कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयल निगम ६ वर्षदेखि नाफामा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आयल निगमले ६ वर्षयता लगातार नाफा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उत्तारचढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो । यस अवधिमा निगमले ६७ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्रै १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले जनाएको छ ।

‘चालु आवको हालसम्म १० अर्ब ८६ करोड नाफा छ । ५ दिन अझै कारोबार हुन्छ,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘कारोबार १०/२० करोड तलमाथि हुन्छ । करिब ११ अर्बसम्म पुग्न सक्छ ।’ निगमका अनुसार चालु आवमा करिब नाफा १३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान थियो । फागुनसम्मको कारोबार सामान्य थियो । तर लकडाउनको चैत, वैशाख र जेठमा इन्धनको बिक्री घट्यो ।

तथ्यांकअनुसार चालु आवमा निगमले १५ अर्ब १३ करोड भन्सार शुल्क बुझाएको छ । कुल कर राजस्व भने ६५ अर्ब बुझाइएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । लकडाउनकै अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भएको बिक्रीले नाफा बढेको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउनले ग्यासको खपत ह्वात्तै बढ्को थियो । त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भाउ घट्यो,’ पौडेलले भने, ‘एक–दुई महिना मूल्य घट्दा नाफा बढ्यो । नाफा पेट्रोल र डिजेलबाट बढेको होइन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले ०५९/६० देखि घाटा बेहोरिरहेको थियो । चरम नोक्सानीमा पुगेपछि ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । निगमको पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । ०६५/६६ सालमा भने निगमले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि ०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्‍यो । यस्तै ०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा गरेको साहले बताए । ‘०७३ मसान्तमा निगमले सबै ऋण चुक्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले नोक्सानमा जानुपरेको छैन ।’


निगमले ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, ०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड र ०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । साहका अनुसार ०७४/७५ मा संविधानसभाको चुनावका कारण मूल्य समायोजन हुन सकेन । जसले गर्दा नाफा घटेको साहले बताए । हाल निगमले नाफा कमाएको देखिए पनि रकम सबै सरकारकै भएको उनको दाबी छ । ‘कम्पनी दायित्व सरकारको हो । कर्मचारीलाई तलब भत्ताबाहेक एक पैसा पनि निगमलाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगातार नाफा हुँदा निगमको पूर्वाधार बनाउनमा केही सहज हुन्छ ।’

चालु आवमा निगमले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गरिएको निगमको भनाइ छ । गत वर्ष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यसैबीच निगमले नयाँ बिक्रेताका लागि प्राप्त १ हजार २५ आवेदन रद्द गरेको छ । निगम सञ्चालक समिति बैठकले असार १६ मा दर्ता भएका सम्पूर्ण आवदेन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘समग्रमा नयाँ बिक्रेताका लागि आएका निवेदक जनसंख्या, भूगोल सवारीसाधनको संख्या एवं सडकको घनत्वका आधारमा परेको देखिँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसैले आवेदन रद्द गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरी उत्तर लेख्‍ने, बाबु मिलाइदिने !

लोक सेवा आयोगकै एक अधिकृतले छोरीलाई परीक्षा पास गराउन कोडिङमै चलाखीपूर्ण चलखेल गरे । यसरी उत्तरै फेरबदल गरेको पाइएपछि लोक सेवा आयोगले उनलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ ।
वस्तुगत प्रश्नका सबै उत्तरमा अंग्रेजी अक्षर ‘सी’ लेख्न लगाएर पछि उत्तरपुस्तिका कोडिङका क्रममा ए, बी र डी बनाएको खुल्यो ।
कृष्ण ज्ञवाली, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कर्णाली शाही (परिवर्तिन नाम) नेपाल वायुसेवा निगमको सहायक चौथो तहको परीक्षा दिन २०७६ जेठ ११ मा परीक्षा केन्द्र पुगिन् । वस्तुगत परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा सबै प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी ‘सी’ लेखिन् र बाहिर निस्किइन् । उनलाई सबै प्रश्नको उत्तर ‘सी’ लेख्न उनकै बुबा मिमबहादुर शाहीले सल्लाह दिएका थिए । पछि ती सबै उत्तर मिलेको भेटियो ।

