ऋणपत्र निष्कासन गर्न बैंकहरूलाई थप समय

कोभिड–१९ का कारण ३/४ महिना काम हुन नपाएकाले ऋणपत्र निष्कासनका लागि बैंकलाई केही समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । थप समय कति दिने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले ०७७ असारभित्र चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

‘हालसम्म करिब ६५ प्रतिशत बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब ६/७ वटा बैंक मात्र बाँकी होलान्, तिनलाई थप केही समय दिन सकिन्छ ।’ ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । तर अहिले बैंकहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था स्वैच्छिक बनाउन माग गरेका छन् । ‘बैंकहरुले माग राख्नु स्वाभाविक हो । तर दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि लामो छलफलपछि यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘यसले वित्तीय संस्था र प्रणालीमा नराम्रो गरेको छैन । यसकारण हटाउने वा स्वैच्छिक बनाउने हुँदैन ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् ।

गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी करिब २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हाल ऋणपत्र जारी गरेका बैंकले ०७६ असारको चुक्ता पुँजीका आधारमा ऋणपत्र जारी गरेका हुन् । त्यति बेला बैंकहरुको कुल चुक्ता पँजी २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसको २५ प्रतिशतका दरले मात्र ऋणपत्र निष्कासन गर्दा पनि करिब सवा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन पुँजी संकलन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

ऋणपत्रमार्फत बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी जुटाइरहेका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेप धेरै कम छ । त्यसमध्ये पनि २ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप करिब ६ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई लामो समयका लागि स्रोत जुटाउन ऋणपत्र राम्रो विकल्प बनेको छ । ऋणपत्रमार्फत संकलित रकम शतप्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको रकमबाट शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी परिपक्वको अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेका छन् । यस्ता ऋणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्ताले बैंकबाट तोकिएको समयमा ब्याज पाउँछन् । हालसम्म निष्कासित ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

डिबेन्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरिएको आव र भुक्तानी हुने आवबाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यस बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनबाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्रबापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबराबर बोनस सेयर जारी गरे उक्त आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । तर उक्त वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम त्यसपछि आवहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

वाणिज्य बैंकलाई ०७७ असारभित्र अनिवार्य ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने निर्देशन भए पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका वित्तीय संस्थालाई छुट दिइएको छ । ती संस्थाले ०७८ असारभित्र ऋणपत्र निष्कासन गरे हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने निर्देशन ल्याउँदा ०७७ असारभित्र जारी नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो । जसमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिनेबाहेकका अन्य पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्नेलगायत थिए । तर अहिले राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी नगरेकालाई पनि कारबाहीको पक्षमा छैन । निष्कासन गर्नेले गरिहाले नगर्नेलाई केही समय थप गरेर भए पनि जारी गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।