कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अन्योलमै

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी गरेको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको व्यवसायीको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको तीन दिन बित्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउने सकेका छैनन् । बिनातयारी सरकारले सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार बैठक गरी तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउन अवधिको बैंकको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्नेलगायत व्यवसायीका माग छन् । शनिबार पनि व्यवसायीले कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे छलफल गरे । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै महासंघ र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन् । महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी छन् । कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी सुरक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नेछ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले यथास्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

ले यसबारे लिखित र मौखिक रूपमै जानकारी गराएका थियौं,’ महासंघका महासचिव सराेज सिटौलाले भने, ‘सबैसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा थियो । तर सरकारले बिनाछलफल निर्णय गर्दा अचम्म लागेको छ ।’

सरकारले अविलम्ब छलफल गरेर अन्योलको वातावरण हटाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । ‘व्यवसायीलाई बैंकले पेलेका छन्, मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य छन्, यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, पेसा व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्, यो अत्यावश्यक विषय होइन र ?’ जिल्लाजिल्लामा मात्र गाडी चलाउने विषय वैज्ञानिक नभएको व्यवसायीले बताए । ‘बनेपाको मान्छे भक्तपुर आउँदा कसरी आउने, के साँगासम्म ल्याएर त्यहीँ झारिदिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही भएर यो निर्णय वैज्ञानिक छैन, कम से कम प्रदेश–प्रदेशसम्म चलाउने वातावरण बनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले धेरै कुरा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारतिरबाट चाहेको देखिन्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यातायातका साधन थन्काएर राखिएका छन्, तिनको मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबारे कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रको पाटो हामीले हेरिदिनुपर्नेछ, सुपथ ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।’

धेरै व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा पनि कर्जा लिएको उनले बताए । ‘केहीले आफैं स्वरोजगार भएर पनि काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनका लागि पनि पुनर्कर्जाअन्तर्गत सुपथ ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानको मल तेब्बर मूल्यमा

सहकारीसँग अनुदानको मल किनेर किसानलाई महँगोमा बिक्री
शिव पुरी

रौतहट — सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त रासायनिक मल रौतहटका तीन सहकारी संस्थासँग मिलेर व्यापारीले किसानलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बरमा किसानलाई मल बिक्री गरेको सूचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले कालोबजारी गर्ने एक व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

तराई–मधेसमा धान खेतीका बेला अनुदानमा आएको रासायनिक मल चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिका–१२ कर्मैया घर भई चन्द्रपुर–१ वाग्मती बजारमा राहुल खाद्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका सत्यलाल साहलाई पक्रिएको हो । साहमाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको डीएसपी हेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

‘मलको कालोबजारीमा संलग्नहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सात सयमा किनिएको मल १७ सयदेखि २२ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको उजुरी परेको छ ।’ वाग्मतीस्थित सिर्जनशील कृषि सहकारी, वाग्मती बचत तथा ऋण सहकारी र उन्नतिशील महिला कृषि सहकारीका नाममा खरिद गरिएको मल सेयर सदस्य किसानलाई सहज ढंगले बिक्री गर्नुपर्नेमा मिलेमतोमा व्यापारी साहको हात परेको हो । सहकारी संस्थाकै आडमा साहले कालोबजारी गरेका हुन् ।

साहले सिर्जनशीलका नामबाट युरिया १ हजार ६ सय ५२ बोरा, डीएपी ६ सय ५ बोरा, पोटास १ सय ३५ बोरा, वाग्मतीका नामबाट युरिया १ हजार २ सय १२ बोरा, डीएपी ५ सय ७५ बोरा, पोटास १ सय १५ बोरा र उन्नतिशीलका नामबाट युरिया २ हजार १ सय २४ बोरा र डीएपी ६ सय ८१ बोरा, पोटास १ सय ३० बोरा खरिद गरी मकवानपुर, सिन्धुली र सर्लाहीमा बढी मूल्यमा बेचेको भन्दै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । सिर्जनशीलका अध्यक्ष चन्द्रपुर–१ का वडाध्यक्ष बिरु रखाल हुन् । उक्त सहकारीले गतवर्ष साधारणसभासमेत गरेको छैन । अध्यक्ष रखालले भने मल लिन आफूले सिफारिस गरे पनि कालोबजारीमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । ‘किसानलाई बिक्री गर्न भनेर सिफारिस गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘बढी मूल्यमा कसले बिक्री गर्‍यो, आश्चर्यमा परेको छु ।’

तीनवटै सहकारीलाई अनुदानको मल दिन वडाध्यक्ष रखालले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रनिगाहपुरलाई सिफारिस गरेका थिए । अनुदानमा पाइने मल किसानले खरिद गरेपछि संस्थाले बिक्रीवितरण प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेमा त्यो पनि बनाएका छैनन् । कालोबजारीमा संलग्न साह पक्राउ परे पनि अन्यको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै छानबिन गर्न किसानले प्रहरीसँग माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×