बूढीगण्डकी डुबानपीडितलाई ३१ अर्ब मुआब्जा

गोरखातर्फ २३ हजार ५ सय ७५ रोपनी र धादिङतर्फ २३ हजार ७ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५ अर्ब ४३ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ । २ जिल्लाका २ हजार ४ सय ७९ घरको ३२०५.५७ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भएको हो । चालु आवमा गोरखातर्फ १२९५.७० रोपनीको २ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख र धादिङतर्फ १९०९.८७ रोपनी क्षेत्रफलको २ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको कार्कीको भनाइ छ । अब बोटबिरुवा र निजी संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । केही छुट भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणको काम पनि बाँकी छ । लगत संकलन गरिएको क्षेत्रमा चालु आवमा बोटबिरुवा र संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्ने इकाइको तयारी थियो । तर संरचनाको ह्रासकट्टी विवाद नटुंगिँदा मुआब्जा वितरण हुन सकेन । सरकारको भवनसम्बन्धी प्रचलित कार्यविधिमा भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रभावित ह्रासकट्टी गरे मुआब्जा रकम नै नलिने स्थानीय अडानमा छन् । भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी छुटका लागि नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने प्रभावितको माग छ । बजारबाहेक तल्लो क्षेत्रमा बोटबिरुवा र संरचनाको लगत एक वर्षअघि सकिए पनि ह्रासकट्टी विवादले मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।

गोरखाको आरुघाटतर्फ घर, गोठ, फलफूल र संरचनाको लगत संकलन पनि केही दिन अघिबाट थालिएको छ । साउनभरिमा आरुघाट क्षेत्रको संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गर्ने योजना रहेको कार्कीले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रको करिब ५८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान छ । पुनर्वास र पुनःस्थापना हुने क्षेत्रको अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि आयोजना निर्माणबारे अन्योल कायमै छ । मोडालिटी टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको हो । आगामी आवमा आयोजनाका लागि ८ अर्ब रकम छुट्याइएको छ । ‘आगामी आवमा बाँकी मुआब्जा वितरण र र मोडालिटी टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

केही डुबानपीडितको जग्गाको नापनक्सा नमिल्दा अन्योल भएको उनले बताए । साविकको आरुचनौटे–१ को २१२१ नम्बरको नक्सामा बाटो छ, तर फिल्डमा हेर्दा घर देखिने कार्कीको भनाइ छ । सोही ठाउँका राजकुमार गुरुङको घर पनि बाटोमा बनेको देखिन्छ । फिल्ड नहेरी जग्गा खरिदबिक्री गर्दा नापनक्सा नमिलेको पाइएको आयोजनाका प्राविधिक बताउँछन् । यस्तै समस्याले १५ भन्दा बढी डुबानपीडितको खातामा रकम निकासा भएको छैन । आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ वटा साविक गाविस प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।