‘निजी क्षेत्र अख्तियार मातहतमा राखिँदैन’

‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने गरी हुन लागेको कानुनी व्यवस्था तत्काल अघि बढाइँदैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबारे यसअघि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छु, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’ निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले हतोत्साहित गराउने काम सरकारले सोच्न पनि नसक्ने उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीले देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न लागिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । रेमिट्यान्स आप्रवाह र सरकारी खर्च बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले ब्याजदर एकल अंकमा झार्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर बचत पनि राम्रो छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ का कारण राजस्वमा संकुचन आए पनि वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको उनले दाबी गरे ।

उद्योगी व्यवसायीलाई परेको मर्काबारे सरकार जानकार रहेको उनले बताए । ‘साँवाब्याज तिर्ने म्याद थप, ब्याजदरको पुँजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणलगायत काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गइसकेको छ,’ उनले भने । अहिले विदेशबाट धेरै युवा स्वदेश फर्किएकाले स्वदेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपरेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई नै लक्ष्य गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिब ७० अर्बको राहत प्याकेज ल्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । ‘सरकार र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो हुने वातावरण सरकारले सिर्जना नगर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

निजी क्षेत्रको सहयोगकै कारण कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए । सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन पनि निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । ‘रुग्ण उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ ।’ कसुर भएपछि मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग जायज भएको पनि उनले बताए ।

मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले राष्ट्रिय श्रमिक बैंक स्थापना गर्न लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा विस्तार गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारी संयन्त्रबाट उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, दोषी पुष्टि नहुँदा पनि अपराधी जस्तै व्यवहार भएकाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।