स्थानीय तहको बजेट : कोरोना रोकथामकै वरिपरि

केहीको चासो स्वास्थ्यमा, केहीको पूर्वाधार

प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय तहले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा दिँदा केहीले भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चासो नै दिएका छैनन् । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ ।

संक्रमणका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएसँगै अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत घटेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानसहित मिलाएर स्थानीय तहले बजेट तयार गरेका छन् ।

५० लाखको कोरोना संक्रमण रोकथाम कोष स्थापना गर्दै झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि १ अर्ब १५ करोड ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सुरु भएको पाँचौं नगर सभामा उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सडक मर्मत, सुधार तथा इन्धनसमेतमा गरी २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

भौतिक दूरी, सरसफाइ, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, मनोपरामर्श र सामाजिक पुनस्र्थापनाजस्ता कार्यक्रमबाट कोभिड–१९ को प्रकोपलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न सकिने नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले दाबी गरेका छन् । नगरमा निर्माण गरिएका दुईवटा क्वारेन्टाइनमा खानपान तथा औषधिको व्यवस्था नि:शुल्क मिलाउने र आगामी वर्षमा विदेशबाट आउने संख्यालाई ध्यानमा राख्दै सबै वडामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को जोखिम भएका व्यक्तिका लागि नगर क्षेत्रमा २ वटा एम्बुलेन्स २४ सै घण्टाका लागि परिचालन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत पीसीआर परीक्षणको दायरालाई बढाउनेगरी कार्यक्रम विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

दमक नगरपालिकाले १ अर्ब ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु खर्चतर्फ ७७ करोड ७७ लाख र पुँजीगततर्फ ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । दमकले पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार विदेशबाट फर्किएकालाई नगरभित्र कृषि, पशु तथा घरेलु उद्योगमा प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम ल्याइएको छ । गौरीगन्ज गाउँपालिकाले बुधबार छैठौं गाउँसभामार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ लगायतका महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अपनाइने उल्लेख छ ।

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ७ करोड ५० लाखले कम हो । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना महामारीबाट नगरलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्कने नागरिकका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, औद्योगिक व्यापार, कृषिजन्य तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाइने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।

सातौं नगर सभामा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले कोरोनाका कारण संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान साथै आन्तरिक आय संकलन अपेक्षाकृत नहुने भएकाले बजेटको आकार घटेको बताइन् । जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता पाउने रकममा १५ प्रतिशत कटौती गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा जम्मा गरिने भएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाले ६२ करोड ८६ लाख ३८ हजारको बजेट पारित गरेको छ । चालुतर्फ ३९ करोड ६४ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो खर्चमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सशर्त अनुदान विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत समावेश छ । ‘कृषि उद्योग र पर्यटननै अवश्य, यसैमा छ नगरवासीको भविष्य’ भन्ने नाराका साथ कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनलाई जोड दिने, अर्गानिक खेतीलाई प्रसय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले हरेकजसो विषयमा बजेट विनियोजन गर्न नारा बनाएको छ ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाको ६१ करोड ८३ लाख ७० हजारबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, चिचिला गाउँपालिकाले २६ करोड ३१ लाखको बजेट गाउँसभामा पेस गरेको छ ।

खाँदबारीले बजेटमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रममा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण र परामर्शदातासहितको मोबाइल क्लिनिक चलाउने, वडाहरुमा सञ्चालित होम क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गराउने उल्लेख छ । झन्डै २ दर्जन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गरिएको नगर प्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले बताए । सहरी सौन्दर्यतालाई व्यवस्थित गर्ने, वस्ती विकास र अधुरा योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

चिचिलाले पनि कोरोना नियन्त्रण, भवन निर्माण, सडक, कृषि तथा पशुपन्छी, महिला तथा बालबाललिकालगायतका क्षेत्रमा बजेट प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष पासाङनुर्बु शेर्पाले बताए । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले ५९ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ३० करोड २५ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ २८ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको छ ।

बेलबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले १ अर्ब १३ करोड ५६ लाख ९ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । नगरपालिकातर्फ पथरी शनिश्चरे, सुनवर्षी तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छन् । मिक्लाजुङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोचनप्रसाद दाहालले बजेटमा चालु र पुँजीगत विनियोजन गर्न भने बाँकी रहेको बताए । केराबारी गाउँपालिकाले ६८ करोड ४४ लाख ३५ हजार ५ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

..................................................................................................................................................................