'सी' लाई कसरी 'ए', 'बी' र 'डी' बनाउन मिल्छ, हेर्नुहोस स्केच।

शाखा अधिकृत मिमबहादुर शाही लोक सेवा आयोगको सुरक्षा निकाय तथा संगठित महाशाखाअन्तर्गत लिखित नतिजा तयारी शाखामा कार्यरत थिए । उनी त्यहाँ कार्यरत रहेकै अवस्थामा छोरी कर्णालीले नेपाल वायुसेवा निगमको सहायक चौथो (खरिदारसरह) को परीक्षा दिएकी थिइन् । उनले वस्तुगत प्रश्नका सबै ५० वटा प्रश्न मिलाएकी थिइन् । अन्तर्वार्ताका लागि छनोट सूचीको पहिलो नम्बरमा उनको नाम थियो । त्यही सूची बोकेर मिमबहादुर सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णयको प्रस्ताव बोकेर सचिव आनन्दराज ढकालको कार्यकक्षमा पुगे ।

नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघि आयोगले धेरैपटक रुजु गर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल सचिवसमक्ष पुग्छ । त्यस क्रममा सचिव ढकालले कहिलेकाहीँ नतिजाको प्राप्तांक र शंका लागेका अन्य विवरणमाथि सोधखोज गर्थे । नेपाल वायुसेवा निगमको परीक्षामा सबै उत्तर मिलाएकी कर्णाली (सूचनामा उनको नाम नभई रोल नम्बर थियो) को प्राप्तांक देखेर ढकालले अचम्म माने । उनले कर्मचारीलाई त्यसबारे केरकार गरे । तर अधिकृत मिमबहादुरले कुनै गडबड नभएको दाबी गर्दै जसरी पनि त्यही दिन लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्ने अडान राखे । उनको अस्वाभाविक गतिविधिपछि त्यो दिन कुनै निर्णय भएन, बरु प्राप्तांक रुजु गर्ने र उत्तरपुस्तिकासमेत फेरि हेर्ने निर्देशन भयो ।

त्यही क्रममा छानबिन हुँदा कर्णालीले वस्तुगत प्रश्नको सबै उत्तरमा अंग्रेजी ‘सी’ लेखिएको र पछि त्यसमा थपेर ए, बी र डी बनाइएको देखियो । ‘परीक्षार्थीले कुनै उत्तर नलेखेर खाली छाडे परीक्षा केन्द्रमा खटिने आयोगका कर्मचारीले खाली ठाउँमा रातो मसी लगाएर कोरिदिन्छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर सबैमा ‘सी’ उत्तर लेख्न लगाएर पछि आफूअनुकूल हुने गरी ए, बी, डी बनाइदिएको फेला पर्‍यो ।’

परीक्षा केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिका संकलन भइसकेपछि कोडिङ गर्ने क्रममा मिमबहादुर स्वयं वा उनीसँग मिलेमतो गर्ने अरू कोही कर्मचारीले अक्षर थपिदिएको पाइएको हो । आयोगमा कार्यरत कर्मचारी आफंै वा आफ्नो नजिकका नातेदारले परीक्षा दिनुपरे आयोगमा निवेदन दिई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत मिमबहादुरले पनि त्यसैगरी निवेदन दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी कसरी प्रत्यक्ष सामेल भए अनि उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरे, आश्चर्यजनक छ ।’

सामान्य छानबिनमा गडबडी पाइएपछि आयोगले कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धर्मराज कुइँकेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले उत्तरपुस्तिकामा वस्तुगत बहुउत्तरका रूपमा लेखिएको ए, बी, सी, डीमा कैफियत भए/नभएको परीक्षण गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठायो । आयोग स्रोतका अनुसार, प्रयोगशालाले समेत उत्तर लेख्ने क्रममा पछि केही थप गरिएको भनेर प्रतिवेदन दियो । स्रोतले भन्यो, ‘पहिले सी लेखेर पछि त्यही कलमले जे लेख्नुपर्ने हो, त्यही अक्षर लेखेको भेटियो । त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

