सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अन्योलमै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अन्योलमै

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी गरेको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको व्यवसायीको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको तीन दिन बित्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउने सकेका छैनन् । बिनातयारी सरकारले सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार बैठक गरी तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउन अवधिको बैंकको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्नेलगायत व्यवसायीका माग छन् । शनिबार पनि व्यवसायीले कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे छलफल गरे । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै महासंघ र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन् । महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी छन् । कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी सुरक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नेछ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले यथास्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

ले यसबारे लिखित र मौखिक रूपमै जानकारी गराएका थियौं,’ महासंघका महासचिव सराेज सिटौलाले भने, ‘सबैसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा थियो । तर सरकारले बिनाछलफल निर्णय गर्दा अचम्म लागेको छ ।’

सरकारले अविलम्ब छलफल गरेर अन्योलको वातावरण हटाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । ‘व्यवसायीलाई बैंकले पेलेका छन्, मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य छन्, यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, पेसा व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्, यो अत्यावश्यक विषय होइन र ?’ जिल्लाजिल्लामा मात्र गाडी चलाउने विषय वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीले बताए । ‘बनेपाको मान्छे भक्तपुर आउँदा कसरी आउने, के साँगासम्म ल्याएर त्यहीँ झारिदिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही भएर यो निर्णय वैज्ञानिक छैन, कम से कम प्रदेश–प्रदेशसम्म चलाउने वातावरण बनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले धेरै कुरा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारतिरबाट चाहेको देखिन्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यातायातका साधन थन्काएर राखिएका छन्, तिनको मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबारे कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रको पाटो हामीले हेरिदिनुपर्नेछ, सुपथ ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।’

धेरै व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा पनि कर्जा लिएको उनले बताए । ‘केहीले आफैं स्वरोजगार भएर पनि काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनका लागि पनि पुनर्कर्जाअन्तर्गत सुपथ ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधिबारे विकास समितिको चासो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय पुसमा सकिँदै छ । प्राधिकरणको समय थप्ने कि नथप्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । पुनर्निर्माणको काम जारी छ । पुस १० सम्म प्राधिकरणको समय भए पनि त्यति बेलासम्म पुनर्निर्माण सकिने अवस्था छैन ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, ०७२ मा सरकारले आवश्यक ठाने एक वर्ष समय थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधिबारे बिहीबार छलफल भएको छ । प्राधिकरणको समयबारे छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । निजी आवास र विद्यालय पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेकाले सम्पदा पुनर्निर्माणलाई पनि अझ छिटो अघि बढाउन उनले निर्देशन दिइन् । बैठकमा निजी आवास, विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्त्विक सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

प्राधिकरणको समयावधिबारे निर्देशक समितिले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘मेरो नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलगायतको टोली छ,’ उनले भने, ‘कति समय चाहिने हो, बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने र बजेट कति चाहिने हो भन्नेबारे प्रतिवेदन बनेको हो ।’

आर्थिक वर्ष सकिएपछि निर्देशक समितिको बैठक बस्ने र त्यसले प्राधिकरणको समयबारे टुंगो लगाउने ज्ञवालीले बताए । समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट समय थपबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ५ लाखभन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण सकिएको उनले जनाए । २ लाख २ हजार ६ सय ४३ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×