‘निजी क्षेत्र अख्तियार मातहतमा राखिँदैन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘निजी क्षेत्र अख्तियार मातहतमा राखिँदैन’

उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराउने काम सरकारले सोच्न पनि सक्दैन । –केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान अख्तियार मातहतमा नराखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ट्याएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार मातहतमा राख्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो भनाइ आएको हो ।

‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने गरी हुन लागेको कानुनी व्यवस्था तत्काल अघि बढाइँदैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबारे यसअघि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छु, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’ निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले हतोत्साहित गराउने काम सरकारले सोच्न पनि नसक्ने उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीले देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न लागिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । रेमिट्यान्स आप्रवाह र सरकारी खर्च बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले ब्याजदर एकल अंकमा झार्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर बचत पनि राम्रो छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ का कारण राजस्वमा संकुचन आए पनि वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको उनले दाबी गरे ।

उद्योगी व्यवसायीलाई परेको मर्काबारे सरकार जानकार रहेको उनले बताए । ‘साँवाब्याज तिर्ने म्याद थप, ब्याजदरको पुँजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणलगायत काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गइसकेको छ,’ उनले भने । अहिले विदेशबाट धेरै युवा स्वदेश फर्किएकाले स्वदेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपरेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई नै लक्ष्य गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिब ७० अर्बको राहत प्याकेज ल्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । ‘सरकार र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो हुने वातावरण सरकारले सिर्जना नगर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

निजी क्षेत्रको सहयोगकै कारण कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए । सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन पनि निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । ‘रुग्ण उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ ।’ कसुर भएपछि मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग जायज भएको पनि उनले बताए ।

मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले राष्ट्रिय श्रमिक बैंक स्थापना गर्न लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा विस्तार गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारी संयन्त्रबाट उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, दोषी पुष्टि नहुँदा पनि अपराधी जस्तै व्यवहार भएकाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनोविमर्शद्वारा घटाउन सकिन्छ आत्महत्या

कोरोनाकालमा दूर–उपचार विधिबाट मात्रै पनि मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके ‘आत्महत्या’ को डरलाग्दो तथ्यांकले भविष्यमा हामीलाई पिरोल्ने छैन ।
अजय रिसाल

एक हप्तायता ‘आत्महत्या’ का समाचार तारन्तार आइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको रिपोर्टमुताबिक दैनिक १९ व्यक्तिले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाइरहेछन्, नेपालभित्रै ।

‘आत्महत्या’ लाई लोकलज्जा या सामाजिक कलंकका रूपमा लुकाउन खोजिने हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रहरीमा संकलित हुन पुगेका तथ्यांकले मात्र यथार्थ झल्काउन कति सक्लान् ? तर दुई महिनायता बन्दाबन्दीमा थलिएको अनि कोरोनामय भएर निसासिएको हाम्रो देशमा ‘आत्महत्या’ को दर वृद्धि भएको भने तीतो सत्य नै हो । मनोसामाजिक समस्याको अझै भयावह तस्बिर भविष्यमा नराम्ररी नै प्रस्फुटित हुने पक्का छ ।

कुनै पनि मानसिक समस्यालाई कार्य–कारण सम्बन्धको एक्लो मानकले कदापि इंगित गर्न सकिँदैन । आत्महत्या त अझ मनोसामाजिक समस्याको वियोगान्त रूप अनि ती समस्याहरू अझै जटिल बन्दै गएको अवस्था हो । तर अन्य शारीरिक रोगको जटिलताजस्तो ‘आत्महत्या’ घटिसकेपछि फर्केर आउँदैनन् ‘आत्महत्या गरी मृत्युवरण गर्ने’ व्यक्ति । तर ‘आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरू’ लार्ई मनोसामाजिक उपचारद्वारा तिनमा निहित मनोरोगको निदान गरी भविष्यमा त्यस्तो प्रयास पुनः नगर्ने बनाउन भने सकिन्छ । यद्यपि एकपटक आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रयास दोहोर्‍याउने सम्भावना भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ नै । केहीअघि नेपाल एवं भारतका मिडिया अनि सामाजिक सञ्जाल एक भारतीय कलाकारले ‘आत्महत्या’ गरेको विषयले तरंगित भए । तिनले गरेको ‘आत्महत्या’ यसरी मुखरित भइरहेको अवस्थामा तिनी करिब ६–७ महिनायता डिप्रेसनबाट पीडित थिए भन्ने यथार्थतर्फ भने मिडियाले आँखा चिम्लिए ।

प्रायशः ‘आत्महत्या’ गर्ने व्यक्तिहरू कुनै न कुनै मानसिक रोगद्वारा पीडित हुन्छन् । यत्ति कुरालाई मात्र आत्मसात् गरे पनि ‘आत्महत्या’ को दरलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । डिप्रेसन, बाइपोलार डिस्अर्डर, मद्यपान/लागूपदार्थजन्य मानसिक समस्या, साइकोसिसजस्ता मनोरोगहरूको शीघ्र पहिचान एवं उपचार गर्न सक्ने हो भने पनि आत्महत्याको ८०–९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बलिउड कलाकारको आत्महत्याको समाचार आएपछि ‘किन त्यस्तो भएको होला ?’ भनी प्रश्न गर्ने विद्यार्थीलाई मैले उत्तर दिएको थिएँ, ‘डिप्रेसनको पूर्ण उपचार नभएरै होला तिनले आत्महत्या गरेको ।’ सिनेमाको अवास्तविक दुनियाँमा रमाइरहेका तिनले आफ्नो वास्तविक संसारमा नियाल्ने अलिकति मात्र समय निकालेका भए वा अन्य शारीरिक रोगलाई झैं लोकलज्जाको विषय नबनाई डिप्रेसनको उपचार गर्ने वातावरण हाम्रो समाजमा बनेको भए एउटा उदाउँदो कलाकारले कलिलै उमेरमा ज्यान खेर फाल्नुपर्ने थिएन सायद ।

