कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनमा सहकारीको बचत साढे ८ प्रतिशत बढ्यो

सहकारीमा धेरै ब्याज पाइने भएकाले लकडाउनमा पनि बचत बढेको निष्कर्ष
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लकडाउन अवधिमा सहकारी संस्थामा बचत (निक्षेप) करिब साढे ८.६३ प्रतिशत बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा धेरै ब्याज पाइने भएकाले लकडाउनमा पनि बचत बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । कोभिड–१९ सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभाव विषयमा सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

‘लकडाउन अवधिमा छनोटमा परेका सहकारी संघसंस्थाको वित्तीय विवरण हेर्दा कुल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशत र तरलता २.७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल सम्पत्ति करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ भने ऋण लगानीमा झन्डै २ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।’ यसकारण ऋण बचतको अनुपात ७५ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्रलगायत सेवा क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात/निर्यातमा कमी आएकाले समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको छ । ‘लकडाउन अवधिमा पनि पुरानो ऋण फिर्ता भएको र तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याजको आशाले सहकारीमा बचत रकम बढेको आकलन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी परिचालन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।’

लकडाउन अवधिमा लगानी केही खुम्चिएको र यसले पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले राज्यका तर्फबाट हुने नीतिगत निर्णयमा यो क्षेत्रलाई पनि समेटिनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । ‘बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी राज्यका तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी जस्ता अर्थ व्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्याशित घटनाबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यका तर्फबाट सहज वितरण शृंखला तयार गरिदिनुपर्नेछ ।’

सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा खरो उत्रेका सदस्य केन्द्रित भई समुदायमा आधारित संस्था त्यति प्रभावित नभएको नदेखिएको छ । तर सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेका संस्थामा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायले सूक्ष्म रूपले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि अध्ययनको सुझाव छ ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था लकडाउनले बढी प्रभावित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसकारण लकडाउन खुकुलो भएपछि ती संस्थामा लगानीका लागि स्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने सम्भावना छ ।’ सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त अलग्गै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । लकडाउनलगायत कारण घाटामा गएकाले स्थानीय तहमा रहेका कतिपय वाणिज्य बैंकका शाखा हटाउन अनुरोध भएका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई सञ्चालन खर्च कमी भइरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ स्रोत बन्न सक्ने पनि अध्ययनले सुझाएको छ । मुलुकमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी संस्था स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन् । ती निकायको प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्र पर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खुट्टाका रूपमा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्र एक किसिमले बेवारिसे देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको मूल प्रवाहमा हिँडाउन सातवटै प्रदेशमा एक/एकवटा संघीय सरकार मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाडा र ऋणको बोझले पोखराका ७० होटल बन्द

कोरोना कहरमा ऋणको बोझ थपिएपछि पर्यटन व्यवसायबाट पलायन हुँदै व्यवसायी
दीपक परियार

पोखरा — लेकसाइडको गौरीघाटमा रहेको प्यासिफिक गेस्ट हाउस जेठ २५ देखि बन्द छ । ०७१ देखि होटल चलाएका नवलपुरका रामप्रसाद भट्टराईले घरबेटीलाई तालाचाबी बुझाएका छन् ।

कोभिड–१९ को असरले सुनसान पोखराको लेकसाइड । तस्बिर : दीपक परियार 

व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा र बैंकको किस्ता तिर्न हम्मे पर्‍यो । ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा उनले घरबेटीलाई ४० लाख ‘एडभान्स’ मात्रै बुझाएका थिए । घरबेटीले एडभान्स फिर्ता गर्न एक वर्षपछिको चेक दिएका छन् ।

‘यो अवस्था कहिलेसम्म हो, केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘महिनाको डेढ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाएर होटल चलाउन सकिएन ।’ १५ वर्ष भारतमा होटलमा र २ वर्ष काठमाडौंमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय चलाएर पोखरा आएका थिए उनी । कोरोनाअघि होटलको कमाइ सन्तोषजनक थियो । लकडाउन सुरु भएपछि फागुनबाटै पोखरामा पर्यटक आउन कम भए । घरबेटीले चैत र वैशाखमा भाडामा आधा छुट गरे पनि त्यसपछि भने पूरै रकम मागेपछि बाध्य भएर होटल बन्द गर्नुपरेको उनले सुनाए । भने, ‘दुःखको बेला पनि घरबेटीले नहेरेपछि के गर्ने ?’ स्थिति सहज भएपछि फेरि पोखरामै होटल व्यवसाय गर्ने सोच रहेको उनले बताए ।

चर्को घरभाडा र बैंकको किस्ताको बोझले लेकसाइडका होटल धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । होटल ग्यालेक्सी, होटल प्यारामाउन्ट, होटल ट्राभल इनलगायत बन्द भएका छन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघको तथ्यांकअनुसार पर्यटकस्तरका ७० होटल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । ती सबै घरभाडामा लिएर चलाइएका होटल हुन् । बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरेपछि पर्यटन व्यवसायी तनावमा छन् ।

