किस्ताको दबाबले व्यवसायी आन्दोलित

उनले पहिल्यै ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लगेका थिए । लकडाउनमा ‘सानोतिनो खर्च चलाउन’ भन्दै साढे ४ लाख रुपैयाँ थप्ने योजना बनाए । सबै प्रक्रिया पूरा भयो । ऋण पनि स्वीकृत भयो । तर नगद हातमा परेन । उनका अनुसार बैंकले ‘ब्याज मिलाउनुपर्छ’ भनेर थपिएको ऋण ‘होल्ड’ गरिदियो । ‘विश्वास गरेर लामो समयदेखि कारोबार गरेको बैंकले यसरी झुक्याउला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएका बेला बैंकले झन् तनाव थप्दा दुःख लागेको छ ।’

सरकारले व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिको ब्याज तत्काल नतिर्न र बैंकहरूलाई पनि ब्याज ताकेता नगर्न भने पनि बैंकहरूले विभिन्न उपाय अपनाएर ब्याज असुलिरहेका छन् । बैंकहरूका शाखाहरूले ब्याज असुल्नकै लागि थप ऋण प्रवाह गरेर रकम नदिई ‘होल्ड’ गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा सुर्खेतका व्यवसायी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

विशाल इन्जिनियरिङका विशाल ढकालले एउटा बैंकबाट ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । यामराजलाई झैं उनलाई पनि बैंकले एक साताअघि थप ऋणका लागि बोलाएको थियो । १० प्रतिशतसम्म थप्न मिल्ने भनेपछि साढे ९ लाख रुपैयाँको कागजी प्रक्रिया पूरा भयो । उनको हातमा पनि पैसा परेन । चैतयताको ६ लाख रुपैयाँ ब्याज काट्यो । बाँकी रहेको साढे ३ लाख पनि ‘होल्ड’ गरिदियो । ‘एकातिर सरकारले लकडाउन अवधिको ब्याज तिर्नुपर्दैन भनिरहेको छ, अर्कोतिर बैंकले ब्याज असुलेर थप रकम पनि ‘होल्ड’ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई मारमा पार्ने यो दोहोरो चरित्र कहिले अन्त्य हुने हो ?’ पछिको ब्याज असुल्न अग्रिम रूपमा रकम ‘होल्ड’ गर्ने नीति लिइएको हुन सक्ने उनले बताए ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बैंकहरूको यही शैलीको विरोधमा सोमबारदेखि आन्दोलन थालेको छ । संघले लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न, किस्ता तिर्ने अवधि थप्न र बैंकहरूले किस्ता तिर्न दिने गरेको ताकेता रोक्न माग गर्दै सोमबार सम्पूर्ण पसल, यातायात बन्दको आह्वान गर्‍यो । बैंकहरूमा पनि आर्थिक कारोबार नगर्न आह्वान गर्‍यो । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख शालिकराम पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २७ बुँदे मागपत्र पनि बुझाए । ‘सरकारले लकडाउन अवधिको ब्याज र किस्ता तिर्न पर्दैन भनिरहेको छ, बैंकहरू भने बिहानैदेखि व्यवसायीलाई फोन गरेर मानसिक तनाव दिइरहन्छन्,’ संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले भने, ‘आर्थिक अभाव र मानसिक यातनाको मनस्थिति बोकेर व्यापार–व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’ लकडाउनले पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी बजेटमार्फत राहत र सहुलियतको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरे पनि सरकारले निराश बनाएको उनले बताए ।

संघका अनुसार लकडाउन अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा करिब १० अर्बको व्यापार घाटा भएको छ । घाटाको आधा हिस्सा सुर्खेतले बेहोर्नुपरेको संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए । उनका अनुसार बैंकमा ऋण नभएका व्यापारी–व्यवसायी छैनन् । ‘हाम्रो व्यापारको स्रोत भनेकै बैंकहरू हुन्, बैंकहरूले नै धोका दिन थालेपछि कसरी काम गर्ने,’ उनले भने, ‘सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर हाम्रो माग सम्बोधन गरोस् ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्तसम्म) कर्णाली प्रदेशमा ३५ अर्ब ३२ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख औद्योगिक, २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख कृषि र बाँकी सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत होटल, पर्यटन, यातायात जस्ता व्यवसाय पनि पर्ने हुनाले यसबाट व्यापारी–व्यवसायी पनि प्रभावित हुने गरेको बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख पोखरेलले बताए । ‘लकडाउनले गर्दा व्यापार–व्यवसाय क्षेत्र ठूलो मारमा परेको छ, यसलाई सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूले बुझाएको मागपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकेका छौं ।’ व्यापारीले बैंक बन्द गर्न दबाब दिए पनि सेवा प्रवाह बन्द गर्न नदिइएको उनले बताए ।

लकडाउनको मार बैंकहरूमाथि पनि परेको छ । कर्णालीमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका ४ सय ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तिनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३१ अर्ब ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । पछिल्लो अर्धवार्षिक समय कोरोना प्रकोप र लकडाउनको मारमा परेको हुनाले निक्षेप संकलन निकै कम भएको हुन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ ।