एडीबीको २० करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

वर्षौंको अभावपछि नेपालले विद्युत् आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि यहाँको वितरण प्रणाली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेटवर्कको क्षमता, गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउन वितरण प्रणाली सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताइएको छ । यो ऋण काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि खर्च हुनेछ । प्रदेश २ मा विद्युतीकरणका लागि पनि यो रकम खर्च हुनेछ । सरकारले आगामी आवभित्र प्रदेश २ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

एडीबीको ऋणमा नर्वे सरकारले पनि ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान थप गर्ने भएको छ । यो रकम प्रदेश २ को विद्युत् वितरण नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धि र आयोजनाबाट विद्युत् प्रसारण गर्न विभिन्न सबस्टेसनको स्तरोन्नतिमा खर्च हुनेछ । साथै विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहायतास्वरूप अनुदानका रूपमा ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने भएको छ ।