लकडाउनले सहकारी संस्था समस्यामा

पालुङको बहुउद्देश्यीय सहकारी मात्र होइन, जिल्लामा सबै सहकारीको अवस्था उस्तै छ । पालुङ सहकारीले १० प्रतिशत ब्याज मिनाहा गरेको छ । तर पनि भनेअनुसार उठ्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको र त्यसले उनीहरूले लिएको साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन् । ‘लकडाउनका बेला ताकेता लगाउने कुरा पनि भएन,’ पौडेलले भने, ‘लकडाउनले गर्दा ऋणीको आम्दानीको स्रोत पनि घटेको छ, त्यस्तो बेला के ताकेता लगाउनु ?’

मकवानपुरमा ४ सय ६२ वटा सहकारी छन् । तीमध्ये २ सय ७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । ‘लकडाउनका कारण यहाँका सहकारीले विभिन्न किसिमका समस्या भोगेका छन्,’ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले भने, ‘सहकारीको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ भने अर्कोतिर ऋणको किस्ता र ब्याज असुली हुन सकेको छैन, यहाँका अधिकांश सहकारीमा तरलताको अभाव छ ।’

काभ्रेका सहकारीमा पनि लकडाउनले समस्या निम्त्याउन थालेको छ । ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ता भएको, आम्दानी नभएकाले बचत नथपिएको र ऋणको ब्याज असुली हुने स्थिति नभएपछि सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलता अभाव देखिन थालेको हो ।

‘सबै क्षेत्र आक्रान्त भएका बेला यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पक्कै पनि छ,’ विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख व्यवस्थापक केबी स्याङ्तानले भने, ‘ऋण लिने सदस्यलाई तिर्नुस् भन्न सकिएको छैन, सदस्यको व्यवसाय सुरु नहुँदा त्यसको असर संस्थामा परेको छ, भाखा नाघेको ऋण असुलीमा पनि समस्या परेको छ ।’

सहकारीका सदस्यहरूलाई राहत होस् भनेर छुट घोषणा गरिएपछि त्यसको असर संस्थाको वासलातमा पर्ने उनले बताए । ‘छुटलगायत स्किमको असर नाफामा पर्छ,’ उनले भने, ‘नाफा प्रभावित हुनु भनेको लाभांशमा पनि असर हुनु हो । यसले प्रत्येक सेयर सदस्यलाई प्रभाव पार्छ ।’ जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले पनि तरलता समस्या आउनुमा लकडाउन नै मुख्य कारण रहेको बताए ।

‘बचत छैन, ८० प्रतिशतसम्म बचत फिर्ता भएको छ, कर्जा जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ,’ उनले भने । केही समयअघिसम्म सटर नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रहेको तर्क गर्दै उनले उक्त परिस्थिति आउन नदिन संघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए । ‘सहकारी बैंकको समन्वयमा तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छौं,’ सहकारी बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका तामाङले भने, ‘सहुलियत ऋणका लागि सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छौं, विषम परिस्थितिमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुन नदिन प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ लकडाउन खुले पनि सहकारी क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा आउन सातआठ महिना लागने उनको तर्क छ ।

लकडाउनले सहकारी क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर परेकै छ, त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रमा बढी प्रभाव छ,’ उनले भने, ‘पुनर्कर्जा, सहुलियत ऋणको कुरा सरकारसँग उठाए पनि सम्बोधन भएन । बजेटमा केही विषय सम्बोधन भएका छन्, राज्यले सहयोग गर्ने हो भने ती समस्याबाट सहजै पार पाउन सकिन्छ ।’