कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै ७ अर्बका बिलको चाङ

बिलका आधारमा रकम दिन सडक विभागले गर्‍यो अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि करिब ७ अर्ब भुक्तानी मागिएको छ । चैत, वैशाख र जेठमा सम्पन्न र चालु आयोजनाका लागि भुक्तानी दिन विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो । भौतिकले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै ७ अर्बका बिलको चाङ

‘तीन महिनामा भएको कामको बिलका आधारमा भुक्तानी दिन मन्त्रालय पठाएका छौं,’ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘पछि भएका कामको पनि बिल आउने क्रम जारी छ, सबैलाई पुन: एकमुस्ट भुक्तानीका लागि माग गर्दै पठाउनेछौं ।’ यो रकम तत्कालै चाहियो भनेर भौतिक मन्त्रालय पठाइएको उनको भनाइ छ ।

काम गर्ने समयमा लकडाउन भएकाले भुक्तानीको प्रेसर यो वर्ष कम रहेको उनी बताउँछन् । ‘धेरै खर्च तेस्रो चौमासिकमा गथ्र्यौं, त्यही बेला लकडाउन भएकाले विगतको जस्तो भुक्तानी दिने प्रेसर अहिले छैन,’ सापकोटाले भने, ‘लकडाउनमा भएको कामको भुक्तानी दिन माग आउने गरेको छ ।’ सकेसम्म यो वर्षको दायित्व अर्को वर्षलाई नसारिने उनको भनाइ छ ।

फागुनदेखि जेठसम्म निर्माणका धेरै काम हुन्छन् । यही बेला लकडाउन भएकाले कामको गति सोचेअनुरूप नबढेको र भुक्तानीमा धेरै लोड नपरेको उनको दाबी छ । गत वर्षसम्म असार लाग्नासाथ सडक विभागमा भीड लाग्थ्यो । लेखापाललाई चेक काट्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । विकास निर्माणका काम पनि प्राय: असार लागेपछि मात्र सुरु हुन्थे ।

फागुन, चैतअघिको कामको रकम सिस्टमअनुसार भुक्तानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउन भएपछि कति काम भए, कति भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कति पहिला भएको कामको पनि भुक्तानी हुन सकेको थिएन, त्यस्ता कामको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाइएको हो ।’ सबैभन्दा बढी भुक्तानी माग पुलको छ । लकडाउनले गर्दा सोचेअनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए ।

विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा चालु ११ महिनामा ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यो तथ्यांक जेठ मसान्तसम्मको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने विभागको अनुमान छ । ‘८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘कोभिड–१९ ले गर्दा जुन बेला कामको गति बढ्नुपर्ने हो, त्यही बेला काम गर्न सकिएन, जसले गर्दा लक्ष्य भेट्न सकिएन ।’

असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । नयाँ काम सुरु भएका छैनन् । तर असार लाग्नासाथ प्रदेश र स्थानीय तहमा धमाधम बजेट सक्न सडक निर्माणमा प्रतिस्पर्धा छ । यति बेलै जनप्रतिनिधिलाई सडक खन्न भ्याइनभ्याई छ । सडक विभाग भने मातहतका कार्यालयबाट त्यस्तो काम नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सडकको अवस्था हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । काठमाडौंकै सडक हेरे पुग्छ । यहाँका प्राय: सडक भत्काइएका छन् । कतै ढल, कतै विद्युत्का तार त कतै खानेपानीका पाइप व्यवस्थापनको काम तीव्र पारिएको छ । कतैकतै भने पानी परिरहे पनि कालोपत्रको काम रोकिएको छैन । असारमै काम सकेर भुक्तानी लिन धमाधम बर्खा–झरी नभनी काम गरेको दृश्य यतिबेला नौला लाग्दैनन् । ‘विगतका वर्ष जस्तै असारमा यसपालि बजेट लगेर काम गर्ने प्रवृत्ति छैन,’ शर्माले भने ।

डिभिजन सडक काठमाडौंले असार १ देखि अत्यावश्यकबाहेक अन्य कुरामा सडक भत्काउन र खन्न रोक लगाइसके पनि काम बन्द भएको छैन । सार्वजनिक रूपमा सूचना निकालिए पनि काठमाडौंका प्राय: सडक भत्काइएको छ । त्यति मात्र होइन, पानी परे पनि कालोपत्रको काम रोकिएको छैन । कतै विद्युत् प्राधिकरणले, कतै ढल विभागले त कतै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सडक भत्काएर लथालिंग पारेका छन् । विद्युत्ले तार भूमिगत र खानेपानीले पानी लिकेज भएको भन्दै सडक भत्काइरहेका छन् ।

ढल व्यवस्थापनले गर्दा सडक भत्काउने क्रम रोकिएको छैन । सडक खन्न र बनाउन अनुमति लिनुपर्ने डिभिजन सडक काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रबाट सडक भत्काउने काम भए पनि डिभिजनबाट सडक नखनिएको उनको दाबी छ । नियमित ढल राख्ने र खन्ने काम भदौ मसान्तसम्म बन्द गरिएको उनले बताए ।

बर्खाका बेला नयाँ कालोपत्र टिक्दैन भनेर नगर्न भन्ने गरिएको नेपालीको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा नगर्ने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर बर्खामा कालोपत्र नबस्ला भनेर मात्र नगर्न भनेका हौं । ओभरले गर्न भने कुनै समस्या नभएको उनले बताए । अनुमतिबिना कुनै सडक खनेको भए कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

लक्ष्य भेट्न गाह्रो

वार्षिक लक्ष्य १२ सय किमि सडक कालोपत्र गर्ने रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ७ सय ३६ किमि मात्र सकिएको विभागले बताएको छ । त्यस्तै ग्राभेल सडक निर्माण लक्ष्य १२ सय किमि रहेकोमा ८ सय ८६ किमि भएको छ । ट्रयाक निर्माण ५ सय किमि लक्ष्यमा ३ सय ९५ किमि, आवधिक मर्मत ५ सय २४ किमिमा ३ सय ११ किमि गरिएको छ । पुल निर्माण ३ सयवटा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ सय ६८ वटा मात्र सकिएका छन् । ‘भौतिक प्रगति समग्रमा ६५ प्रतिशत हुन सक्ला,’ शर्माले भने, ‘तर बजेट खर्च ५० प्रतिशत आसपास हुने अनुमान गरेका छौं ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७७ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?