वाग्मतीको पनि जोड स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमै

बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेदेखि प्रत्येक वडामा खेलमैदान र बाल उद्यान निर्माण गर्नेसम्मका योजना

प्रदेश ब्युरो (हेटौंडा)– वाग्मती प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरुले बुधबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बाँझो जमिनलाई सदुपयोगमा ल्याउनका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रासायनिक मलमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

मकवानपुरगढी र मनहरी गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन । मकवानपुरगढीले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने मनहरीले ‘एक वडा, एक स्थान र एक बाली’ कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएको छ । दुवै गाउँपालिकाले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसैगरी, भीमफेदी, राक्सिराङ, बकैया, वाग्मती र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत तरेका छन् ।

काभ्रेमा स्वास्थ्य, कृषि प्राथमिकतामा

काभ्रेका १३ मध्ये १२ स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । तर, बजेटलाई योजनागत विनियोजन गर्न भने बाँकी नै छ । धुलिखेल नगरपालिकाले १ अर्ब ११ करोड ११ लाख ११ हजारको बजेट प्रस्ततु गरेको छ । ‘स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छाैं,’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले भने, ‘विभिन्न नवीनतम् कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौं ।’

धुलिखेल नगरपालिकाले १५ शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । नगरवासीको मिर्गौलाको डायलसिस नि:शुल्क गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै १ करोडको कोरोना कोष स्थापना गरेको नगरपालिकाले आगामी आवका लागि पनि ५० लाख विनियोजन गरेको छ । उब्जाउ जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति लिएको नगरपालिकाले उपप्रमुख सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम र प्रत्येक वडामा एक/एक खेलमैदान, पोखरी, नर्सरी र बाल उद्यान स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

कार्यपालिकामा विवाद भएपछि तेमाल गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यपालिकामा अल्पमतमा परेपछि लगातार विवाद हुँदै आएको छ ।

चितवनमा युवा लक्षित अभियान

चितवनमा स्थानीय तहका बजेटहरु युवा लक्षित छन् । रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरेर यहाँका विभिन्न पालिकाहरुले अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । माडी नगरपालिकाले ‘युवा स्वरोजगार माडीमा, कोही जाँदैन खाडीमा’ भन्ने अभियान चलाउने भएको छ । बुधबार सुरु भएको नगरसभामा नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले यो अभियानको घोषणा गरे ।

माडी नगरपालिकाको आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीन भण्डारीले जानकारी दिए । खैहरनी नगरपालिकाले ७७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख लालमणि चौधरीले उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई बिना ब्याज ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । नगरपालिकाको समन्वयमा युवाहरुले लैजाने ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने उनको भनाइ छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाले पनि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ‘नगर प्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम’ समावेश गरिएको छ । ‘यो पनि विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम हो । एक हजार जनालाई हामी उद्यममा समेट्ने योजनामा छौं,’ नगर प्रमुख नारायण वनले भने । यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

राप्ती नगरपालिकाले ५८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेको छ । उपप्रमुख इमानसिंह लामाका अनुसार कृषिमा केन्द्रित रहेर युवालाई रोजगार सिर्जना गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोसीले मात्रै ल्याएन बजेट

सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना रोकथाम अभियानदेखि ग्रेट ट्रेल, रोजगारी, कृषिलाई स्थानीय सरकारले प्राथामिकता दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको मेलम्ची नगरले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा किसान लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।

युवा लक्षित कार्यक्रमअनुरुप गाउँमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएको नगरले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि मात्रै ५ करोड १० लाख र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ८ करोड ८४ लाख राखेको छ । त्यसैगरी, बाह्रबिसे र चौतारा साँगाचोकगढी नगरले कोरोना रोकथामको लागि १ करोड छुट्याएर युवा र महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्राथामिकता दिने लक्ष्य लिएका छन् ।

हेलम्बु र इन्द्रावती गाउँपालिकाले पर्यटकीय गुरुयोजनादेखि कृषि परियोजना र उत्पादन प्रोत्साहनलाई जोड दिएका छन् । तीन नगर र आठ गाउँपालिका रहेको सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाले भने गाउँसभा नै गरेनन् । गाउँसभा हुनेबारे अझैसम्म समय निर्धारण नगरिएको र बिहीबार बजेट बाँडफाँटका लागि छलफलमा बोलाइएको सुनकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले बताइन् ।

सिन्धुलीमा सवा ५ अर्बको बजेट

सिन्धुली जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले बुधबार ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सावर्जनिक गरेका छन् । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै पेस गर्न नसकेका गोलन्जोर र तीनपाटन गाउँपालिकाले यो वर्ष भने समयमै प्रस्तुत गरेका छन् । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थियो ।

..................................................................................................................................................................

