने र कडाइका साथ निर्देशन दिने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २५ देखि ३० गतेबीचमा भएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो पाँच दिनको अवधिमा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको हो । असारको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । जसको यकिन तथ्यांक अबको एक/दुई दिनमा मात्रै सार्वजनिक हुनेछ । असारमा यति धेरै भुक्तानीका लागि आर्थिक संकट भोगिरहेको सरकारलाई राजस्व संकलनमै अनुकूल भइदिएर हो ।

असारमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबर संघीय सरकारको राजस्व संकलन भएको अनुमान छ । ‘बिहीबार मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको हुनुपर्छ,’ महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘राजस्व संकलन र खर्च बजेटको संशोधित लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ कोभिड–१९ कै कारण यस वर्ष असारमा बढी भुक्तानी हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘झन्डै ४ महिना बन्दाबन्दी भयो । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पनि अन्तिममा खर्च भएकाले बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘चालु शीर्षकको खर्चमा पनि यसपटक असारमै बढ्यो ।’ विगतमा असारमा ३०/३५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेकाले यसपटक सन्तोष मान्नुपर्ने मैनालीको धारणा छ ।

पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नाघेन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) विनियोजनको तुलनामा ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड ९९ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख भएको थियो । कुल विनियोजनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । असार अन्तिम दिनको भुक्तानी जोड्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत ननाघ्ने महालेखाका अधिकारीहरूको अनुमान छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च भने विनियोजनको तुलनामा ८२ प्रतिशत भएको छ । कुल बजेट खर्च साढे ७० प्रतिशत छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×