लकडाउनमा सहकारीको बचत साढे ८ प्रतिशत बढ्यो

‘लकडाउन अवधिमा छनोटमा परेका सहकारी संघसंस्थाको वित्तीय विवरण हेर्दा कुल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशत र तरलता २.७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल सम्पत्ति करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ भने ऋण लगानीमा झन्डै २ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।’ यसकारण ऋण बचतको अनुपात ७५ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्रलगायत सेवा क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात/निर्यातमा कमी आएकाले समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको छ । ‘लकडाउन अवधिमा पनि पुरानो ऋण फिर्ता भएको र तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याजको आशाले सहकारीमा बचत रकम बढेको आकलन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी परिचालन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।’

लकडाउन अवधिमा लगानी केही खुम्चिएको र यसले पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले राज्यका तर्फबाट हुने नीतिगत निर्णयमा यो क्षेत्रलाई पनि समेटिनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । ‘बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी राज्यका तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी जस्ता अर्थ व्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्याशित घटनाबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यका तर्फबाट सहज वितरण शृंखला तयार गरिदिनुपर्नेछ ।’

सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा खरो उत्रेका सदस्य केन्द्रित भई समुदायमा आधारित संस्था त्यति प्रभावित नभएको नदेखिएको छ । तर सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेका संस्थामा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायले सूक्ष्म रूपले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि अध्ययनको सुझाव छ ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था लकडाउनले बढी प्रभावित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसकारण लकडाउन खुकुलो भएपछि ती संस्थामा लगानीका लागि स्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने सम्भावना छ ।’ सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त अलग्गै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । लकडाउनलगायत कारण घाटामा गएकाले स्थानीय तहमा रहेका कतिपय वाणिज्य बैंकका शाखा हटाउन अनुरोध भएका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई सञ्चालन खर्च कमी भइरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ स्रोत बन्न सक्ने पनि अध्ययनले सुझाएको छ । मुलुकमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी संस्था स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन् । ती निकायको प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्र पर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खुट्टाका रूपमा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्र एक किसिमले बेवारिसे देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको मूल प्रवाहमा हिँडाउन सातवटै प्रदेशमा एक/एकवटा संघीय सरकार मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।