गण्डकीमा छैनन् नयाँ कार्यक्रम

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र उपचार, अनलाइन शिक्षाबाहेक अन्य नवीनतम कार्यक्रम र योजना अधिकांश स्थानीय तहले समेट्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश ब्युरो (पोखरा)–गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट समयमै आएको देखिए पनि अधिकांशले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्न र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनको पालना गर्न बुधबार बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका बजेटमा प्रस्टै देखिन्छ ।

बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी टुंग्याउने व्यवस्था भए पनि अधिकांशले सोमबारै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरेका छन् । केही स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेनन् ।

सबैजसो पालिकाले कोरोना रोकथाम र उपचारसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएका छन् । विगतमा जस्तै सडकलगायत पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा पनि जोड दिइएको छ । ‘हामीले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कृषिमा जोड दिएर २३ करोडको बजेट ल्याएका छांै,’ मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष ढोका गुरुङले भनिन् ।

स्थानीय तहले संघीयताको मर्मभन्दा पनि पुरानै शैली र झारा टार्ने हिसाबले बजेट ल्याएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । साबिकको गाउँ विकास समितिकै ढाँचामा बजेट आएको एक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ । ‘हामीले यसोउसो गरौं भन्दा जनप्रतिनिधि मान्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘आफूखुसी, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।’ कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न अपनाइने उपाय र अनलाइन शिक्षाबाहेक अन्य नयाँ र नवीनतम कार्यक्रम र योजना स्थानीय तहले समेट्न सकेका छैनन् ।

चारवटा स्थानीय तह रहेको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले बुधबार बजेट पास गर्न सकेन । गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद शेरचनले केही वडाध्यक्ष र सदस्यबीच योजना र बजेटमा भनाबैरी भएकाले बजेटमा ढिलाइ भएको बताए । मनाङका चार गाउँपालिकामध्ये नार्पाभूमिले बजेट ल्याएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रमणि न्यौपानेले केही प्राविधिक समस्याले बजेट ल्याउन नसकिएको बताए

यसैगरी, सात स्थानीय तह रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले पनि छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै बुधबार बजेट नल्याएको सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए । म्याग्दीका सबै ६ स्थानीय तह, पूर्वी नवलपरासीका सबै आठ, कास्कीका सबै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । दुई नगरपालिकासहित ११ स्थानीय तह रहेको गोरखाको गण्डकी र चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । चुमनुब्रीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले यसै साताभित्र बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

गोरखाकै पालुङटार नगरपालिकाले आर्थिक र सामाजिक विकास, पूर्वाधार, सुशासनलाई जोड दिएर बजेट ल्याएको उपप्रमुख पम्फा बसेलले बताइन् । पाँच नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जाका तीन स्थानीय तहले पनि बजेट प्रस्तुत गरेनन् । कोरोना संक्रमणका कारण चापाकोट नगरपालिका सिल भएकाले बजेट ल्याउन नपाएको हो । फेदीखोला र हरिनास नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरे ।

पूर्वी नवलपरासीको वौदीकाली गाउँपालिकाले विदेशबाट आएका युवालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम तय गरेको र जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने नीति लिएको अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले बताए । कावासोती नगरपालिकाले अनलाइन शिक्षाका लागि सबै विद्यालयमा पूर्वाधार तयार गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई सहुलियत दिने जनाएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाले ९५ करोड ७७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण जाँच्न पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने जनाएको छ । बागलुङका १० मध्ये ९ स्थानीय तहले बुधबार बजेट ल्याए । गलकोट नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेको छ । तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये बन्दीपुर गाउँपालिकाले मात्र बजेट ल्याएन ।

लमजुङका बेसींसहर र सुन्दरबजार नगरपालिकाले भने असार १९ मा बजेट ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पारित गरेका छन । मध्यनेपाल र राइनास नगरपालिकासहित अन्य ४ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रा रहे पनि कार्यान्वयन गर्न बजेट पर्याप्त नहुने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू पुरानै पाराले आएकाले सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

..................................................................................................................................................................