यो घटनापछि आयोगले वस्तुगत उत्तर दिँदा ‘स्मल’ नभई ‘क्यापिटल’ ए, बी, सी, डीमा लेख्नुपर्ने भनी नियम बनाएको छ । क्यापिटलमा लेख्दा फेरबदल गर्न त्यत्ति सहज हुँदैन ।

आयोगले ती परीक्षार्थीको सबै प्रक्रिया रद्द गरेको छ । आयोगले गत माघ १ गते नै सूचना निकालेर कर्णाली (रोल नं. ३२९८) को उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको जनाएको थियो । सूचनामा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा आफूलाई चिनाउने संकेतहरूको प्रयोग गरी परीक्षाको मर्यादाविपरीत कार्य गरेकाले आयोगको निर्णयअनुसार उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको छ ।’ आयोगले उक्त उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने विज्ञलाई पनि कालोसूचीमा राखेको स्रोतले बतायो । आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले यसबारेमा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘आज म बिदामा थिएँ, तपाईंलाई सूचना दिन मिल्ने गरी मलाई केही नै थाहा भएन ।’

छानबिनपछि आयोगले अधिकृत मिमबहादुरलाई ५ वर्ष ग्रेड र बढुवा पनि रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । घटनाकै कारण आयोगले फेरि लिखित परीक्षा लिएकाले गत मंसिरमा प्रकाशित हुनुपर्ने नतिजा माघमा मात्रै निकालेको थियो । त्यसपछिका ६ महिनासम्म पनि आयोगले किन विवरण गोप्य राख्यो ? आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बेलैमा घटनाबारे थाहा भएर अरू प्रतिस्पर्धीलाई असर नपरेकाले घटना सार्वजनिक नभएको बताए । ‘तहतहको छानबिन सकिएर निचोड निकालेर त्यसका आधारमा थप केही निर्णय हुन्छ होला,’ सुवेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘निर्णय भएपछि आयोगले सार्वजनिक गर्छ । छानबिन नै नटुंगिँदै यसो भयो, उसो भयो भन्ने कुरा पनि त भएन ।’ उनले नतिजा आउनुअघि नै आन्तरिक निगरानीले गलत काम नियन्त्रण भइसकेकाले थप क्षति नभएको बताए ।

आयोगले ती शाखा अधिकृतलाई आयोग परिसरभित्रैको तर छुट्टै अस्तित्वमा रहेको दरखास्त संकलन कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । आइतबार कार्यालयमा भेटिएका अधिकृत मिमबहादुरलाई छोरीको उत्तरपुस्तिका र उनीमाथिको कारबाहीका विषयमा जिज्ञासा राख्दा सुरुमा अकमकिए । ‘त्यस्तो हुँदै होइन, केही गडबड भएको छैन,’ उनले भने, ‘छानबिन हुनुपर्छ भनेपछि म नै सरुवा मागेर यता आएको हुँ । छानबिन चल्दै छ । तर मैले केही पनि गरेको छैन ।’

छोरीको प्राप्तांकमा जिज्ञासा राख्दा शाहीले ५० मा ५० नल्याएको दाबी गरे । उत्तरपुस्तिका फेरबदलमा पनि आफ्नो भूमिका नभएको बताए । ‘लोक सेवाको कर्मचारी आफ्नो मान्छेको जाँचमा कहाँ बस्छ र, बस्दैन नि,’ उनले भने । त्यसो भए किन छानबिन भइरहेको त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अब छानबिन नै गर्ने भनेपछि हुन्छ भनेर म यता आएको हो । त्यस्तो केही गडबड होइन, कसले तपार्इंलाई गलत सूचना दियो ।’

आयोग स्रोतका अनुसार, घटनापछि यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको आशंकामा अन्य केही व्यक्तिमाथिसमेत निगरानी भइरहेको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सार्वजनिक निकायमा जनशक्ति छनोटको काम लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारीमा पर्छ । त्यसैका लागि आयोगले सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखामार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×