भन्सारमै रोकिए मरीच, केराउ, सुपारी र छोकडा

आयातकर्ताका अनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आयात अनुमतिबिना ती खाद्यवस्तु भन्सारबाट जाँचपास हुन नसकेका हुन् । पटकपटक प्रयास गर्दा पनि विभागले आयात अनुमति नदिएपछि व्यवसायीले वस्तु निर्यातकर्तालाई नै फिर्ता गर्न पाऊँ भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । गत चैत १६ मा सरकारले केराउ, छोकडा, मरीच, सुपारीलगायत वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै सिपमेन्ट भएका वस्तु सुक्खा बन्दरगाह, कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा आएर अलपत्र परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका महासचिव मदन मित्तलले नेपालमा मरीच आयातमा प्रतिबन्ध लागेको जानकारी निर्यातकर्तालाई दिएपछि उनीहरूले ती खाद्य वस्तु फिर्ता लिने सहमति आयातकर्तासँग गरेका थिए । तर सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले माथिल्लो निकायको निर्देशनको अभावमा ती कन्टेनर फिर्ता पठाउन मानेको छैन । संघले गत असार २४ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता गराएको निवेदनमा मरीच एकपल्टका लागि जाँचपास गरिदिन वा निर्यातकर्तालाई फिर्ता पठाउन प्रक्रिया मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ । ‘मौखिक कुरा गर्दा पोजिटिभ नै देखिएको छ,’ मित्तलले भने, ‘तर लिखितबिना काम अगाडि बढ्दैन । ७० दिनदेखि खाद्य वस्तु भन्सारमा अलपत्र परेका छन् । ‘एक कन्टेनरको दैनिक १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना थपिइरहेको छ,’ आयातकर्ता भन्छन्, ‘तीन महिनाअगाडि नै चलान भएका खाद्य वस्तु बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसके खेर जाने अवस्था छ । स्वदेशी व्यवसायीको ठूलो लगानी पनि डुब्छ ।’

खाद्य प्रविधिको आयात अनुमति ‘लफडा’

सरकारले चैत १६ मा मरीच, सुपारी, छोकडा, मटरमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको तीन दिनपछि चैत १९ मा सचिवस्तरीय बैठकले चैत १६ भन्दा अगाडि एलसी खोलिसकेको, डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी), क्यास एगेन्स्ट डकुमेन्ट (सीएडी) तथा ड्राफ्ट, टीटीको हकमा समेत चैत १६ अगाडि आयातसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिमाण र मूल्यसम्बन्धी विवरणका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागबाट आयात अनुमति प्राप्त गरिसकेको भए उक्त व्यवस्था लागू नहुने निर्णय गरेको थियो । चैत २४ मा प्रकाशित राजपत्रमा चैत १९ को सचिवस्तरीय निर्णय छुटाइएको छ । केराउ जाँचपासका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमति नपाएपछि रौतहटको कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिजले सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई विपक्षी बनाएर गत जेठ ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा हालेको थियो । सर्वोच्चले असार २४ मा गरेको आदेशमा ‘चैत २४ भन्दाअगाडि नै भएको कारोबारको कुरामा कारोबार गरिसकेपछि गरिएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी पैठारीमा रोक लगाउनु मनासिव देखिएन,’ उल्लेख छ । सर्वोच्चले पैठारी गर्ने सन्दर्भमा कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य सर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए पैठारी नरोक्न आदेश दिएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार डीएपी र सीएडी प्रक्रियाबाट आयात हुने वस्तुको हकमा निर्यातकर्ताले सामान सिपमेन्ट गरी कागजात बैंकमा पठाएपछि ती कागजात बैंकबाट भुक्तानी गरी लिने बेला विभागको अनुमति लिने चलन थियो । ‘पुरानै चलनअनुसार विभागबाट अनुमति लिने तयारीमा थियौँ,’ एक आयातकर्ता भन्छन्, ‘त्यही बेला कोभिड १९ महामारीको त्रास फैलिँदा अन्योलमा पर्‍यौँ, लकडाउनका कारण विभागबाट आयात अनुमति लिन सकेनौँ ।’ त्यही बीचमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रतिबन्धको निर्णय हुनुअघि चलान भइसकेको खाद्य वस्तु वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आएको समुद्रपार निकासी पैठारी संघले जनाएको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारको प्रतिबन्धअगावै सिपमेन्ट भइसकेका आयातित वस्तुको खाद्य अनुमति सम्बन्धमा गत वैशाख ११ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जेठ जेठ १८ मा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई समेत पत्र पठाएको थियो । चैत १६ भन्दा अगाडि नै नेपाल आयातका लागि सिपमेन्ट भइसकेका खाद्य पदार्थ आयातको अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिदिन अध्यक्ष गोपाल केडियाले आग्रह गरेका थिए । झन्डै साढे दुई महिनादेखि आयात अनुमतिका लागि पहल गरे पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि व्यवसायीले सामान फिर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातकर्ता सामान फिर्ता लैजाने पक्षमा रहेको संघका अध्यक्ष केडिया बताउँछन् ।

‘भन्सारमा आइसकेको सामान जाँचपास पनि नहुन अनि फिर्ता गर्दा पनि यत्रो आलटाल गर्दा व्यापारी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘भन्सारको नियमानुसार ९० दिनमा सामान फिर्ता नभए भन्सारले सिज गर्न सक्छ, एक जना आयातकर्ताको अब ९ दिन मात्र बाँकी छ ।’