विवादित इन्टरनेट परियोजना यथास्थितिमा राख : सर्वोच्च

प्राधिकरणले चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्न सुबिसु केबल नेट प्रालिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्यूठानमा इन्टरनेट जडान गर्न टेकमाइन्ड प्रालिलाई ठेक्का दिने भन्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

तीनै परियोजना विवादास्पद ढंगबाट मूल्यांकन भएको र सीमित कम्पनीबाहेक अन्यलाई अयोग्य बनाउन प्राधिकरणले ठेक्काको प्रावधान नै पटकपटक परिवर्तन गरेको भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

दुवै परियोजनाको ठेक्का यसअघि दुई पटक रद्द भइसकेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्कामा भाग लिन योग्य बनाउन पटकपटक ठेक्का रद्द गरिएको थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट जडानको जिम्मा प्राधिकरणले विवादित ढंगबाट टेकमाइन्ड प्रालिलाई दिएको थियो । परियोजना सम्बन्धमा पनि सर्वोच्चले आइतबार प्राधिकरणका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न १८ वटा परियोजनाको प्याकेज बनाएर इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर जडानको जिम्मा दिँदै आएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले इन्टरनेट परियोजना सञ्चालन गरेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषको रकम प्रयोग गरी सुरु गरिने परियोजना कोषमा रकम जम्मा गर्नेबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर इन्टरनेट परियोजनामा सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिन अयोग्य बनाउन खोजेको आरोप छ । त्यस क्रममा प्रस्ट नभएको बक्यौता तिर्नुपर्ने र प्रावधान संशोधन गर्ने काम गर्दै आएको छ । ०७६ माघ १७ गते चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा बिनाकारण रद्द गरिएको थियो । प्राधिकरणले करिब ९३ करोड लागत अनुमान तयार पारेर प्रकाशन गरेको टेन्डरमा भायनेटले ४५ करोडमा काम गर्ने भन्दै सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको थियो । तर प्राधिकरणले बिनाकारण ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

प्राधिकरणले फागुन १ मा प्रकाशन गरेको अर्को टेन्डर पनि बिनाकारण रद्द गरिएको छ । प्राधिकरणले अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्यूठानमा इन्टरनेट जडानका लागि ५० करोड रुपैयाँबराबरको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा कम २३ करोड रकम कबोल गरेको भए पनि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । फागुन २ गते प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि करिब एक अर्ब लागत अनुमानसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्कामा क्लासिक टेक प्रालिले सबैभन्दा कम करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्र कबोल गरेको भए पनि यो ठेक्का बिनाकारण रद्द गरिएको छ ।

यो ठेक्का पुनः आह्वान गर्दा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले ८९ करोडमा कबोल गरेको भए पनि पुनः ठेक्का रद्द गरिएको छ । तेस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का पनि रद्द गर्दै प्राधिकरणले दोस्रो पटकको ठेक्कामा ९२ करोडमा कबुल गरेको टेकमाइन्ड प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ठेक्का रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रकाशन गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई जेठ २२ गते टेकमाइन्ड प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।