राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन पाउने

कार्यविधिमा कोषमा हाल कायम रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको हो । हाल कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

परिमार्जित पुनर्कर्जा कार्यविधि बोर्डबाट पारित भए पनि बैठकको माइन्युट हुन बाँकी छ । माइनुटमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यविधिले अन्तिम रूप पाउँछ । त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी हुनेछ । ‘कार्यविधि जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकाले त्यसको पाँच गुणासम्म राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ ।’ कार्यविधि अर्को साता जारी हुने बताइएको छ ।

यसअघि सरकारले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर १ खर्ब बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले कोषको आकार बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउन माग गरिरहेका छन् । यही समयमा कार्यविधिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमा राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।

हाल राष्ट्र बैंक आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको पुनर्कर्जा कोषको रकम अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्नेछन् । कोषको ७० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मापदण्ड पुगेका ऋणी छानेर सिधै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कोभिड–१९ का कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गर्ने उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जा दिन माग गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको माग पूरा नहुने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय, मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग र व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा दिन पाउने छैनन् । हाल प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ । ‘अब कुल पुनर्कर्जा रकमको ७० प्रतिशत सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्र तथा मापदण्ड पुगेका ऋणी छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर बाँकी रहेको कोषको ३० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्नेछ । उक्त ३० प्रतिशत रकमबाट बढीमा कुल कोषको १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने कोषको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय महत्त्व तथा प्राथमिकताको आयोजना, सरकारको निर्देशनअनुसारका आयोजना तथा रुग्ण उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । यसरी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिग्राहक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन पाइने छैन । ‘ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७३ ले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रवाह भएको २० करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्राप्त गरेको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दा दुई सीमा तोकिएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमअन्तर्गत उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालित उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

हाल पुनर्कर्जा कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने सो रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने ग्राहकबाट ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइने छैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।