फेरि बन्द हुने अवस्थामा सपिङ मल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरि बन्द हुने अवस्थामा सपिङ मल

मल सञ्चालकले भाडा तिर्न दबाब दिएपछि व्यवसायीले बुझाए सटरको साँचो
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — असार १ देखि पुनः सञ्चालनमा आएका उपत्यकाका सपिङ मल एक महिना नपुग्दै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मल सञ्चालकले भाडा तिर्न दबाब दिएपछि पसल बन्द गर्न बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

भाडा छुटलगायत माग राखी शुक्रबार प्रदर्शन गर्दै काठमाडौंस्थित सिभिल मलका व्यवसायी । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

कोभिड–१९ महामारीबीच सरकारले लागू गरेको लकडाउन तोड्दै व्यवसायीले पसल खोलेका थिए । तर व्यापार हुन नसकेकाले भाडा तिर्न नसक्ने मलस्थित व्यवसायी बताउँछन् ।

सुन्धारास्थित सिभिल मलका १ सय ५ व्यवसायीले शुक्रबार सञ्चालकलाई सटरको साँचो बुझाएका छन् । सिभिल मल सञ्चालक समितिले व्यवसायीलाई असार २५ भित्र पसलको भाडा बुझाउन दबाब दिएपछि उनीहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै साँचो जिम्मा लगाएका हुन् । मल सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायीलाई व्यवस्थापनबाट भाडा बुझाउन दबाब आएको सिभिल मल व्यापार संघका अध्यक्ष रत्न घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘असार १७ गते व्यवसायीहरूलाई चैत ९ देखि चार महिनाको भाडा असार २५ गतेभित्र तिरे ५० प्रतिशत छुट दिने भनेर सञ्चालकको चिठी आयो,’ उनले भने, ‘अहिले असार मसान्तभित्र तिरे २५ प्रतिशत मात्र छुट दिने भनिएको छ ।’ मल सञ्चालन गरे पनि व्यापार गर्न नसकेको अवस्थामा भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै साँचो जिम्मा लगाइएको उनले सुनाए ।

‘मलमा प्रतिमहिना १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने व्यवसायी छन्,’ घिमिरेले भने, ‘आम्दानी नभएको अवस्थामा बैंकदेखि सबैलाई पैसा तिर्नुपर्छ । हाम्रो सम्पत्ति भनेको पसल हो । त्यही राख्नुस् भनेर साँचो दियौं ।’ व्यवसायीले ‘मल खोल्ने वातावरण तयार गर’, ‘आत्महत्यालाई प्रोत्साहन नगर’, ‘व्यापारीहरूको आर्थिक क्षति कसले व्यहोर्ने’ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर मलबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । व्यवसायी रहे मल रहने भएकाले सञ्चालकहरूलाई छलफलको वातावरण तयार गरी सहमतिको बाटोमा जानुपर्ने माग व्यवसायीको रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

न्युरोडस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्स, पिपल्स प्लाजा र रञ्जना ट्रेड सेन्टरका व्यवसायी र सञ्चालकबीच पनि भाडाकै विषयमा कसरी सहमति गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको पिपल्स प्लाजा व्यापार संघका अध्यक्ष युवराज गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूको ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालकले धेरै छुट दिन नसक्ने र व्यवसायीले भाडा तिर्न नसक्ने भन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले चैत ११ देखि जेठभरको भाडा छुट र बाँकी ९ महिनाको ५० प्रतिशत छुट मागेका हौं ।’ प्लाजामा करिब २ सय सटर छन् । भाडा छुट भएन भने व्यवसायीले सटर छाडेर जाने अवस्था रहेको उनले बताए । ताम्राकार व्यापार संघका अध्यक्ष जगत साउदले पनि आफूहरूले व्यवसाय गरिरहेको मलसँग वार्ता गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

व्यवसायी र सटरधनीबीच घरभाडा छुट गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको रञ्जना व्यापार संघका उपाध्यक्ष विनय अग्रवालले बताए । ‘चैत ११ देखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात नखुलेसम्मलाई लकडाउन मानेर सहमतिमा जाँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यो समयको ५० प्रतिशत घरभाडा छुट मागेका छौं ।’ रञ्जनामा ५ सय जना सटरधनी छन् ।

घर भाडा छुट गर्न महासंघको माग

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले लकडाउन अवधिभरको व्यावसायिक घरभाडा छुट गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लकडाउन अवधिभरको बैंक ब्याजदर शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले किस्ता तथा ब्याज तिर्ने समय कम्तीमा एक वर्ष सारिनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषमा साना उद्योगीको पहुँच सीमित गर्न, बैंक कर्जाको ब्याजदर बढीमा ८ प्रतिशत गर्न र स्प्रेड रेट घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गर्न महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्रीहरुको राजीनामा माग

अजित तिवारी

जनकपुर — संघीय समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सबै मन्त्रीहरुको राजीनामा माग उठेको छ । जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकार चलाउन नसकेको र बजेटलाई आफ्नो केन्द्रित गरेको भन्दै सांसदहरुले राजीनामा मागेका हुन् ।

सर्लाहीका प्रदेश सांसद अशोककुमार यादवले मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागे । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो जिल्ला र पालिकामा मात्रै केन्द्रित भए । फुटकर र सानातिना योजनामा आखाँ गाँडेका छन् । यसरी प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन,’ दलको बैठकमा सांसद यादवले भने, ‘तपाईंहरु सरकार चलाउन सक्नु भएन । राजीनामा गर्नुस् । अर्को टिमले सरकार चलाउँछ ।’

‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म तीनवटा आर्थिक वर्षको बजेट चलाइसक्यो । प्रदेशमा कहाँ र कुन ठाउँमा प्रभावकारी विकास भएको छ, देखाइदिनु पर्‍यो,’ सांसद यादवले बैठकमा राखेको धारणा उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो,‘ मन्त्रीहरु आफ्नै स्वार्थमा लागेका छन् । बजेट जति आफ्नै पालिका र क्षेत्रमा खन्याएका छन् । जति भनेपनि सुध्रिनु भएन । अब राजीनामा गर्नुस् ।’

प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री राउत, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सरकारमा छन् ।

सांसद यादवले संसदीय दलको बैठकमा सरकार र मन्त्रीहरुको काम–कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गरिएको बताए । ‘धेरै सांसदहरुले सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नै लयतालमा रहेकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे,’ सांसद यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘काम गर्न सक्नुहुन्न भने बाटो खुल्ला गर्न भनिएको छ ।’ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको ३ वर्ष नबित्दै सत्तासिन दलमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसद पारस साह, करिमा बेगम, सञ्चमाया मोक्तान लगायतले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले पनि मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएपनि प्रदेश २ मा यी दुई दलकै संयुक्त सरकारले छुट्टाछुट्टै संसदीय दल अझै कायम छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ १७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×