सार्वजनिक यातायात चलाउन छलफलमा जुटे व्यवसायी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक यातायात चलाउन छलफलमा जुटे व्यवसायी

मापदण्ड बनाएर सवारी चलाउने सरकारको तयारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायताका साधन बन्द भएको करिब चार महिना हुन लाग्यो । तर पुनः सञ्चालनबारे अन्योल कायमै छ । सरकार मापदण्ड बनाएर यातायातका साधन चलाउने पक्षमा छ ।

व्यवसायी भने सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र चलाउनुपर्नेमा छन् । यसका लागि सोमबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु राखेर गाडी चलाउनुपर्ने विषय उठे पनि घाटा लाग्ने गरी गाडी चलाउने पक्षमा व्यवसायी छैनन् । लामो समयदेखि सार्वजनिक साधन बन्द हुँदा २१ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । देशभर करिब ४ लाख सवारीसाधन थन्किएका छन् । व्यवसायीले कसरी र कहिलेबाट यातायात चलाउने भन्नेबारे छलफल थालेका हुन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा छलफल सुरु भएको हो । ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौं,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कसरी गाडी चलाउने र लकडाउन अवधिमा व्यवसायमा बेहोर्नुपरेको क्षतिलगायतबारे छलफल भएको छ ।’ सरकारलाई कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे पहिलो चरणमा जानकारी गराइसकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए । देशभरका यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राय सुझाव लिएपछि मात्र कहिलेबाट गाडी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘सबैसँग छलफल नगरी हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौं,’ उनले भने, ‘छलफल साउन पहिलो सातासम्म चल्छ ।’ त्यति बेलासम्म सरकारबाट केही निर्णय हुन्छ कि भन्ने आस रहेको उनले बताए । थन्किएका गाडी निकाल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । गाडी राखेकै ठाउँमा बिग्रिएको, झार पलाएको र खियासमेत लागेकाले मर्मतसम्भार नगरी चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन् । लकडाउन अवधिको किस्ता तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर गाडी चलाउन पाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

चाडबाड नजिकिँदै छन् । दसैंतिहार जस्ता चाडमा उपत्यकाबाट घर फर्कनेको लर्को लाग्छ । ‘त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षसँग होमवर्क गरेर मात्र ठोस निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा निर्णय लिन्नौं ।’ सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन कसरी चलाउने भन्नेबारे स्पष्ट खाका नदिएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको ड्राफ्ट बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । मापदण्डमा गाडी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय उल्लेख छन् । विभागका अनुसार चालक, सहचालक र यात्रुले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र गाडीमा डिस इन्फेक्सन गर्नेलगायत विषय पनि मापदण्डमा छन् ।

सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोक्ने, सकभर नगद कारोबार नगर्ने, नभए गाडीमा बक्सा बनाएर पैसा लिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मापदण्डमा समावेश छ । यातायात व्यवसायी राष्टिय महासंघले भने सिट संख्याको आधा यात्रु बोकेर गाडी चलाउँदा घाटा हुने भएकाले विस्तृत छलफल नगरी मापदण्ड लागू गर्न नहुने जनाएको छ । विभागले बनाएको मापदण्डअनुसार गाडी चलाउन नसकिने महासंघका महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात चलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको भनाइ छ । ‘यातायात चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै दैनिकजसो व्यवसायी आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’ व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धित निकायमा सम्बोधनका लागि भनेर पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका विषयमा व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘गाडी थन्किएको धेरै भयो,’ उनले भने,

‘त्यही भएर निर्णय हुन धेरै समय नलाग्ला ।’ उनले पनि अब मापदण्ड बनाएरै यातायात चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक साधनमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । त्यसमध्ये बैंकको मात्र ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेललाई कर्मचारी पाइएनन्

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन हुने रेलका लागि आवेदन मागिएको संख्यामा कर्मचारीका लागि एउटा पनि निवेदन परेको छैन । यसले रेल सञ्चालन झन्झन् ढिलाइ हुँदै गएको छ । भारतमा रेल सेट बनेको दुई महिना भयो । तर कर्मचारीको टुंगो नलाग्दा अन्योल बढेको रेल विभागले बताएको छ । 

रेल चलाउन फागुन ९ गते रेलवे कम्पनीले २६ जना कर्मचारी करारमा माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । १५ दिनको समय दिएर विज्ञापन खुलाइएको थियो । पहिलो चरणमा २ सय २६ जना कर्मचारी चाहिनेछ । ‘श्रम ऐनमा नेपाली नभए मात्र विदेशी कर्मचारी लिने भन्ने छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘नेपाली जनशक्ति पाइएला कि भनेर विज्ञापन खुलायौं तर एक जनाले पनि आवेदन दिएनन् ।’

अब २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । विज्ञापनअनुसार सिनियर सेक्सनल इन्जिनियर १ र स्टेसन मास्टर ८ जना मागिएको थियो । चिफ पावर कन्ट्रोलर र चिफ लोको इन्स्पेक्टर १/१ जना माग गरिएको थियो । त्यस्तै लोको पाइलट, सहलोको पाइलट, पिवे सुपरभाइजर, मेकानिक र पोइन्ट मेन ३/३ जना मागिएको थियो ।

‘नेपालमा यी जनशक्ति भेटिएनन्,’ मिश्रले भने, ‘अब प्राविधिक जनशक्ति भारतबाटै ल्याउँछौं ।’ थप दुई सय कर्मचारीका लागि पनि केही दिनभित्र विज्ञापन खुलाइने उनले दाबी गरे । जसमा जीएमदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म हुनेछन् । टिकट जाँच्ने, बेच्ने, ट्र्याक मर्मत गर्नेलगायत काम गर्ने जनशक्तिका लागि विज्ञापन खुलाइनेछ ।

रेलका लागि भारतबाट केही चालक सम्पर्कमा आएको मिश्रले बताए । ‘२६ जना कोर जनशक्ति हुन्, जो नभई रेल चलाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘यसका लागि के–कसरी अघि बढ्ने भन्नबारे निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं, अब पुन: अंग्रेजी पत्रिकामा विज्ञापन निकालेर दूतावासमार्फत पठाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’

अब रेल आउन धेरै ढिला नहुने उनको भनाइ छ । कर्मचारीको जोहो नहुँदासम्म भारतमै रेल सेट राखिदिन आग्रह गरिएको उनले बताए । यसअघि चैत तेस्रो सातासम्म रेल ल्याउने भनिएको थियो । कर्मचारीकै कारण अब थप केही समय पछि धकेलिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘तर धेरै ढिला गर्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ उनले भने, ‘जनशक्ति तयार हुनासाथ रेल आइहाल्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले रेलमा काम गर्ने कर्मचारी भर्नाका लागि गत माघमा स्वीकृति दिएको थियो । त्यहीअनुसार भर्नासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कम्पनीले विज्ञापन खुलाएको थियो ।

विभागले लामो समयदेखि २ सय कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । आठवटा स्टेसनमध्ये एउटामा कम्तीमा १० देखि १५ जना कर्मचारी राखिनेछ । पहिलो चरणमा जयनगगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किमि दूरीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ, जुन खण्डमा रेल लिकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्म १७ किमिमा पनि काम भइरहेको छ । सबैगरी कुल रेल नेटवर्क जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म ६९ किमि बन्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×