नगरसभा सक्नै ‘महाभारत’

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बजेट र योजना तानातानकै कारण नगरसभा विवादित बनिरहेका छन् । कतिपयमा पालिका प्रमुखले योजना बाँडफाँटमा एकलौटी गरेको भन्दै बोर्ड बैठकस्थल तोडफोडसमेत भएको छ ।

अजित तिवारी (जनकपुर)–जनकपुर उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठक सुरु हुनुअघि नै गत आइतबार असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले नगर प्रमुख लालकिशोर साहलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न तयारी गरे । प्रमुख साहले बजेट र योजना सार्वजनिक नगरी बलजफ्ती बोर्ड बैठक सक्न खोज्दा स्थिति असहज बन्यो । प्रमुख साहलाई सुरक्षा घेरासहित बैठकस्थलबाट बाहिर निकाल्नुपर्‍यो ।

नगरसभाअघि डाकिएको बोर्ड बैठकमा साहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै असन्तुष्ट वडाध्यक्षको कुरै नसुनी बैठक टुंग्याउन खोजेका थिए । तर, असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले बोर्ड बैठकमा अगामी वर्षको बजेट र योजना सार्वजनिक गर्न माग गरिरहे । साहले योजना र बजेट गोप्य राखेको भन्दै उनीहरूले बोर्ड बैठकको माइन्युट नै च्याते । बैठक कक्षमै झडपको स्थिति बनेपछि साहलाई थप सुरक्षा दिई बाहिर निकाल्नुपरेको हो । लगत्तै, असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले बैठकस्थलका कुर्सी तोडफोड गरे । अन्तत: मंगलबार पनि बस्ने भनिएको बोर्ड बैठक स्थगित गरियो ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले नगरसभाका लागि कोरम नपुगेको भन्दै मंगलबार बस्ने भनिएको बैठक बुधबार मात्र बस्ने जानकारी दिए । नगरसभा विवादित बनेको र झडपको स्थिति कायमै रहेकाले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । कार्यालय परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

बुधबार पनि बैठक सुरु हुनुअघि नै असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरू उपमहानगर कार्यालयको मुख्य ढोकामा धर्नामा बसे । उनीहरूको विरोधका कारण नगरसभा अझै हुन सकेको छैन । जनकपुर–९ का अध्यक्ष प्रमेश्वर साहले नगर प्रमुखले विधि र प्रक्रिया मिचेर नगरसभा गर्न लागेकोमा विरोध जनाएको बताए । ‘अगामी वर्षको बजेट कति हो र योजना के–के छन्, यति पनि सोध्न मिल्दैन ?’ वडाध्यक्ष साहको प्रश्न थियो ।

जनकपुर–१० का अध्यक्ष मिथिलेश कर्णका अनुसार नगर प्रमुख साहले आफूखुसी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका र वडाहरूको बजेट कटौती गरेकोमा विरोध जनाइएको हो । ‘नीति तथा कार्यक्रम २४ घण्टा पहिले उपलब्ध गराउनुपर्छ । छलफलपछि अनुमोदन गरी नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हो,’ वडाध्यक्ष कर्णले भने, ‘तर यी सबै प्रक्रियालाई लत्याउँदै मेयरसाब अगाडि बढ्न खोज्नुभो ।’

उपमहानगर उपप्रमुख रिता मिश्रले विरोधमा उत्रिएका वडाध्यक्षहरूले प्रत्येक वडाका लागि २ करोडदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट मागेको स्विकारिन् । ‘विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, माइन्युट च्यात्नु, तोडफोड गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् । बुधबार असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगरसभा बहिस्कार गरेको व्यहोराको पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रमुख साहले एकलौटी रूपमा गर्न खोजेको नगरसभालाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बजेट र योजना तानातानकै कारण नगरसभा विवादित बनिरहेको छ । धेरैजसो पालिकामा नगरसभा सक्नु ‘महाभारत’ जस्तै हुँदै आएको छ । धनुषाकै मिथिला नगरपालिकामा नगरसभाको विषयमा नगर प्रमुख हरिनारायण महतो र उपप्रमुख ताराकुमारी बस्नेतबीच विवाद भयो । अगामी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाका विषयमा महतोले एकलौटी गरेको र योजना अनुगमनमा भत्ता नभएको कारण आक्रोशित भएकी बस्नेतबीच बैठकमै चर्काचर्की भयो । चर्काचर्कीकै क्रममा बस्नेतले महतोलाई ‘फटाहा’ भनेपछि स्थिति झन् बिग्रियो ।

‘योजनामा पनि एकलौटी गर्ने । हामीलाई सोधखोज नै गर्नुभएन । त्यहीबीचमा मेयरसाबले भन्नै नहुने शब्द प्रयोग गरेपछि म पनि आक्रोशित भएँ,’ बस्नेतले भनिन् । महतोले पनि बस्नेतसँग विवाद भएको स्विकारे ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा समेत योजना बाँडफाँटमा नगर प्रमुख शिवनाथ महतो र वडाध्यक्षहरूबीच मत बाझिँदा मंगलबारको नगरसभा रोकिएको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा पनि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका छन् ।

..................................................................................................................................................................