विडम्बना, त्यत्ति साह्रो बजेट पनि नचाहिने यी मानसिक रोगहरूको उपचार योजना अझै पनि हाम्रो मुलुकको मूल स्वास्थ्य नीतिमा समेटिन सकेको छैन । बढ्दो आत्महत्या दरलाई खालि सामाजिक, आर्थिक अनि सांस्कृतिक चस्माले हेरेर पुग्दैन । सामुदायिक स्वास्थ्यको मूल नीतिमा मानसिक स्वास्थ्य अट्नुपर्छ अनि मात्र आत्महत्या न्यूनीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

बन्दाबन्दीको समयमा विश्वभरि नै आत्महत्याको तथ्यांक उकालिइरहनुमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी मानिएको भौतिक दूरीको मान्यतालाई पनि कारक मानेका छन्, अध्ययनहरूले । संक्रमण नियन्त्रणका लागि भौतिक या सामाजिक दूरीको परिपालना अत्यावश्यक छ नै, तर बन्दाबन्दी, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनका माध्यमले सामाजिक विधि–व्यवहारबाट व्यक्तिहरूलाई अलग्याउने परिपाटी कायमै रहिरह्यो अनि मनोसामाजिक अवयवहरूलाई हामीले यसरी नै बेवास्ता गरिरह्यौं भने ‘आत्महत्या’ अझै विकराल रूपमा देखा पर्न सक्छ । अतः कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रमहरूले मनोसामाजिक आयामहरूलाई पनि समाहित गर्नुपर्छ । सन् १९१८–१९१९ को इन्फ्लुयन्जा महाव्याधिले अमेरिकामा अनि सन् २००३ को सार्स प्रकोपले हङकङमा ‘आत्महत्या’ को दर बढेको थियो । अतः महाव्याधिका समयमा ‘आत्महत्या’ बढ्ने तथ्य ऐतिहासिक रूपमै स्थापित भइसकेको छ । हुन सक्छ, महाव्याधिकै कारण हुने बिरामीको चाप, तिनका हेरचाहकर्ताहरूमा रहने तनाव, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, एकाकीपन, भविष्यप्रतिको चिन्ता, उद्वेलन, मद्यपान–लागूपदार्थ सेवनजस्ता अस्वास्थ्यकर तनाव नियन्त्रणका प्रयास, मनोरोगीहरूमा औषधोपचार प्रक्रिया टुट्न पुग्नु जस्ता कारकतत्त्वहरूले मानसिक रोगकै संख्यामा बढोत्तरी हुन पुग्दा आत्महत्याको संख्या पनि उकालो लागेको होला । त्यस्तै गार्हस्थ्य हिंसा, रोग फैलने डर, लोकलज्जा, गैरजिम्मेवारीपूर्ण समाचार संवाहन–प्रसारण पनि यसका कारकतत्त्व हुन सक्छन् ।

बन्दाबन्दीको प्रभावले गर्दा अनि कोरोना संक्रमणमा अत्यधिक वृद्धि भएको वर्तमान अवस्थामा मानसिक रोग उपचार प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । उसै त मानसिक रोग उपचार सेवा नै संकुचित रहेको हाम्रोजस्तो देशमा अहिले आइसोलेसन, क्वारेन्टिन बनाउन मानसिक वार्डहरू बन्द गर्नुपरेको छ । संक्रमण घटाउन अस्पतालका ओपीडीहरू बन्द गर्नुपर्नाले मनोरोगीहरूले प्रत्यक्ष मनोविमर्श गर्न पाएका छैनन् । दूर उपचार पद्धतिलाई नै प्रभावकारी बनाउन सकिए पनि ‘आत्महत्या’ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ‘आत्महत्याको विचार’ तीव्र रूपमा प्रवाहित भएको मनले हटलाइनद्वारा मात्र पनि परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने, मनका भावना साटासाट गर्ने अवसर पाएमा त्यस्ता ‘आफैंलाई घात गर्ने’ विचारहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोडिदिन सकिन्छ । मात्र धैर्यपूर्वक तिनका कुरा सुनिदिने अनुभवी उपचारकर्मीको आवश्यकता रहन्छ ।

‘आत्महत्या’ सम्बद्ध यावत् तथ्यहरूलाई हृदयंगम गरी मुलुकले स्वास्थ्यनीति तयार पार्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई कदापि बेवास्ता नगरोस् । यही कोरोनाकालमै देशको सामुदायिक स्वास्थ्यका दिग्गजहरूले यस यथार्थतर्फ छलफल–चिन्तन केन्द्रित गरून् । कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रमहरूले मनोसामाजिक अवयवहरू नछुटाऊन् । मानसिक रोगका लागि प्रभावकारी मानिएका औषधिहरूको परिपूर्तिका लागि १ प्रतिशतभन्दा कमै मात्र पनि स्वास्थ्य बजेट प्रत्याभूत गरिने हो भने पनि, अनि दूर–उपचारविधिबाट मात्रै पनि मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने हो भने पनि ‘आत्महत्या’ को डरलाग्दो तथ्यांकले भविष्यमा हामीलाई पिरोल्नेछैन ।

(रिसाल मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।)

ट्विटर : @drajayrisal

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×