कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्ष लम्ब्याउन कांग्रेसको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित र नगद प्रवाह नभएका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रममा मंगलबार कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले उक्त आग्रह गरेको हो ।

‘अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेसनको आवश्यकता देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैखाले साना–मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीलाई तालिम, सीप विकास, व्यावसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन) का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनुपर्छ । यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशिलाका लागि प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।’

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनःस्थापना हुन सक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । हाल एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्रतिऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेकामध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुन सक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनर्कर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रतिऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने,’ कांग्रेसले भनेको छ । मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनुपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

विद्यमान अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको आयात घटेको, नेपाली विद्यार्थीहरू, भ्रमण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रोकिएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको देखिएको छ । तर अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्न सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्न कांग्रेसको सुझाव छ ।

कोभिड–१९ को विद्यमान संकट समाधान भई पुनः नेपालीहरू विदेश भ्रमण, विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने क्रम सुरु हुने भएकाले उनीहरूलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति नगदमा उपलब्ध गराउने सीमा आवश्यकताअनुसार कम गर्न सकिने पनि सुझावमा समावेश छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले सामाजिक र पारिवारिक जटिलता सिर्जना गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको ठहर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालीसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै कांग्रेसले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त प्रावधानले सामाजिक र पारिवारिक जटिलता समेत सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको ठहर गर्दै विधेयक फिर्ताको माग अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसले पार्टी निर्णयअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन कांग्रेस संघीय संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फरक मत राखेका थिए । समितिले अघि बढाएको विधेयकको उक्त प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसले प्रदेश २ मा प्रदर्शनसमेत गरिरहेको छ । मधेसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो मुद्दालाई सडक र सदनमा सशक्त बनाउनुपर्ने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि मधेस केन्द्रित नेताहरूको मुख्य अडान यसैमा थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुनुअघि नै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै अडान पार्टीले लिने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रचालनमा रहेको नागरिकता ऐनमा नेपालीसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहे तत्कालै पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही सदस्यले फरक विचार व्यक्त गरे पनि पार्टीले विधेयक फिर्ताको माग राख्ने निर्णय लिएको हो । नागरिकता, नेपाल निजामती र विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको बाटो लिएको छ । विधेयक जबर्जस्ती अघि बढाइए संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा कतिपय नेताले यस विषयमा कुरा उठाउँदा संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले कांग्रेसले अहिले आएर नभई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा यस्तो लाइन लिइसकेको बताए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत जान नहुने तर्क सिटौलाको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयकमा कांग्रेस साथमा छ भन्ने अनुभूति मधेसी जनतामाझ दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको विधेयक पारित हुँदा मधेसमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ, सकभर पार्टीले संवाद गरेर सत्तारूढलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बैठकले कांग्रेस मधेसी जनताको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने नक्सा प्रकरणमा निर्माण भएको पार्टीको छवि नागरिकता र एमसीसी प्रकरणले धुमिल हुन पुगेको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई यी दुवै सवालमा निर्णय लिँदा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । उनले एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल नभएको पनि असन्तुष्टि पोखे ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×