सडकमै खन्याउने प्रवृत्ति घट्यो

प्रदेश ब्युरो (धनगढी)–सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले आगामी आवको बजेटमा ग्रामीण सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्राय: पालिकाले कोभिड–१९ का लागि बढी बजेट छुट्याएका छन् । ५४ गाउँपालिका र ३४ नगरपालिकासहित ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले बजेटमा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरमा १ अर्ब ६३ लाख

प्रदेशको एक्लो उपमहानगर धनगढीले बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब ६३ करोड ८२ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । कैलालीका अन्य १२ पालिकाले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिएका छन् । धनगढीले चालुतर्फ ८५ करोड र पँुजीगततर्फ ७८ करोड ८२ लाख छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले कोरोनाबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताइन् ।

उपमहानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै ५ करोड छुट्याएको छ । पूर्वाधार बिकास बजेटमा सुधारिएका सडक योजना, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्यम सहकारिता र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ९८ करोड २३ लाखको बजेट ल्याएको छ । गौरीगंगा नगरपालिका भीमबहादुर देउवाका अनुसार कुल बजेट ७९ करोड ४० लाख छ । जिल्लाका अन्य नगरपालिकाको बजेट ७० देखि ८० करोडको हाराहारीमा छ । टीकापुर नगरपालिकाले ७१ करोड, भजनी नगरपालिकाले ५१ करोड, लम्कीचुहा नगरपालिकाले ९५ करोड, जानकी गाउँपालिकाले ७३ करोड, जोशीपुर गाउँपालिकाले ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएका छन् ।

डडेलधुराकाको परशुराम नगरपालिकाले ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकामध्ये जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भएको अजयमेरु गाउँपालिकाले ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

अजयमेरु गाउँपालिकाले भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाको रोजगारीलाई प्राथमितामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । परशुराम नगरपालिकाले पनि पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई विकासका काममा सहभागी बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । बझाङका १२ वटै पालिकाले पनि स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्राय: पालिकाले आइसोलेसन वार्ड निर्माण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाले ५२ करोड ९३ लाखको बजेट तयार गरेको छ । विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्न जोड दिइएको भनिएको बजेटमा १ करोड बजेट कोरोना कोषका लागि छुट्याइएको छ ।

बझाङका अन्य स्थानीय तहले पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेका छन् । वित्थड चिर गाउँपालिकाले सबै बडामा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने र भारतबाट फर्किएकालाई गाउँमै रोजगारी दिने कार्यक्रमसहित ५९ करोड १२ लाखको बजेट ल्याएको छ । खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले पनि कृषिजन्य रोजगारीलाई बढावा दिने गरी ३८ करोड २६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाले आगामी आवभित्रै १५ शय्याको अस्पतालसमेत निर्माण गर्ने गरी ५३ करोड ७१ लाख ७६ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले जानकारी दिए ।

कञ्चनपुरमा पनि स्वास्थ्य र कृषि

७ नगरपालिका र २ गाउँपालिकासमेत ९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा सबै पालिकाले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बेदकोट नगरपालिकाले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सय बेडको आइसोलेसन भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । एम्बुलेन्स शव बाहन लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ४ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाले पनि कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा १ अर्ब ४६ करोडका बजेट पारित गरेको छ । यसै साता सम्पन्न नगरसभाले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड–१९ रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शुक्लाफांँटा नगरपालिकाले आगामी आवको ६९ करोड बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली र कृष्णपुर, पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाएका छन् ।

बाजुरामा बुधबार ९ स्थानीय तहमध्ये ३ ले आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । डोटीका २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका प्राय: सबै स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य शीर्षकमा विगतको तुलनामा बढी बजेट छुट्याएका छन् ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले आउँदो वर्षको बजेट विगतको भन्दा फरक रहेको बताए ।

डीआर पन्त (डडेलधुरा), मोहन बुढाऐर (धनगढी), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), बसन्तप्रताप सिंह (बझाङ), तृप्ति शाही (बैतडी) र गणेश चौधरी (टीकापुर)