होटल बन्द हुँदा २०–२५ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन बताउँछन् । ‘यही अवस्था अलि समय रहने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’

होटल मात्रै होइन, पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय पनि बन्द हुने क्रममा छन् । पोखरामा व्यवसाय बन्द गर्ने क्रम बढ्दो रहेको पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटा बताउँछन् । ‘लेकसाइडमा सटर भाडामा लिएर सञ्चालित १० प्रतिशत जति पसल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै घर हुनेलाई भन्दा भाडामा लिएर चलाउनेलाई गाह्रो छ ।’

कोरोनाले पहिलो प्रभाव पनि पर्यटनमा पारेको र लामो समयसम्म पनि पर्यटनलाई पार्ने उनको बुझाइ छ । स्वरोजगार, संगठित लगानीकर्ता मानसिक रूपमा निरुत्साहित भएको उनले पाएका छन् । भन्छन्, ‘बैंकले किस्ता सार्ने, घरधनीले भाडा छुट गर्ने, सरकारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करमा छुट गर्ने हो भने पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायी तत्पर छन् ।’ उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ७५ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।

३७ हजारको रोजगारी गुम्दै

गत सोमबार सेती नदीमा एक पुरुष हामफाले । रामघाटमा अर्कैको शव लिएर गएका मलामीले बग्दै गरेको देखे । ४–५ जना मलामीले उनको उद्धार गरे । ती युवाले आफू होटलको सेफ (मुख्य भान्से) रहेको र लकडाउनमा रोजगारी गुमेकाले आत्महत्या गर्न नदीमा हेलिएको बताए । ‘लकडाउनमा रोजगारी पनि गुम्यो, घरमा पनि तनाव दिन थाले,’ बचाउनेसँग उनले भने, ‘त्यही तनावले आत्महत्या गर्न खोजें ।’ उद्धार गर्नेले उनलाई सम्झाइबुझाइ गरे । होटलमा काम नभएपछि बागलुङकी तारा बुढा मगर अचेल लेकसाइडमा चटपट बेच्छिन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमा ७५ हजार कामदार छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा ती कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । कतिपयले ताराले जस्तै पेसा परिवर्तन गरेका छन् । पर्यटन बाेर्डका पूर्व सदस्य टीकाराम सापकोटाका अनुसार १२ लाख पर्यटक आउँदा गण्डकीमा ७५ हजारले काम पाउँछन् । पर्यटन पुनर्जीवित हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले त्यतिखेरसम्म आधा कामदारले रोजगारी गुमाउने उनको अनुमान छ । ‘सन् २०२१ मा अनुमानित ५–६ लाख पर्यटक आए भने पनि अहिलेका आधा कामदारले मात्रै रोजगारी पाउँछन्,’ उनले भने, ‘बाँकीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’

संघका अनुसार पोखराका होटलमा १५ हजारले प्रत्यक्ष र २ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । परिस्थिति सहज भएपछि कामदारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि संघले तयार गर्दै छ । संघका अध्यक्ष तुलाचन भने परिस्थिति सहज भएपछि आलोपालो प्रणालीमा कामदार राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘पर्यटक पनि थोरै हुने भएकाले कामदार पनि थोरै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसैको पनि रोजगारी नगुम्ने गरी पालैपालो काममा बोलाउने सोचमा छौं ।’

दुई वर्ष उपाय छैन : पर्यटन व्यवसायी

लकडाउन खुकुलो हुँदा स्थानीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि पर्यटकीय गतिविधिमा कुनै भिन्नता आएको छैन । बन्दाबन्दीकै कारण सहज परिस्थितिमा जस्तो बैंकलाई नियमित किस्ता, तिर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्ले परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुँजीकरण तथा पुनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याज घटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनुअघि नै परिषद्ले काठमाडौंमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गभर्नरलगायतलाई भेटेर अनुरोधपत्र बुझाएको थियो । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायका निम्ति १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष घोषणा गरेको छ । ती कोषको उपयोग पूर्ण रूपमा समानुपातिक र सरलीकृत हुनुपर्ने परिषद्को माग छ ।

विज्ञप्तिमार्फत सरकारले पर्यटन व्यवसायमैत्री नीति नल्याए व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने परिषद्ले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनमा अधिकतम लगानी भएकाले कोषको बाँडफाँट समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने परिषद् अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल बताउँछन् । ‘पुनर्कर्जा कोषको सदुपयोग गर्न साना तथा मझौला स्तरका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड सीमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ मात्रै राखेर सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्छ ।’

पुनर्कर्जाको सुविधा पर्यटन क्षेत्रको होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, साहसिक गतिविधि, पर्यटन सवारीलगायत व्यवसायीले समेत सजिलै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज आगामी २ वर्षसम्म तिर्न सक्ने उपाय नभएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीलाई कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×