सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्ताव खारेज

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको र अर्थले स्वीकृति दिएलगत्तै ठेक्का जारी हुने उनले जानकारी दिए । ‘यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि जर्मनी र फ्रान्सका कम्पनीले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

भौतिक संरचना र प्रेसको उपकरण सम्बन्धित हुने भएकाले एकै पटक समानान्तर ठेक्का जारी गर्ने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिए । भौतिक संरचनाअनुसारको उपकरण अर्डर गर्दा नेपालमा सामान आइपुग्न १६ महिनाजति समय लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । यसअघि सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि फ्रान्स र जर्मनी सरकारको लगानी रहेको कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुवै कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले २३ अर्ब र जर्मनीको भेरिडोस नामक कम्पनीले २२ अर्ब लागतमा प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दुवै कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम कर र भ्याटबाहेकको हो । दुवै कम्पनीले आफ्नै देशका बैंकबाट प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । आफूलाई स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीको प्रतिनिधि बताउने विजयकुमार मिश्रसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत फागुन ८ मा राजीनामा दिएका हुन् ।

ठूलो रकम खर्च हुने सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धाबिना सीमित कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर खरिद गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको थियो । बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ठेक्काको तयारीसँगै सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्न कानुन बनाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना भएपछि नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट सरकारी सेक्युरिटी प्रेसमा मात्रै छाप्नुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

असार २४ मा दर्ता भएको विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कामका लागि अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई समेत अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘नागरिकता, राहदानी र बैंक नोटबाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मात्रै गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

सुरक्षण मुद्रण सामग्री निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धित सरकारी निकायले आफूलाई एक वर्षका लागि आवश्यक सामग्रीको माग अनुमान गरी स्पेसिफिकेसनसहित केन्द्रलाई ६ महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । केन्द्रले कुनै कारणवश कुनै खास किसिमको सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्न नसक्ने भए त्यसको जानकारी माग भएको १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने र मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने तीन विज्ञ सदस्य रहने गरी केन्द्रको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण आयात गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।