माथिल्लो तामाकोसीको परीक्षण ३ महिनाभित्र

आयोजनामा जडान गर्न बाँकी रहेको माथिल्लो पेनस्टक पाइपको काम यसै साता सकिएको छ । तल्लो पेनस्टक पाइप जडानको काम भने करिब एक सय मिटर बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तल्लो पेनस्टक पाइप जडानको काम आगामी डेढ महिनामा सकिने र लगत्तै परीक्षण सुरु हुने अनुमान छ । ‘पेनस्टकको काम सकिएपछि परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीका विज्ञ पनि आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित नपारे २ महिनामा परीक्षण सुरु हुन्छ ।’ कुनै कारण अवरोध नभए आगामी तीन महिनामा आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

३ सय ११ मिटर लम्बाइ रहेको माथिल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पेनस्टक पाइप जडानको काम र ३ सय ३२ मिटर लम्बाइ रहेको तल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पाइप जडानको काम सबैभन्दा जटिल मानिएको थियो । माथिल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पाइप जडानको काम सकिएपछि अब तल्लो स्याफ्टमा करिब सय मिटर मात्रै जडानको काम बाँकी छ ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको काम सकिएपछि आगामी असोज वा कात्तिकदेखि पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन सुरु हुने आयोजनाका सीईओ श्रेष्ठको अनुमान छ । यसअघि असारसम्ममा आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य थियो ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले पाएको थियो । उसले काममा ढिलाइ गरेपछि आधा कामको जिम्मा एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । आयोजना, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच ०७५ पुस २३ मा पेनस्टक पाइपको काम मिलेर गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको जिम्मा पाएको एन्ड्रिजले आफ्नो काम सकाएको हो ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती र पेनस्टक पाइपको जडानमा भएको समस्याले आयोजना सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । ०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान थियो ।

पूर्णत: नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइले निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधिन अनुमान गरिएको छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ ।

महँगी, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६ र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखावासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिको यो आयोजनाले निर्माण पूरा भएपछि नेपाल ऊर्जामा भारत निर्भर हुनु नपर्ने अनुमान छ ।

योसहित अन्य आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ ।