लगानी बोर्डको सीईओमा १२ जनाको दरखास्त

स्रोतका अनुसार दरखास्त पेस गर्नेहरूमा सरकारी निकायका पदीय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीदेखि, बैंकर, पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसम्म छन् । साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यबाट असार ४ मा राजीनामा दिएका रामकृष्ण खतिवडा, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले दरखास्त दिएका छन् ।

प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोज कोइराला, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजङ कार्कीले पनि बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य छन् ।

उनीहरूले दरखास्त परेकाहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये एक जना सीईओ हुने हो । सीईओका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियर वा विकास परियोजनासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय तथा औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुुभव हासिल गर्नुपर्ने योग्यता हुनुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हालसम्म बोर्डमा राधेश पन्त र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुई जना सीईओ भइसकेका छन् । अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि बोर्डको सीईओ पद खाली भएको थियो । त्यसका लागि असार पहिलो साता सरकारले १५ दिनको समय दिई दरखास्तको सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । ठूला परियोजनामा फास्ट ट्रयाकमा लगानी भित्र्याउन भन्दै ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको हो ।